Jammu-Kashmir Elections: जदयू महासचिव ने पत्थरबाजों का किया समर्थन, सीएम नीतीश की पार्टी ने किया निलंबित
जीएम शाहीन ने कहा कि बाली की पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण यह कार्रवाई की गई। यह निर्णय परिस्थितियों की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है, जो अपने सिद्धांतों और अखंडता को बनाए रखने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
जनता दल (यूनाइटेड) ने कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए जम्मू-कश्मीर महासचिव विवेक बाली को निलंबित करने की शनिवार को घोषणा की। पत्थरबाजों की कथित रिहाई पर बाली की हालिया टिप्पणी जम्मू-कश्मीर में पार्टी की स्थिति के अनुरूप नहीं होने के बाद राज्य पार्टी अध्यक्ष जीएम शाहीन ने यह निर्णय लिया। जीएम शाहीन ने कहा कि बाली की पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण यह कार्रवाई की गई। यह निर्णय परिस्थितियों की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है, जो अपने सिद्धांतों और अखंडता को बनाए रखने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
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जीएम शाहीन ने कहा कि वह उनका (विवेक बाली) निजी बयान था, पार्टी का बयान नहीं। पार्टी ने उनके जैसे लोगों के जरिए कभी किसी बात की वकालत नहीं की है। हमने जो कहा था वह यह है कि पिछली सरकारों - नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी - के शासनकाल के दौरान जेल में बंद लोग निर्दोष थे। अगर वह मौजूदा शासन के बारे में बात कर रहे हैं तो यह बाली का निजी बयान है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें उनके पद से हटा दिया है। हमने यह भी कहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के शासन के दौरान जो पत्थरबाज़ भुगतान नहीं कर सके, उन्हें जेल में डाल दिया गया और उन पर एफआईआर दर्ज की गई। इसलिए मैंने उन्हें रिहा करने की बात कही। हमारा घोषणापत्र भी उनके बारे में बोलता है।
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जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों के बीच हुए सीट बंटवारे समझौते के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) 90 में से 51 सीटों पर और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों के बीच पांच सीटों पर भी मुकाबला होगा. दोनों पार्टियों ने सीपीआई (एम) और पैंथर्स पार्टी के लिए एक-एक सीट छोड़ी है। जम्मू-कश्मीर में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 7 सीटें एससी के लिए और 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में 88.06 लाख पात्र मतदाता हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में होने वाले ये पहले विधानसभा चुनाव हैं।
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