किरेन रिजिजू का बड़ा आरोप, वक्फ को लेकर बंगाल में हिंसा भड़का रही हैं CM ममता
रिजिजू ने कहा कि ये राजनीतिक स्टंट हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री कहता है कि वह संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि उसका सीएम पद पर कब्जा अपने आप में अस्थिर है। इसलिए, संसद द्वारा पारित कोई भी कानून पूरे देश के लिए है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी वक्फ को लेकर बंगाल में हिंसा भड़का रही हैं। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और कुछ राजनीतिक दल जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके गहरे नकारात्मक परिणाम होंगे। मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में जो हिंसा हुई है- यह ममता बनर्जी द्वारा दिए गए बिना सोचे-समझे राजनीतिक बयानों का नतीजा है।
इसे भी पढ़ें: BJP का अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं बनाते? PM मोदी के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार?
रिजिजू ने कहा कि ये राजनीतिक स्टंट हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री कहता है कि वह संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि उसका सीएम पद पर कब्जा अपने आप में अस्थिर है। इसलिए, संसद द्वारा पारित कोई भी कानून पूरे देश के लिए है। ये राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक बयान हैं, ताकि राजनीतिक लाभ के लिए कुछ समुदायों को खुश करने के लिए रुख अपनाया जा सके। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।
जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में बहस के दौरान वक्फ अधिनियम पर क्यों नहीं बोला, इस पर रिजिजू ने कहा कि मैं हैरान था। यहां तक कि प्रियंका गांधी भी वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं थीं, वह अनुपस्थित थीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी मतदान के लिए बहुत बाद में आए। उन्होंने कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया, साथ ही उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसका एक कारण ईसाई समुदाय द्वारा कांग्रेस पार्टी और अन्य सांसदों पर वक्फ अधिनियम का समर्थन करने के लिए भारी दबाव हो सकता है। दूसरा, शायद वह सुरक्षित खेल खेलना चाहते हैं, और इस ऐतिहासिक विधेयक पर आप जो भी बोलेंगे वह रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक था जिस पर महत्वपूर्ण नेताओं को बोलना चाहिए था।
इसे भी पढ़ें: ममता बनर्जी पर भाजपा का पलटवार, कहा- उनके नेतृत्व वाली सरकार के दिन गिने-चुने रह गए हैं
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम का असर मुख्य रूप से असम, कुछ हद तक त्रिपुरा और फिर मणिपुर में पड़ेगा। अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम जैसे अन्य आदिवासी राज्य इस अधिनियम के प्रभाव से अछूते हैं। हमने इस अधिनियम में यह प्रावधान किया है कि आदिवासी भूमि पर वक्फ का निर्माण नहीं किया जा सकता...इससे आदिवासी क्षेत्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग इस कानून का खुले दिल से स्वागत कर रहा है। वक्फ की जमीन का उपयोग मुस्लिम समुदाय के हित में नहीं हो रहा है, कुछ ताकतवर लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।
अन्य न्यूज़
