Kota में 16 वर्षीय NEET अभ्यर्थी की आत्महत्या से मौत, इस साल सुसाइड का यह 25वां मामला

Kota
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रेनू तिवारी । Sep 13 2023 12:12PM

राजस्थान के कोटा में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) की तैयारी कर रही एक 16 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस साल केवल आठ महीनों में राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में पच्चीस छात्रों की आत्महत्या से मौत हो गई है।

राजस्थान के कोटा में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) की तैयारी कर रही एक 16 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस साल केवल आठ महीनों में राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में पच्चीस छात्रों की आत्महत्या से मौत हो गई है। रांची का रहने वाला छात्र वर्तमान में शहर के ब्लेज़ हॉस्टल में रह रहा था। उसने फांसी लगा ली और शव को शवगृह में रखवा दिया गया है।

कोटा छात्र आत्महत्या मामले

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) और राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की उम्मीद में, लगभग दो लाख छात्र हर साल कोटा आते हैं। इस वर्ष, अधिकारियों ने जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव से संबंधित 25 छात्रों की आत्महत्या की सूचना दी, जो किसी भी वर्ष में सबसे अधिक संख्या है।

राजस्थान पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, यह आंकड़ा 2022 में 15, 2019 में 18, 2018 में 20, 2017 में सात, 2016 में 17 और 2015 में 18 था। कोचिंग संस्थानों के लिए कोटा में 2020 और 2021 में किसी भी छात्र की आत्महत्या की सूचना नहीं मिली। कोविड-19 महामारी के कारण बंद।

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कोटा में आत्महत्याओं की घटनाओं के जवाब में, जिला प्रशासन ने पहले एक आदेश जारी किया था जिसमें सभी छात्रावास के कमरों और पेइंग गेस्ट आवास में स्प्रिंग-लोडेड पंखे लगाने को अनिवार्य किया गया था।

कोटा जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर द्वारा जारी आदेश का उद्देश्य "इन आवासों में पढ़ने और रहने वाले छात्रों को मानसिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करना और कोचिंग छात्रों की बढ़ती आत्महत्याओं को रोकना है।"

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इस बीच, राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के कोचिंग संस्थानों, विशेषकर कोटा में छात्रों द्वारा आत्महत्या को रोकने के लिए सिफारिशें मांगीं। अदालत ने बच्चों की मनोवैज्ञानिक परामर्श पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और विशेष रूप से कोचिंग संस्थानों के लिए तैयार राजस्थान कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक 2023 पेश करने पर विचार कर रही है।

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