Maratha Reservation: मैं जो बोलता हूं वो करता हूं...शिंदे के फैसले पर क्यों उठने लगे सहयोगी NCP से विरोध के स्वर, क्या सही में मराठों को किया जा रहा गुमराह
नवी मुंबई में विरोध स्थल पर कार्यकर्ता से मुलाकात करने वाले शिंदे ने जारंगे-पाटिल को उनकी दृढ़ता और इस मुद्दे के प्रति समर्पण के लिए बधाई दी। शिंदे ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक हुआ, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मैं उनकी समस्याओं और पीड़ाओं को जानता हूं और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ ली।
मराठा आरक्षण विरोध प्रदर्शन के प्रमुख नेता मनोज जारांगे-पाटिल ने उनकी मांगों को स्वीकार करने और स्वीकार करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आभार व्यक्त किया। नवी मुंबई में समर्थकों की एक सभा को संबोधित करते हुए, जारांगे-पाटिल, जो चार महीने से अधिक समय से संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने सरकार से तुरंत कुनबी प्रमाणपत्र जारी करना शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने भीड़ को बताया कि मुख्यमंत्री ने आंदोलन के दौरान समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का आदेश दिया है।
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कार्यकर्ता ने पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान मराठा समुदाय की एकता पर जोर दिया और मराठों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के बीच मतभेद पैदा नहीं करने का संकल्प लिया। जारांगे-पाटिल ने कहा कि हम अपना अगला कदम तय करने के लिए जालना के अंतरवाली सारथी गांव में एक बैठक करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार के आदेश में कुछ भी गलत हुआ, तो वह आजाद मैदान लौट आएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदेश कानूनी जांच से गुजरे।
एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शनकारियों को बधाई दी।
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नवी मुंबई में विरोध स्थल पर कार्यकर्ता से मुलाकात करने वाले शिंदे ने जारंगे-पाटिल को उनकी दृढ़ता और इस मुद्दे के प्रति समर्पण के लिए बधाई दी। शिंदे ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक हुआ, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मैं उनकी समस्याओं और पीड़ाओं को जानता हूं और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ ली। शिंदे ने कहा कि मैं जो कहता हूं वह करता हूं। उन्होंने पुष्टि की कि सरकार के फैसले लोगों के हित में हैं, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं। शिंदे ने मराठा ताकतवर राकांपा के दिग्गज नेता शरद पवार पर स्पष्ट रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है। हम लोगों के हित में निर्णय लेते हैं, उनके वोटों पर नजर नहीं रखते। मराठा समुदाय ने कई बड़े नेता बनाए, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे समुदाय के साथ खड़े नहीं हुए।
भीतर से विरोध के स्वर
हालाँकि, सरकार के भीतर ही इसे लेकर विरोध पनप रहा है। अजित गुट से जुड़े राकांपा मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल ने फैसले के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई है और इसकी कानूनी स्थिति पर संदेह व्यक्त किया है। भुजबल ने कहा कि यह फैसला कानूनी जांच में टिक नहीं पाएगा। यह एक धोखा है। मराठों को गुमराह किया जा रहा है और ओबीसी के साथ अन्याय किया जा रहा है। भुजबल ने कहा, यह एक मसौदा अध्यादेश है। 16 फरवरी तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं, जिसके बाद सरकार फैसला करेगी। फिर हम तय करेंगे कि अदालत में चुनौती दी जाए या नहीं।
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