फिलिस्तीन के दूतावास पहुंचे विपक्ष के कई बड़े नेता, कहा- गाजा में अंधाधुंध बमबारी नरसंहार के प्रयास के बराबर

मणिशंकर अय्यर, मनोज झा और केसी त्यागी समेत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं ने सोमवार (16 अक्टूबर) को दिल्ली में फिलिस्तीनी दूत के साथ बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया। बयान में इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष को शांतिपूर्वक हल करने और गाजा के गंभीर मानवीय संकट को संबोधित करने के महत्व पर जोर दिया गया है। विपक्षी नेताओं का बयान उनके इस विश्वास पर जोर देता है कि हिंसा कोई समाधान नहीं है क्योंकि यह केवल विनाश और पीड़ा के चक्र को कायम रखती है। वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि वह इज़राइल पर अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने के लिए दबाव डाले। क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति प्राप्त करने के लिए राजनयिक और बहुपक्षीय पहल का आग्रह किया गया है।

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नेताओं ने गाजा में चल रहे संकट और फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा पर गहरी चिंता व्यक्त की और उन्होंने इजरायल की अंधाधुंध बमबारी की कड़ी निंदा की और इसे नरसंहार का प्रयास बताया। बयान में कहा गया है, "गंभीर मानवीय स्थिति पर तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए कि भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता जैसी आवश्यक आपूर्ति प्रभावित आबादी तक बिना किसी बाधा के पहुंचे।" नेताओं ने महात्मा गांधी के कथन का हवाला दिया, "फिलिस्तीन अरबों का उसी अर्थ में है जैसे इंग्लैंड अंग्रेजी का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का है," किसी भी अन्य राष्ट्र के अधिकार के समान, फिलिस्तीनी लोगों की संप्रभुता और स्मारक अधिकारों को मान्यता देने में उनके विश्वास को दर्शाता है। 

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सीपीआई (एमएल) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य कहते हैं, "हम भारतीय लोगों की ओर से अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए यहां आए हैं। अभी, हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ, लेकिन यह यहीं नहीं रुका है। अभी क्या हो रहा है गाजा किसी खुले तौर पर घोषित नरसंहार से कम नहीं है। हम इसे ऐसे ही चलते रहने की इजाजत नहीं दे सकते...।" 75 वर्षों से अधिक समय से फ़िलिस्तीनी लोगों की स्थायी पीड़ा को स्वीकार करते हुए, बयान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार 1967 की सीमाओं पर एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना को स्वीकार करने का आह्वान किया गया। विपक्षी नेताओं के अनुसार, इस तरह की मान्यता, इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के उचित और स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे फिलिस्तीनी लोगों को अपनी नियति निर्धारित करने और शांति और सुरक्षा में रहने का अवसर मिलता है।