Rahul Gandhi को संसद से निलंबित करने की बीजेपी की चाल, क्या है विशेष जांच पैनल?
28 फरवरी को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारतीय लोकतंत्र, मीडिया, न्यायपालिका जैसे कई मुद्दों पर बात की। राहुल ने कहा कि हर कोई जानता है कि भारतीय लोकतंत्र पर हमले किए जा रहे हैं।
बीजेपी ने स्पीकर ओम बिरला से लोकसभा की एक विशेष समिति का गठन करने के लिए कहा है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यूनाइटेड किंगडम की अपनी हालिया यात्रा के दौरान देश, लोकतंत्र और संसद का कथित रूप से अपमान करने के लिए निलंबित किया जाना चाहिए। राहुल ने आरोपों को खारिज किया है और अपने बयानों के लिए माफी मांगने से इनकार किया है।
राहुल ने क्या कहा और क्यों भड़की बीजेपी?
28 फरवरी को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारतीय लोकतंत्र, मीडिया, न्यायपालिका जैसे कई मुद्दों पर बात की। राहुल ने कहा कि हर कोई जानता है कि भारतीय लोकतंत्र पर हमले किए जा रहे हैं। संसद, प्रेस, न्यायपालिका ... सभी मजबूर हो गए हैं। 6 मार्च को चैथम हाउस में एक चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये एक भारतीय समस्या है कि सबको लगता है कि समाधान अंदर से आएगा... लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोगों की सहमती से हर काम हो... ऐसे में ये लोकतंत्र का पतन होने जैसा है। भाजपा के अनुसार, राहुल ने "अपमानजनक, अनुचित टिप्पणियां" कीं और उन्हें बदनाम करने के लिए "सोची-समझी कोशिश" के हिस्से के रूप में विदेशी धरती पर भारतीय संस्थानों के बारे में एक "अप्राप्य कहानी" फैलाई।
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क्या राहुल ने जो कहा वह संसद के विशेषाधिकार का हनन है?
सातवीं, आठवीं और नौवीं लोकसभा के महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप ने कहा कि यह सदन को तय करना है। कश्यप ने कहा कि यह तय कर सकता है कि सदस्य ने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है या सदन की अवमानना की गई है। सदन को पूरा अधिकार है। सामान्य तौर पर, राहुल का यह आरोप कि जब विपक्षी सांसद बोलते हैं तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, यह विशेषाधिकार समिति के लिए मामला हो सकता है क्योंकि इसे अध्यक्ष के अपमान के रूप में देखा जा सकता है। हालाँकि, उनका यह कहना कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, शायद संसद के विशेषाधिकार का हनन नहीं होगा। लोकसभा के एक अन्य पूर्व महासचिव का कहना है कि सदन है जो यह तय करता है कि वह अवमानना के रूप में क्या मामाल बनता है।
विशेष समिति गठित करने का कानूनी आधार क्या है?
कश्यप ने कहा, यहां भी सदन सर्वोच्च है। सदन एक समिति का गठन कर सकता है और इसके संदर्भ की शर्तें तय कर सकता है। यह पूरी तरह से इसकी शक्ति के भीतर है। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा कि ऐसी समिति की स्थापना और उसके संदर्भ की शर्तों के लिए एक प्रस्ताव लाकर एक विशेष समिति का गठन किया जा सकता है। आचार्य ने कहा, "किसी को भी इसके लिए दंडित किए जाने से पहले अपराध को परिभाषित करना होगा। उन्होंने कहा कि 2008 में नोट के बदले वोट घोटाले की जांच के लिए जिस तरह की समिति गठित की गई थी, उसी तरह की एक समिति का गठन जांच और सांसद को दंडित करने के लिए किया जा सकता है। लोकसभा की आचार समिति में "सदस्यों के नैतिक और नैतिक आचरण" को देखने के लिए एक तंत्र पहले से मौजूद है। हालाँकि, भाजपा नहीं चाहती कि राहुल का मामला "समिति के समक्ष कई मुद्दों में से एक" हो। इसके बजाय, वह 2005 में कैश-फॉर-क्वेरी स्कैंडल की जांच के लिए गठित एक विशेष समिति की तर्ज पर एक विशेष समिति चाहता है।
2005 की समिति का गठन किन परिस्थितियों में किया गया था?
