Maharashtra Budget: लाडली बहना योजना, महिलाओं के खाते में 1500, मुफ्त LPG सिलेंडर, बजट में घोषणाओं की बारिश!

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ANI
अभिनय आकाश । Jun 28 2024 5:26PM

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये बजट महिला, युवा, किसान, श्रमिक सभी लोगों को आगे बढ़ाने वाला है। 1500 रुपए महिलाओं के खाते में सीधा मिलेगा। युवाओं को 10,000 रुपए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। राज्य में 10 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अवसर मिलेगा। किसानों को फ्री बिजली मिलेगी। जिसका लाभ 50 लाख किसानों को होगा। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी।

महज तीन महीने बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इसी के तहत सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों के मद्देनजर महागठबंधन में शामिल तीनों दलों बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार गुट ने अपने राज्य में पार्टी संगठन को कड़ी मेहनत करने के निर्देश दिए हैं। इसी पृष्ठभूमि में राज्य के बजट की जोरदार चर्चा देखने को मिली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये बजट महिला, युवा, किसान, श्रमिक सभी लोगों को आगे बढ़ाने वाला है। 1500 रुपए महिलाओं के खाते में सीधा मिलेगा। युवाओं को 10,000 रुपए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। राज्य में 10 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अवसर मिलेगा। किसानों को फ्री बिजली मिलेगी। जिसका लाभ 50 लाख किसानों को होगा। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी।

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एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाया, उसी तरह, हमारी राज्य सरकार एक योजना लाएगी- 'माझी लड़की बहिन' जिसके तहत महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से प्रति माह 1500 रुपये मिलेंगे। हम हर साल 3 मुफ्त सिलेंडर देंगे। अजित पवार ने कहा कि मैंने आज दसवीं बार बजट पेश किया है। इसलिए हम इसमें नए नहीं हैं। कई वर्षों तक शासन करने के बाद क्या हमारे राज्य में कुछ निर्णयों को लागू करने की पर्याप्त क्षमता है? क्या पर्याप्त फंडिंग है? क्या चीजें राज्यों के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप हैं? इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने यह बजट पेश किया है। 

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गौरतलब है कि राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने आज महाराष्ट्र का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने महिलाओं और छात्रों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर मूल्यवर्धित कर को बराबर करने के प्रावधान की भी घोषणा की। इस घोषणा से आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग और व्यापार क्षेत्र को भी राहत मिलने की संभावना है। 

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