इंदिरा ने गिफ्ट में दे दी श्रीलंका को जमीन? 2014 में किया वादा पूरा करने का वक्त आ गया! 50 साल पुरानी कच्चातीवु द्वीप की कहानी फिर क्यों बनी हेडलाइन

महान दार्शनिक लुडविग विट्गेन्स्टाइन ने भाषा को लेकर एक थ्योरी दी थी। भाषा वो है जो शब्दों के माध्यम से आपके मन में तस्वीर बनाती है। इसलिए ऐसे शब्द जो आपके मन में तस्वीर बना सके सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। हिंदी का एक शब्द जलडमरूमध्य है, जल यानी पानी, मध्य यानी बीच में और डमरु का मतलब तो हम सब जानते ही हैं। इस शब्द से आपके मन में एक तस्वीर बन जाएगी पानी के बीच में डमरू। कितना सरल से है। अब ज्यादा पहेलियां ना बुझाते हुए मुद्दे पर आते हैं। दरअसल, आज इस विश्लेषण का संबंध एक जलडमरूमध्य से है। जो हिन्द महासागर में भारत के दक्षिणी छोड़ और पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच बनता है। इसका नाम पाक जलडमरूमध्य है। पानी के रास्ते पड़ बहुत द्वीप पड़ते हैं।  इनमें से एक का नाम कच्छतीवु द्वीप है। इस द्वीप पर कोई रहता नहीं है और साफ पानी मुश्किल से मिलता है। अक्सर मछुआरे यहां अपना जाल सुखाने आदि के लिए रुकते हैं। वीरान सा दिखने वाला ये द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच एक लंबे विवाद का कारण रहा है। श्रीलंका इसे अपना बताता है और साल 1974 की संधि की दुहाई देता है। दावा है कि इस संधि के जरिए इंदिरा गांधी की सरकार ने कच्छतीवु श्रीलंका को तोहफे में दे दिया था। क्या है कच्छतीवु द्वीप की कहानी एयर 1974 में हुई संधि का किस्सा सब विस्तार से आपको बताते हैं। 

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कच्चाथीवू द्वीप कहाँ है?

कच्चाथीवू द्वीप पाक जलडमरूमध्य में एक छोटा सा निर्जन द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। यह श्रीलंका और भारत के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जिस पर 1976 तक भारत दावा करता था और वर्तमान में इसका प्रबंधन श्रीलंका द्वारा किया जाता है।

द्वीप का इतिहास

कच्चाथीवू द्वीप का निर्माण 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ था। रामनाड (वर्तमान रामनाथपुरम, तमिलनाडु) के राजा के पास कच्चातिवु द्वीप था और यह बाद में मद्रास प्रेसीडेंसी का हिस्सा बन गया। 1921 में श्रीलंका और भारत दोनों ने मछली पकड़ने के लिए भूमि के इस टुकड़े पर दावा किया और विवाद अनसुलझा रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान 285 एकड़ भूमि का प्रशासन भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता था। 

सीएम स्टालिन लिख चुके हैं पत्र

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ प्रमुख मुद्दों को उठाने के लिए कहा, जिसमें कच्चाथीवू द्वीप का मामला, श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों की हिरासत और तमिलों की आकांक्षाएं शामिल हैं। कच्चाथीवु को पुनः प्राप्त करने की मांग का हवाला देते हुए, स्टालिन के पत्र में कहा गया कि यह द्वीप ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा रहा है, और तमिलनाडु के मछुआरे पारंपरिक रूप से इस द्वीप के आसपास के पानी में मछली पकड़ते रहे हैं।

कच्चाथीवू द्वीप मुद्दा क्या है?

दोनों देशों के मछुआरे बहुत लंबे समय से बिना किसी विवाद के एक-दूसरे के जलक्षेत्र में मछली पकड़ रहे हैं। यह मुद्दा तब उभरा जब भारत-श्रीलंका ने समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौतों ने भारत और श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा को चिह्नित किया। समझौते का उद्देश्य पाक जलडमरूमध्य में संसाधन प्रबंधन और कानून प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाना है। अब, भारतीय मछुआरों को केवल आराम करने, जाल सुखाने और वार्षिक सेंट एंथोनी उत्सव के लिए द्वीप का उपयोग करने की अनुमति थी। उन्हें मछली पकड़ने के लिए द्वीप का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अगले कुछ दशक अच्छे बीते लेकिन समस्या तब गंभीर हो गई जब भारतीय महाद्वीपीय शेल्फ में मछली और जलीय जीवन समाप्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में भारतीय मछुआरों की संख्या में वृद्धि हुई। वे आधुनिक मछली पकड़ने वाली ट्रॉलियों का भी उपयोग कर रहे हैं जो समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं।

पीएम ने लोकसभा में किया था जिक्र

पिछले साल अगस्त के महीने में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कच्चाथीवू द्वीप का जिक्र किया था। उन्होंने पूछा कि क्या वो मां भारती का अंग नहीं थाँ? इसको भी आपने तोड़ा। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी का शासन था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न-भिन्न करने का रहा है। 

यह मुद्दा दोबारा कैसे उठा?

रविवार को पीएम मोदी ने कच्चाथीवू द्वीप विवाद को उठाया जब उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से #कच्चथीवु को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते! भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। उनकी टिप्पणी तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई के एक आरटीआई जवाब के आधार पर आई है। भाजपा नेता ने द्वीप को “सौंपने” के इंदिरा गांधी के फैसले पर विवरण मांगा था। विशेष रूप से, यह पहली बार नहीं है कि मोदी ने इस मुद्दे को उठाया है। 2014 में भाजपा के प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार थे तब मोदी ने मछुआरों से वादा किया था कि अगर उन्हें वोट दिया गया, तो इस मुद्दे को स्थायी रूप से हल किया जाएगा।

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कांग्रेस और डीएमके का रिएक्शन

पीएम मोदी द्वारा इस मुद्दे को उठाने के तुरंत बाद, कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम - दोनों राज्य में सहयोगी हैं - ने पीएम मोदी की टिप्पणियों के लिए उनकी आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे चुनाव से पहले पीएम मोदी की 'हताशा' करार दिया. उन्होंने आगे 2015 के भूमि सीमा समझौते की ओर इशारा किया जिसके कारण 55 बांग्लादेशी एन्क्लेवों के लिए 111 भारतीय एन्क्लेवों की अदला-बदली हुई और याद दिलाया कि मोदी ने उस समय कहा था कि यह समझौता "केवल भूमि के पुनर्गठन के बारे में नहीं है, यह दिलों के मिलन के बारे में है। तमिलनाडु में चुनाव की पूर्व संध्या पर आप इस संवेदनशील मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन आपकी ही सरकार के अटॉर्नी जनरल, मुकुल रोहतगी ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट को निम्नलिखित बताया: '1974 में एक समझौते के तहत कच्चातिवु श्रीलंका चला गया... आज इसे वापस कैसे लिया जा सकता है? यदि आप कच्चाथीवु को वापस चाहते हैं, तो आपको इसे वापस पाने के लिए युद्ध में जाना होगा। पीएम के आरोपों का डीएमके ने भी जवाब दिया। पार्टी के प्रवक्ता मनुराज एस ने हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से कहा कि चौंकाने वाली बात है कि प्रधानमंत्री की आंखें उनकी पार्टी के व्यक्ति द्वारा दायर एक आरटीआई क्वेरी और एक मुद्दे पर उनकी सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित एक समाचार लेख द्वारा खोली गई हैं। वह लगभग 50 वर्ष पुराना है!