विपक्ष पर बरसे नरेंद्र तोमर, कहा- खून से खेती सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, भाजपा नहीं
मंत्री ने कहा कि 15 वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को 2.36 लाख करोड़ रुपये प्रदान करने की सिफारिश की है, जिसे मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के लिए लगभग 43,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। 5 लाख में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2.8 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। तोमर ने कहा कि हमने उत्पादन लागत से 50% अधिक एमएसपी प्रदान करना शुरू कर दिया है। साथ ही, 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी ढांचा कोष आत्मानिर्भर पैकेज के तहत दिया गया है। हमने कृषि क्षेत्र में अपेक्षित निवेश सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है। खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती।
मंत्री ने कहा कि 15 वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को 2.36 लाख करोड़ रुपये प्रदान करने की सिफारिश की है, जिसे मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के लिए लगभग 43,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। 5 लाख में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2.8 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।I made it clear that if Govt is ready to make amendments, it doesn't mean there is any problem in farm laws. People in a particular state are misinformed: Union Agriculture Minister NS Tomar pic.twitter.com/hbyffh7Y3t
— ANI (@ANI) February 5, 2021
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने मनरेगा के लिए लगातार फंड बढ़ाया है। जब देश में COVID-19 अपने चरम पर था तब हमने मनरेगा को निधि आवंटन 61,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.115 लाख करोड़ रुपये कर दिया। तोमर ने दावा किया कि 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मनरेगा को गड्ढों वाली योजना कहते थे। जब तक आपकी सरकार थी उसमें गड्ढे खोदने का ही काम होता था। लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता और गर्व है कि इस योजना की शुरुआत आपने की लेकिन इसे परिमार्जित हमने किया।15th Finance Commission has recommended for providing Rs 2.36 lakh crores to gram panchayats, which has been accepted by the Cabinet. Around Rs 43,000-cr have been sanctioned for healthcare in rural areas. Rs 2.8 lakh crores will be spent via gram panchayats in 5 yrs: Agri Min pic.twitter.com/oTXHRE0OTJ
— ANI (@ANI) February 5, 2021
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