CBI Raid : मनीष सिसोदिया के समर्थन में आये अरविंद केजरीवाल, बीजेपी पर साधा निशाना, अनुराग ठाकुर ने दिया करारा जवाब
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम शुक्रवार सुबह मनीष सिसोदिया आवास पर पहुंची और इनके घर पर छापेमारी की। छापेमारी को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने डिप्टी मनीष सिसोदिया को अपना समर्थन दिया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम शुक्रवार सुबह मनीष सिसोदिया आवास पर पहुंची और इनके घर पर छापेमारी की। छापेमारी को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने डिप्टी मनीष सिसोदिया को अपना समर्थन दिया। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'जिस दिन दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ हुई और मनीष सिसोदिया की तस्वीर अमेरिका के सबसे बड़े अखबार एनवाईटी के पहले पन्ने पर छपी, उसी दिन केंद्र ने सीबीआई को उनके घर भेज दिया। केजरीवाल ने कहा, 'सीबीआई आपका स्वागत है। पूरा सहयोग करेंगे। पूर्व में भी कई परीक्षण/छापे हो चुके हैं। कुछ नहीं निकला। अब भी कुछ नहीं निकलेगा।"
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आबकारी नीति विवाद के सिलसिले में सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर छापा मारा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 20 स्थानों पर भी तलाशी ली जा रही है। इस बीच मनीष सिसोदिया ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि वह जांच में सहयोग करेंगे। सिसोदिया ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में प्रदर्शन करने वालों को इस तरह परेशान किया जाता है।
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वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के निशाने पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने करारा जबाव दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उपमुख्यमंत्री के आवास पर सीबीआई के छापे पर कहा कि भ्रष्ट व्यक्ति स्वयं को बेकसूर साबित करने के लिए कितनी भी कोशिश कर ले, वह भ्रष्ट ही रहेगा। आप द्वारा भ्रष्टाचार का यह पहला मामला नहीं है। दिल्ली में शराब की दुकानों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है।
दिल्ली आबकारी नीति
1 सितंबर से दिल्ली छह महीने के लिए पुरानी आबकारी व्यवस्था में वापस आ जाएगी। अपने नए शराब कानून को लेकर बड़े पैमाने पर विवाद के मद्देनजर, राष्ट्रीय राजधानी में आप सरकार ने पुरानी आबकारी नीति को वापस लाने का फैसला किया, जिसके तहत इस खंड में कोई निजी खिलाड़ी नहीं हैं। शहर में फिलहाल जिस आबकारी नीति के तहत निजी शराब की दुकानें चल रही हैं, वह लागू होने के नौ महीने बाद 31 अगस्त को खत्म हो रही है। 1 सितंबर से केवल दिल्ली सरकार के निगमों को खुदरा शराब की दुकानें चलाने की अनुमति होगी। नई नीति ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब बेचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया था और सरकार ने खुदरा कारोबार से हाथ खींच लिया था और निजी खिलाड़ियों को शो चलाने दिया था। इसने शराब की बिक्री पर छूट, छूट और वन-प्लस-वन ऑफ़र भी पेश किए।
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