1500 पन्नों की वो रिपोर्ट जिसने धोया मोदी पर लगा गहरा दाग

पिछले 17 साल से ये प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा था और आरोप लगाया जा रहा था, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ और गुजरात के कई नेताओं के खिलाफ कि गुजरात दंगों में उनका हाथ था। उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए था। लेकिन गुजरात दंगे को लेकर गठित जस्टिस जीटी नानावटी आयोग ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी की नीयत और शासन व्यवस्था पर उठे सवाल को सिरे से खारिज कर दिया। 

इसे भी पढ़ें: ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कैसे जिंदा रह गया भिंडरावाले

गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में हुई हिंसा पर नानावटी रिपोर्ट में गुजरात के तत्तकालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई है। गुजरात विधानसभा में हिंसा की जांच करने वाली नानावटी आयोग की रिपोर्ट रखी गई। आंतरिक रिपोर्ट में नानावटी आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया।

15 सौ पन्नों की रिपोर्ट का जिक्र आगे करेंगे पहले आपको बता देते हैं कि क्या है जीटी नानावटी आयोग 

27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में 59 कारसेवकों को जलाने की घटना के प्रतिक्रियास्वरूप समूचे गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। इसकी जांच के लिए तीन मार्च 2002 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज न्यायमूर्ति जीटी नानावती की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। न्यायमूर्ति केजी शाह आयोग के दूसरे सदस्य थे। शुरू में आयोग को साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी से जुड़े तथ्य और घटनाओं की जांच का काम सौंपा गया। लेकिन जून 2002 में आयोग को गोधरा कांड के बाद भड़की हिंसा की भी जांच करने के लिए कहा गया। आयोग ने दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी, उनके कैबिनेट सहयोगियों व वरिष्ठ अफसरों की भूमिका की भी जांच की। आयोग ने सितंबर 2008 में गोधरा कांड पर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई थी। उस समय आयोग ने साबरमती एक्सप्रेस की बोगी संख्या-छह में आग लगाने को सुनियोजित साजिश का परिणाम बताया था। 2009 में जस्टिस शाह के निधन के बाद अक्षय मेहता को सदस्य बनाया गया। आयोग ने 45 हजार शपथ पत्र व हजारों गवाहों के बयान के बाद करीब 15 सौ पेज की रिपोर्ट तैयार की। अब इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा गया।

नानावटी कमीशन ने उन्हें क्लीन चिट दी और तमाम तरह के प्रोपोगैंडा जो न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में फैलाए गए उसे सिरे से खारिज किया गया। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि वहां पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जो राज्य सरकार को नहीं करना चाहिए थे। न राज्य सरकार ने किसी तरह की कोई देरी की है, न राज्य सरकार ने किसी तरह का कोई गलत मौखिक गैरकानूनी आदेश दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगी जलाए जाने के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा सुनियोजित नहीं थी। 15 सौ पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि किसी मंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि कुछ जगहों पर भीड़ को काबू करने में पुलिस ज्यादा प्रभावी नहीं रही क्योंकि पर्याप्त संख्या नहीं थी और न ही उनके पास पर्याप्त संख्या में हथियार थे। 

कुछ अधिकारी यानी दंगों के बाद में मोदी सरकार के ही कुछ अधिकारी जैसे आरबी शिवकुमार और संजीव भट्ट जैसे लोग शामिल थे। ये आरोप लगा रहे थे। लेकिन जब ये लोग आयोग के सामने पेश हुए तो कोई भी ऐसी ठोस बात या ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए जो ये आरोपों के जरिए कोशिश कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें मौखिक तौर पर आदेश दिए थे कि वो गैर कानूनी काम करें।

इसे भी पढ़ें: नागरिकता पर बवाल, सरकार की नीयत पर उठ रहे हैं सवाल

एक-एक करके वो तमाम आरोप जो मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पर लगाए गए थे वो तमाम आरोप एक सिरे से आयोग के सामने खारिज होते गए। जिसके बाद रिपोर्ट में उन तमाम आरोपों को आयोग ने गलत बताया। इस आरोप में ये भी कहा गया था कि गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गोधरा के बाद इन दंगों को सही ठहराने की कोशिश की थी। आयोग ने अपनी पूरी रिपोर्ट में सारे साक्ष्यों को गौर करने के बाद इसे गलत पाया। दूसरा आरोप ये लगाया गया कि जानबूझकर सेना की तैनाती में देरी बरती गई ताकी हिंसा ज्यादा हो और वहां के अल्पसंख्यक ज्यादा उसके शिकार हो। लेकिन आयोग ये भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं था बल्कि सेना को तुरंत वाहन उपलब्ध करवाए गए और तुरंत सरकारी अधिकारी दिए गए। साथ ही साथ तमाम जरूरी चीजें जो कि सेना को उस वक्त चाहिए थीं, तुरंत मुहैया करा दी गई थीं। तो ये आरोप भी पूरी तरह से गलत साबित हुआ। एक अन्य आरोप ये भी लग रहे थे कि उसके बाद जो हिंसा चल रही थी यानी अप्रैल और मई के बीच में उस वक्त जिन जिलों में ये हिंसा हो रही थी, उन जिलों के पुलिस अधिकारियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई साथ ही किसी तरह के उन्हें कोई निर्देश भी नहीं दिए गए। आयोग ने अपने रिपोर्ट में पाया कि उस वक्त में तेजी से हिंसा फैल रही थी। उस हिसाब से पुलिस की संख्या जो है वो कम थी यानी की पुलिस संख्या कम होने की वजह से ये परेशानी कानून व्यवस्था की आ रही थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि गुजरात दंगे ये एक तरह से जो गोधरा कांड हुआ था उसका नतीजा थे। उसी वजह से एक बड़ा वर्ग हिन्दु समूदाय का बहुत ज्यादा नाराज था इसलिए वो गुजरात में जो अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ हिंसा में शामिल हुआ था।

इसे भी पढ़ें: जब राज्यपाल के लिए बंद हों विधानसभा के दरवाजे तो जनता का भविष्य क्या होगा?

बता दें कि इस मामले में दस एसआईटी की जांच की गई जिनमें से 9 अब पूरी तरह से क्लीयर हो चुके हैं। जो आरोपी हैं उन्हें सजा होनी चाहिए। उस दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने तमाम जांचों के दौरान घंटों बैठकर तमाम सवालों के जवाब दिए थे। वहां से वो साफ बेदाग निकले और आज आयोग की रिपोर्ट उन्हें वीजा न देने के लिए यूएस के दरवाजे पर दस्तक देने और पाकिस्तान से मोदी सरकार को हटाने की दुहाई करने वाले राजनीतक विरोधियों को बहुत बड़ा धक्का देने वाला साबित होगा।

- अभिनय आकाश