Newsroom | नेपाल की राजनीति ने ली फिर से करवट! वामपंथी पार्टियां आईं साथ, China का बढ़ेगा दखल, जानें भारत के लिए कितनी चिंता की बात?

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचंड’ और सहयोगियों के बीच मंगलवार को सत्ता साझा करने के समझौते पर सहमति नहीं बन पाई और इस बारे में हुई बातचीत बेनतीजा रही। ऐसे में नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन समाप्त करने के उनके नाटकीय कदम के बाद उनकी सरकार की स्थिरता के बारे में अटकलें तेज हो गईं। प्रचंड ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाले दूसरी सबसे बड़े दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी)के साथ एक नया गठबंधन बनाया, जिसके बाद तीन मंत्रियों ने पद की शपथ ली। 

नेपाल की दो प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टियाँ, जो बारी-बारी से सहयोगी और कट्टर प्रतिद्वंद्वी रही हैं, ने हिमालयी राष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाने के लिए एक बार फिर से हाथ मिलाया है। सोमवार (4 मार्च) को हुआ यह अचानक घटनाक्रम चीन की जीत का प्रतिनिधित्व करता है, जो दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को एक साथ लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। चीन के पिट्ठू - नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी)-सीपीएन (यूएमएल) के अध्यक्ष खड्गा प्रसाद शर्मा ओली, जो स्पष्ट रूप से भारत विरोधी और अमेरिका विरोधी भी हैं - एक बार फिर नेपाल में ड्राइवर की सीट पर होंगे। प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल, जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) के अध्यक्ष भी हैं, ने ओली की पार्टी और समाजवादी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के साथ एक नया गठबंधन बनाने से पहले, सोमवार को सहयोगी नेपाली कांग्रेस (एनसी) को छोड़ दिया।

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माओवादियों और एनसी के बीच गठबंधन टूटने से दोनों दलों के बीच कई हफ्तों से बढ़ते मतभेदों पर लगाम लग गई, जो दिसंबर 2022 में दहल के प्रधान मंत्री के रूप में सरकार बनाने के लिए एक साथ आए थे। दहल और एनसी अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के बीच उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ, वित्त मंत्री प्रकाश शरण महत, स्वास्थ्य मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत, परिवहन मंत्री प्रकाश ज्वाला और पर्यटन मंत्री सूडान किराती को हटाने पर मतभेद था। जहां महत और बसनेत एनसी से हैं, वहीं ज्वाला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइड सोशलिस्ट)-सीपीएन (यूएस) से हैं, जो सरकार में एक छोटी भागीदार थी। श्रेष्ठ और किराती दहल की ही पार्टी से हैं।

देउबा चाहते थे कि श्रेष्ठ और किराती पहले जाएं, लेकिन देउबा अपनी ही पार्टी के सहयोगियों को कैबिनेट से हटाने से पहले तीन अन्य को बाहर करना चाहते थे। माओवादियों और एनसी के बीच राष्ट्रीय सभा (नेशनल असेंबली) या संसद के ऊपरी सदन के अध्यक्ष पद को लेकर भी तीखे मतभेद पैदा हो गए थे। जबकि माओवादी अध्यक्ष के रूप में अपना खुद का उम्मीदवार चाहते थे, नेकां ने इस पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की और यहां तक ​​घोषणा की कि यदि आवश्यक हुआ तो वह अपने उम्मीदवार को इस पद पर निर्वाचित कराने के लिए ओली की मदद लेगी। लेकिन, एनसी और सीपीएन (यूएस) के नेताओं का कहना है कि ये और कुछ अन्य मतभेद इतने गंभीर नहीं थे कि गठबंधन तोड़ने की जरूरत पड़े।

चीनी हमेशा से चाहते थे कि नेपाल की दोनों कम्युनिस्ट पार्टियाँ हाथ मिलाएँ और एकजुट हों। बीजिंग का मानना है कि नेपाल में एक मजबूत और एकजुट कम्युनिस्ट पार्टी चीन के आदेश का पालन करेगी। इससे चीन को भारत के पिछवाड़े में रणनीतिक गहराई हासिल करने और दक्षिण एशिया में भारत को नियंत्रित करने के लिए नेपाल का उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी, जैसा कि वह पाकिस्तान के साथ करता है।

