केंद्र के साथ हिंदी विवाद के बीच तमिलनाडु को झटका, राष्ट्रपति ने NEET विरोधी विधेयक किया खारिज

तमिलनाडु सरकार द्वारा मेडिकल प्रवेश के लिए राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा एनईईटी से राज्य को छूट देने के प्रयास को शुक्रवार को झटका लगा, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य को कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने वाले विधेयक को अस्वीकार कर दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा को विधेयक की अस्वीकृति की जानकारी दी, जिसे राज्य विधानमंडल ने 2021 और 2022 में दो बार पारित किया था और तब से केंद्र सरकार से मंजूरी का इंतजार कर रहा था। पिछले साल जून में, विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें केंद्र सरकार से NEET को खत्म करने और राज्यों को स्कूल के प्रदर्शन के आधार पर प्रवेश निर्धारित करने की अनुमति देने का आग्रह किया गया था। 

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अस्वीकृति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, स्टालिन, जिनका अगले साल के चुनावों से पहले परिसीमन अभ्यास और हिंदी थोपने जैसे प्रमुख मुद्दों पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ विवाद चल रहा है, ने कहा कि तमिलनाडु का अपमान किया गया है और इसे "संघवाद में एक काला दौर" कहा है। तमिलनाडु सरकार द्वारा सभी आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने के बावजूद, केंद्र सरकार ने NEET से छूट को अस्वीकार कर दिया है," स्टालिन ने विधानसभा में कहा।

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इसके बाद उन्होंने सभी विधायक दलों की बैठक बुलाई - परिसीमन अभ्यास के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों पर की गई चर्चाओं के समान, जिसके बारे में सत्तारूढ़ DMK का तर्क है कि इससे लोकसभा में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा और केंद्र में उनका प्रभाव कम हो जाएगा - ताकि अगली कार्रवाई का निर्धारण किया जा सके। स्टालिन ने NEET के खिलाफ अपनी लंबे समय से चली आ रही लड़ाई के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो 2017 से मेडिकल प्रवेश के लिए अनिवार्य है।