600 किसानों की हत्या की जिम्मेदार भाजपा अब किसान हितैषी होने का ढोंग रच रही- दीपक शर्मा

धर्मशाला ।  भाजपा नेता अन्नदाता को आतंकवादी कहते थे।उनको आन्दोलनजीवी कह कर अपमानित करते थे।एक वर्ष तक लगबजग 600 किसानों की हत्याओं के लिए जो लोग दोषी हैं,आज तीन काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर हुए और अब किसान हितैषी होने का ढोंग रच रहे हैं।यह आरोप हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज मीडिया के माध्यम से भाजपा नेताओं पर लगाए।

उन्होंने कहा कि तीनों काले कानून वापस लेने पर भाजपा नेताओं की बयानबाजी हास्यस्पद है।जिस तरह ने भाजपा नेताओं ने आंदोलनकारी किसानों को अपमानित किया उसको पूरी दुनिया ने देखा।किस तरह किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचल कर मारा गया, जग जाहिर है।लेकिन चुनावों में जब जनता ने भाजपा को ज़मीन सुंघाई उसके चलते भाजपा को काले कानून वापस लेने पड़े। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इसका श्रेय हिमाचल की जनता को जाता है जिसने चारों उपचुनावों में भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया।उन्होंने कहा कि आगामी समय में होने जा रहे पांच राज्यों के चुनावों में हार के डर से भाजपा सरकार काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर हुई है।

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लेकिन जो किसान इस आंदलोन में शहीद हुए उनके प्रति भाजपा नेताओं ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई।शहीद किसानों को कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा मोदी सरकार को देना चाहिए।दीपक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज मजबूरी में राजनैतिक फायदे के लिए मुआफी तो मांग रहे हैं लेकिन शहीद किसानों के प्रति उन्होंने कोई संवेदनाएं नहीं दिखाई।यह भाजपा का दो मुंहा शैतानी चेहरा है जिसे जनता देख रही है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील रही है।जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश का कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलनकारी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला कर  भाजपा द्वारा बनाये गए तीन काले कानून के खिलाफ खड़ा रहा यह कांग्रेस की अन्नदाता के प्रति वचनबद्धता को दर्शाता है।

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कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा ने तीन काले कानून वापस लेकर किसानों के प्रति कोई अहसान नहीं किया है बल्कि अन्नदाता के संघर्ष के आगे मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है।दीपक शर्मा ने कहा कि जबतक किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी,किसान ऋण की मुआफी,शहीद किसानों को मुआवज़ा नहीं मिल जाता कांग्रेस पार्टी किसान हितों के लिए संघर्ष जारी रखेगी।