CAA पर नड्डा का कार्यक्रम भाजपा को पड़ा महंगा, अवैध पोस्टर-बैनरों पर भारी जुर्माना
आईएमसी के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि कार्रवाई की जद में आयी यह प्रचार सामग्री संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) के समर्थन में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में यहां रविवार को आयोजित कार्यक्रम को लेकर अवैध और अनधिकृत तौर पर लगायी थी।
इंदौर (मध्य प्रदेश)। सार्वजनिक स्थानों पर बगैर मंजूरी के राजनीतिक पोस्टर-बैनर लगाये जाने के खिलाफ भारी-भरकम जुर्माने की संभवत: यहां अपनी तरह की पहली कार्रवाई के तहत शहरी निकाय प्रशासन(आईएमसी) ने भाजपा से कहा है कि वह उसे 13.46 लाख रुपये चुकाये।दिलचस्प बात यह है कि इंदौर नगर निगम (आईएमसी) की बागडौर भाजपा के पास ही है। आईएमसी के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि कार्रवाई की जद में आयी यह प्रचार सामग्री संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) के समर्थन में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में यहां रविवार को आयोजित कार्यक्रम को लेकर अवैध और अनधिकृत तौर पर लगायी थी।
इंदौर, मध्यप्रदेश में जनता के अपार स्नेह एवं आशीर्वाद से मैं अभिभूत हूँ एवं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ।
— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) December 22, 2019
आप सभी का स्नेह ही मेरी ऊर्जा का स्रोत है। pic.twitter.com/dKWcKTMfDY
अधिकारी ने बताया कि इस मामले में भाजपा की शहर इकाई के अध्यक्ष गोपीकृष्ण नेमा को बाकायदा पत्र जारी कर कहा गया है कि वह आईएमसी के खजाने में 13 लाख 46 हजार 300 रुपये की जुर्माना राशि अनिवार्य रूप से जमा करायें।शहरी निकाय के इस पत्र में रविवार को अलग-अलग स्थानों पर बगैर मंजूरी पोस्टर-बैनर लगाये जाने और अतिक्रमण कर सड़क पर यातायात बाधित किये जाने का जिक्र है। बहरहाल, इस पत्र में नड्डा के नाम या सीएए के समर्थन में भाजपा के बड़े कार्यक्रम का सीधा उल्लेख करने से बचा गया है।दिलचस्प बात यह है कि जिस आईएमसी की ओर से भाजपा की शहर इकाई को भारी जुर्माने का यह पत्र जारी किया गया है, उस शहरी निकाय पर इसी पार्टी का राज है। हालांकि, प्रदेश सरकार की बागडोर कांग्रेस के हाथों में है।
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फजीहत होने के बाद स्थानीय भाजपा विधायक और शहर की महापौर मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ ने अपनी पार्टी के खिलाफ आईएमसी प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाये हैं। गौड़ ने संवाददाताओं से कहा, जुर्माना लगाने की भी एक हद होती है। कमलनाथ की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार के इशारे पर आईएमसी प्रशासन के अफसरों ने पोस्टर-बैनर मामले में भाजपा के साथ सरासर भेदभाव किया है। महापौर ने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं ने कुछ दिन पहले शहर में अनधिकृत तौर पर राजनीतिक पोस्टर-बैनर लगाये थे। लेकिन आईएमसी प्रशासन ने उन पर अब तक कोई जुर्माना नहीं लगाया है।
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