Supreme Court में GNCTD एक्ट को चुनौती देगी दिल्ली सरकार, याचिका में संशोधन की अनुमति मिली

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को अपनी रिट याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी, जो जीएनसीटीडी (संशोधन) अध्यादेश 2023 को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। जीएनसीटीडी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ.अभिषेक मनु सिंघवी ने अधिवक्ता शादान फरासत की सहायता से मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संशोधन आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। तदनुसार, संशोधन आवेदन की अनुमति दी गई।

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दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 को चुनौती दी है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले सिविल सेवकों को नियंत्रित करने की दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीनने की मांग की गई है। यह अध्यादेश मई में लागू किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाए जाने के एक सप्ताह बाद, जिसमें पुष्टि की गई थी कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण - सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर - सरकार का है। 

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इस बीच, केंद्र ने भी मई के संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा की मांग की है। पिछले महीने, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था, जिसे अब दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।