सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लद्दाख चुनाव की नई तारीख, उमर अब्दुल्ला ने बताया था प्रशासन का पक्षपातपूर्ण एजेंडा

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने कारगिल के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनाव के लिए नई अधिसूचना जारी की है। अब चुनाव 4 अक्टूबर को होंगे। ऐसा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने आगामी चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी चिन्ह को बहाल करते हुए यूटी प्रशासन की पिछली चुनाव अधिसूचना को भी रद्द कर दिया क्योंकि एनसी उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने में सक्षम नहीं थे। हिल काउंसिल की 26 सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की नई तारीख 9 सितंबर है और नामांकन की आखिरी तारीख 16 सितंबर होगी। मतदान 4 अक्टूबर को होगा और परिषद के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

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केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद, लद्दाख में यूटी अधिकारियों को फटकार के साथ एनसी को पार्टी का प्रतीक बहाल कर दिया गया। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि चुनावी मामलों में एक बार अधिसूचना जारी होने और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद संवैधानिक अदालतें हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। लेकिन जहां ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, जो अन्यायपूर्ण कार्यकारी कार्रवाई या किसी स्तर को परेशान करने के प्रयास का संकेत देते हैं बिना किसी उचित या समझदार आधार वाले उम्मीदवारों और/या राजनीतिक दलों के बीच खेल के मैदान में, संवैधानिक न्यायालयों को कदम उठाने की आवश्यकता है, बल्कि वे कर्तव्य से बंधे हैं।

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इसमें यह भी कहा गया है कि यह मामला अदालत को चुनावों से संबंधित अपनी शक्तियों का मनमाने ढंग से उपयोग करने और उसके बाद आत्मसंतुष्ट, बल्कि अति-आत्मविश्वास से संबंधित अधिकारियों के छिपे खतरे के व्यापक पहलू पर ध्यान देने के लिए बाध्य करता है, कि अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राजनीतिक दल के रूप में जो हमारा अधिकार है उसके लिए हमें ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ी। चुनाव चिन्हों के आवंटन को लेकर चुनाव दिशानिर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं।