Parliament: Lok Sabha में Amit Shah की दहाड़, Rajya Sabha में Data Protection Bill सहित कई विधेयक पास

संसद के दोनों सदनों में आज कामकाज हुआ। संसद का मानसून सत्र अपने आखिरी चरण में है। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई। साथ ही साथ अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति को लेकर भी सदन को जानकारी दी और बताया कि सरकार शांति के लिए क्या कुछ कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत की जबकि फारूक अब्दुल्ला, स्मृति ईरानी, ललन सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं ने अपना संबोधन दिया। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का भाषण भी जोरदार रहा। इसके अलावा राज्यसभा में भी चर्चा हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक डाटा प्रोटक्शन बिल को भी संसद की मंजूरी मिल गई। हालांकि राज्यसभा में गतिरोध भी बरकरार रहा।

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लोकसभा में किसने क्या कहा

- लोकसभा ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव पर मणिपुर में सभी पक्षों से शांति बहाल करने और वार्ता की अपील की। गृह मंत्री शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि मणिपुर में शांति बहाली के लिए इस सदन की ओर से अपील होनी चाहिए। शाह ने सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए मणिपुर के मुद्दे पर सरकार की ओर से की गयी कार्रवाई का विस्तृत विवरण दिया और अपने भाषण के अंत में अध्यक्ष बिरला से प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया।

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि ‘जवाहरलाल नेहरू सरकार की भूल’ अनुच्छेद 370 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने खत्म कर जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को समाप्त कर दिया गया है तथा अब वहां कोई एक ‘‘कंकड़’’ भी नहीं फेंक सकता। 

-  गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों के जीवन में नई आशा का संचार किया है, जनता को उन पर पूरा भरोसा है तथा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ी करने के लिए लाया गया है। शाह ने विपक्षी गठबंधन के चरित्र पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उनका असली चेहरा तब सामने आया जब उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिया। 

- नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उसका काम करने का तरीका देश को खतरे में डाल रहा है और सरकार को नफरत छोड़कर, मुहब्बत की बात करनी होगी। लोकसभा में सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘हमें पाकिस्तानी मत कहिए। कब तक शक करेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। हम वतन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमें गले लगाइए। हमने भी गोलियां खाई हैं ताकि हिंदुस्तान जिंदा रहे। हमें भारत का नागरिक होने पर गर्व है।’’ 

- केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों और कश्मीर में अशांति एवं कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और कहा कि ‘‘कांग्रेस का इतिहास खून से सना है’’ और विपक्ष को महिला सुरक्षा, गरीब कल्याण, नौजवानों के हितों एवं देश के विकास से कोई सरोकार नहीं है। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि राहुल गांधी ने भारत माता की हत्या की बात की और कांग्रेस के लोग यहां मेज थपथपा रहे थे, संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।

- कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर की स्थिति को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में ‘भारत माता’ की हत्या की गई है और ऐसा करने वाले लोग ‘देशद्रोही’ हैं। उन्होंने लोकसभा में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मणिपुर का दौरा नहीं करने को लेकर उन पर निशाना साधा और दावा किया कि प्रधानमंत्री इस राज्य को हिंदुस्तान (का हिस्सा) नहीं समझते।

राज्यसभा की कार्यवाही

- डाटा सुरक्षा की जवाबदेही निर्धारित करने के प्रावधान वाले ‘डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023’ को बुधवार को संसद नेमंजूरी दे दी। उच्च सदन में आज ध्वनिमत से पारित इस विधेयक में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा के संरक्षण तथा व्यक्तिगत डाटा का संवर्द्धन करने वाले निकायों पर साधारण और कुछ मामलों में विशेष बाध्यता लागू करने का उपबंध किया गया है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बीते नौ साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से आवश्यक सेवाओं को घर घर पहुंचाया है और इसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। 

- सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (आरवीएसएफ) के जरिए देश में अब तक 11,095 निजी वाहनों को स्क्रैप (कबाड़) किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। 

- संसद ने छत्तीसगढ़ के महरा तथा महारा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करने वाले संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक-2023 को बुधवार को मंजूरी दे दी। यह विधेयक छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति सूची के संशोधन के लिए संविधान अनुसूचित जाति आदेश-1950 में संशोधन करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने उच्च सदन में यह विधेयक पेश किया। 

- राज्यसभा में आम आदमी पार्टी (आप) के एक सदस्य बुधवार को टमाटर की बढ़ती कीमतों पर विरोध जताते हुए इसकी माला पहनकर उच्च सदन में आये। सभापति जगदीप धनखड़ ने आप सदस्य के इस आचरण पर आपत्ति जताई और दुख भी व्यक्त किया।

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- राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कुछ सांसदों की उन शिकायतों को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया, जिनमें आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी (आप) के राघव चड्ढा ने नियमों का उल्लंघन करते हुए उनकी सहमति के बिना सदन की एक समिति में उनका नाम शामिल करने का प्रस्ताव किया।

- संसद ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें तटीय जल कृषि कानून के दायरे का विस्तार करने, कारावास के प्रावधानों को हटाने तथा पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों से समझौता किये बिना नियामक अनुपालन शर्तों को आसान बनाने के प्रावधान किए गए हैं। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

- संसद ने बुधवार को एक अहम विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश भर के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को वित्तपोषित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठान स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा ने बुधवार को संक्षिप्त चर्चा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023 को ध्वनिमत से मंजूरी दी।