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2017 के संसदीय चुनावों से पहले चीनियों को सफलता मिली जब दहल और ओली ने चुनावी गठबंधन बनाया और एक साथ चुनाव लड़ा। गठबंधन ने चुनावों में जीत हासिल की और फिर चीनियों ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) बनाने के लिए दोनों पार्टियों के बीच विलय कराया। लेकिन जल्द ही दहल और ओली के बीच सत्ता साझा करने को लेकर मतभेद हो गए और दोनों अलग हो गए और इस तरह एनसीपी में बिखराव हो गया। 2021 में एनसीपी भंग हो गई और 2022 के संसदीय चुनावों में, एनसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि ओली की सीपीएन-(यूएमएल) दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और माओवादी तीसरे नंबर पर रहे।

दहल ने प्रधानमंत्री बनने के लिए एनसी और यूनिफाइड सोशलिस्ट के साथ गठबंधन बनाया। लेकिन उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित करने की प्रवृत्ति के कारण उनके गठबंधन सहयोगियों के साथ मतभेद पैदा हो गए। चीन ने सत्तारूढ़ गठबंधन के घटकों के बीच बढ़ते मतभेदों का पूरा फायदा उठाया और उन मतभेदों को हवा भी दी। नेपाल में राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि दहल के पिछले अपराधों के कारण बीजिंग उन पर काफी प्रभाव रखता है। सीपीएन (यूएस) के एक नेता ने कहा, "चीन ने दहल पर दबाव बनाने के लिए इन लीवर का इस्तेमाल किया और उन्हें एनसी से अलग होने के लिए मजबूर किया।"

दहल ने एनसी को स्पष्ट रूप से मात दे दी है। बताया जाता है कि एनसी अध्यक्ष देउबा ने सोमवार को अपने करीबी सहयोगियों से इस बात पर अफसोस जताया था कि उन्हें माओवादियों को छोड़कर सीपीएन (यूएमएल) के साथ गठबंधन करने के ओली के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए था। ओली, बीजिंग के इशारे पर, दहल और देउबा दोनों के साथ खेल रहे थे और दोनों के साथ गठबंधन बनाने की पेशकश कर रहे थे। जहां देउबा ने सत्तारूढ़ गठबंधन को बरकरार रखने की खातिर उन प्रस्तावों को खारिज कर दिया, वहीं दहल को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। इसके अलावा, ओली को एहसास हुआ कि देउबा के बजाय दहल को लाइन में रखना बहुत आसान होगा। संसद में सीपीएन (यूएमएल) की तुलना में बहुत कमजोर होने के कारण माओवादियों को ओली की इच्छाओं के आगे झुकना होगा और वह प्रधानमंत्री की कुर्सी के पीछे असली ताकत होंगे।

जहां तक प्रधान मंत्री की कुर्सी का सवाल है, माओवादियों और सीपीएन (यूएमएल) के बीच एक नए समझौते में कहा गया है कि जहां दहल दिसंबर 2025 तक शीर्ष पद पर बने रहेंगे, वहीं ओली शेष दो वर्षों (दिसंबर 2027 तक) के लिए उनकी जगह लेंगे। लेकिन नेपाल में चल रहे 'महान खेल' में भले ही चीन ने यह दौर जीत लिया हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ओली-दहाल की दोस्ती कायम रहेगी। राजनीतिक अनिश्चितता और राजनीतिक दलों के बीच बार-बार गठबंधन और टूट-फूट ने देश को कई दशकों से परेशान कर रखा है। राजनेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ सरकारों के पतन और नई सरकारों के गठन का कारण बनी हैं। इस प्रकार, ओली और दहल का नवीनतम साथ आना, नेपाल के राजनीतिक इतिहास में एक और दिलचस्प अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह अध्याय छोटा नहीं होगा।