12 दिसंबर, 2005 को एक निजी टीवी चैनल ने ऑनलाइन पोर्टल कोबरापोस्ट द्वारा किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन को प्रसारित किया, जिसमें 10 लोकसभा और एक राज्यसभा सांसद को संसद में सवाल पूछने के बदले में नकद स्वीकार करने का दावा किया गया था। 11 आरोपी सांसदों में से छह भाजपा, तीन बसपा के और एक-एक राजद और कांग्रेस के थे। सांसदों की कथित कार्रवाई को अनैतिक और भ्रष्ट के रूप में देखा गया। लोकसभा ने कांग्रेस सांसद पवन कुमार बंसल के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई जिसमें वी के मल्होत्रा (बीजेपी), राम गोपाल यादव (समाजवादी पार्टी), मोहम्मद सलीम (सीपीआई-एम) और सी कुप्पुसामी (डीएमके) सदस्य के रूप में थे। राज्यसभा में जांच सदन की आचार समिति ने की।
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स्पेशल कमेटी में क्या हुआ?
लोकसभा में पेश की गई 38 पन्नों की रिपोर्ट में समिति ने कहा कि 10 सांसदों के खिलाफ आरोप सिद्ध हो चुके हैं। यह नोट किया गया कि 1951 की अस्थायी संसद में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव में संसद में किसी मुद्दे की वकालत करने के बदले में धन स्वीकार करने वाले किसी भी सदस्य के प्रति पूरी तरह से घृणा व्यक्त की गई थी। 24 दिसंबर, 2005 को संसद ने 11 सांसदों को निष्कासित करने के लिए मतदान किया। भाजपा ने जोरदार विरोध किया। एक असहमति नोट में वीके मल्होत्रा ने कहा: "मैं एक मिसाल कायम करने के लिए एक पक्ष नहीं बनना चाहूंगा जिसके द्वारा किसी सदस्य को उचित प्रक्रिया अपनाए बिना सदन से निष्कासित किया जा सकता है।" मल्होत्रा ने तर्क दिया कि "केवल एक अदालत ही अनुशंसित कार्रवाई की कानूनी स्थिति तय कर सकती है"। पैनल की रिपोर्ट पर पांच घंटे तक चली बहस के बाद भाजपा सदस्य मतदान से पहले वाकआउट कर गए। तत्कालीन विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने निष्कासन की तुलना "मृत्युदंड" से की थी। बहस के दौरान, कुछ सदस्यों ने आशंका व्यक्त की कि निष्कासन एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है, और पार्टियां छोटे अविवेक के लिए विधायी निकायों से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को हटाने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस ने तर्क दिया कि सदन की इच्छा प्रबल होनी चाहिए।
राहुल मामले में अब क्या होगा?
ऐसे में अगर स्पेशल कमेटी बनी तो बीजेपी लोकसभा में बहुमत में है। ये कमेटी एक महीने में करीब अपनी रिपोर्ट दे देगी। यदि वास्तव में एक समिति का गठन किया जाता है, तो लोकसभा में अपनी ताकत को देखते हुए भाजपा के पास बहुमत होगा। समिति आमतौर पर एक महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, वह रोज बैठ सकती है और राहुल को स्पष्टीकरण के लिए बुला सकती है। जाहिर सी बात है कि लोकसभा में बीजेपी के बहुमत होने के कारण कमेटी में बीजेपी के सदस्य ज्यादा होंगे। वो अगर राहुल को लोकसभा से निलंबित करने की सिफारिश करते हैं और इस पर वोटिंग होती है तो मामला बीजेपी के पक्ष में जाएगा, यानि वो राहुल को निलंबित करने को लेकर जो चाहती है, वो हो जाएगा। कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि पार्टी केवल उन पर दबाव बनाए रखना चाहती है; वास्तव में, सत्ताधारी पार्टी के कुछ सांसदों को डर है कि निलंबन राहुल की जनता की सहानुभूति और राजनीतिक आकर्षण हासिल कर सकता है।
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