Punjab में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं, NHAI अधिकारी हो रहे परेशान, नितिन गडकरी ने मान सरकार को लिखी चिट्ठी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक सख्त पत्र लिखा है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने पर राज्य में लगभग 14,288 करोड़ रुपये की आठ प्रमुख राजमार्ग परियोजनाएं रद्द कर दी जाएंगी। राज्य में सुधार नहीं होता। यह पत्र दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के चल रहे निर्माण में शामिल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के श्रमिकों की हिंसा और धमकी की रिपोर्टों के बाद आया है। जालंधर जिले में एक घटना में ठेकेदार के इंजीनियर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। हालांकि इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।

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लुधियाना जिले में एक अन्य घटना में, दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के ठेकेदार के प्रोजेक्ट कैंप पर उपद्रवियों ने हमला किया, जिन्होंने इंजीनियरों को प्रोजेक्ट कैंप और उनके कर्मचारियों को जिंदा जलाने की धमकी भी दी। हालांकि, अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और उपद्रवियों ने एनएचएआई अधिकारियों के लिखित अनुरोध के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया है। गडकरी ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि 15 जुलाई को एक समीक्षा बैठक के दौरान हितधारकों के आश्वासन के बावजूद, प्रमुख परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर कोई प्रगति नहीं हुई है और कानून व्यवस्था की स्थिति और खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि कई रियायतग्राहियों ने अपने अनुबंध समाप्त करने की मांग की है और अनसुलझे भूमि अधिग्रहण मामलों और बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण एनएचएआई के खिलाफ दावे किए हैं।

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पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने गडकरी के दावों पर विवाद करते हुए कहा कि पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है। अरोड़ा ने कहा कि सरकार बताना होगा कि वह किस आधार पर कह रही है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब से नफरत करती है क्योंकि पंजाब के किसानों ने किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नितिन गडकरी को ऐसे दावे नहीं करने चाहिए।