आतिशी की सुरक्षा में होगी कटौती, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को दिए ये निर्देश

Atishi
ANI
अंकित सिंह । Apr 22 2025 2:35PM

एक अधिकारी ने बताया कि यह फैसला केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आतिशी को खतरे की आशंका की समीक्षा के बाद लिया गया है। इस समीक्षा में निष्कर्ष निकाला गया कि कोई नया या महत्वपूर्ण खतरा नहीं है जिसके लिए 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा जारी रखी जाए।

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी की सुरक्षा में कटौती हो सकती है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि आतिशी को दी जाने वाली सुरक्षा को 'जेड' से घटाकर 'वाई' श्रेणी में कर दे। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह फैसला केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आतिशी को खतरे की आशंका की समीक्षा के बाद लिया गया है। इस समीक्षा में निष्कर्ष निकाला गया कि कोई नया या महत्वपूर्ण खतरा नहीं है जिसके लिए 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा जारी रखी जाए।

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पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि यह निर्देश हाल ही में तब जारी किया गया जब दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इकाई ने आतिशी की सुरक्षा कवर की स्थिति पर गृह मंत्रालय (एमएचए) से मार्गदर्शन मांगा। इससे पहले इसने आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा स्थिति को चिन्हित किया था, जो वर्तमान में 'जेड-प्लस' श्रेणी के अंतर्गत है, और पूछा था कि क्या इसे जारी रखा जाना चाहिए। अधिकारी ने कहा, "हालांकि मंत्रालय ने शुरू में केजरीवाल और आतिशी दोनों के लिए सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी बदलाव न करने की सलाह दी थी, लेकिन बाद में उसने दिल्ली पुलिस को आतिशी की सुरक्षा को घटाकर 'वाई' श्रेणी में करने का निर्देश दिया।"

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'वाई' श्रेणी की सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत, आतिशी को अब दिल्ली पुलिस के दो कमांडो सहित लगभग 12 कर्मियों की एक टीम द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सुरक्षा में कटौती का मतलब कुछ विशेषाधिकारों को हटाना भी है, जैसे कि पायलट वाहन जो उनके काफिले के साथ था जब वह कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री का पद संभाल रही थीं। अधिकारी ने बताया कि मार्च में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप विधायक अजय दत्त और दिल्ली के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को दी गई 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने का प्रस्ताव रखा था। राजनीतिक नेताओं को सुरक्षा गृह मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा समय-समय पर किए गए खतरे के आकलन के आधार पर दी जाती है या संशोधित की जाती है।

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