Agnipath Yojana में आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में सेनाएं तैयार, 50 फीसदी रिटेंशन का भी प्रस्ताव!
अग्निपथ योजना देश भर में, विशेष रूप से उत्तरी राज्यों में उम्मीदवारों की आलोचना का विषय रही है, और माना जाता है कि राष्ट्रीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पूरे क्षेत्र में कुछ वोटों का नुकसान हुआ है।
वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि सशस्त्र बलों द्वारा सरकार को यह सुझाव देने की उम्मीद है कि अग्निपथ में शामिल होने वालों के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष किया जाए और चार साल के बाद कम से कम 50% को बरकरार रखा जाए। ऐसे में यह अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर है। अग्निपथ योजना के जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। नाम न छापने की शर्त पर अधिकारियों ने सैनिकों की भर्ती के लिए विवादास्पद योजना में सुझाए गए बदलावों को जिम्मेदार ठहराया, जो दो साल पहले "युद्ध प्रभावशीलता" को बढ़ावा देने की इच्छा से शुरू की गई थी।
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अग्निपथ योजना देश भर में, विशेष रूप से उत्तरी राज्यों में उम्मीदवारों की आलोचना का विषय रही है, और माना जाता है कि राष्ट्रीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पूरे क्षेत्र में कुछ वोटों का नुकसान हुआ है। अग्निपथ के प्रस्तावित ओवरहाल, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित करना होगा, उस समय की मांग की जा रही है जब इस योजना ने विवाद की आग भड़का दी है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव को लेकर राजनीतिक विभाजन गहरा हो गया है।
अधिकारियों में से एक ने कहा, सशस्त्र बल सरकार को प्रस्तावित योजना में पहला संशोधन स्नातकों को शामिल करने के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 करना है, जिन्हें तीनों सेवाओं में तकनीकी नौकरियों के लिए तैयार किया जा सकता है। एक दूसरे अधिकारी ने कहा, दूसरा, विशेष क्षेत्रों में जनशक्ति की कमी से बचाव के लिए वर्तमान 25% की तुलना में कम से कम 50% अग्निवीरों को सेवा में बनाए रखना है।
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अधिकारी ने मुताबिक युद्ध की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए ये परिवर्तन आवश्यक हैं। तीनों सेवाएं विरासत भर्ती प्रणाली के तहत बड़ी संख्या में स्नातकों को शामिल करती थीं। स्नातकों को आवेदन करने की अनुमति देने के लिए आयु सीमा दो वर्ष बढ़ाने की आवश्यकता है। केवल साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के युवा पुरुष और महिलाएं ही इस योजना के तहत पात्र हैं, जो केवल चार वर्षों के लिए सैनिकों की भर्ती करना चाहती है, जिसमें से 25% को अगले 15 वर्षों के लिए नियमित सेवा में बनाए रखने का प्रावधान है।
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