आप नंबर गेम खेलना जारी रखो, हम इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ट्रंप के 125% टैरिफ पर आया चीन का रिएक्शन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने कहा है कि चीन को अपनी जवाबी कार्रवाई के कारण अब अमेरिका में आयात पर 245 प्रतिशत तक शुल्क का सामना करना पड़ेगा।
अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध के बीच, बीजिंग ने संकेत दिया है कि वह आगे इसमें शामिल नहीं होगा, उसने कहा कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाना जारी रखता है, तो वह इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। चीन ने चेतावनी दी है कि वह आगे अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने को नजरअंदाज करेगा। चीन ने कहा अगर अमेरिका 'टैरिफ नंबर गेम' खेलना जारी रखता है, तो वह इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। व्हाइट हाउस ने चीन की जवाबी कार्रवाई का हवाला देते हुए चीनी वस्तुओं पर 245% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की। चीन ने अमेरिका से आयात पर अपने अतिरिक्त शुल्क को बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया था। ट्रंप प्रशासन के चीनी निर्यात पर लगाए गए 145 प्रतिशत शुल्क के जवाब में उसने यह कदम उठाया था। अमेरिका की शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ चीन ने विश्व व्यापार संगठन में मामला भी दायर किया है। तथ्य पत्र में चीन पर अमेरिका को गैलियम, जर्मेनियम, एन्टिमनी तथा अन्य प्रमुख उच्च प्रौद्योगिकी सामग्रियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया गया है।
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने कहा है कि चीन को अपनी जवाबी कार्रवाई के कारण अब अमेरिका में आयात पर 245 प्रतिशत तक शुल्क का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ’ पर मंगलवार को अलग से दी जानकारी में कहा कि चीन ने बड़े बोइंग सौदे के तहत विमानों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। ये उन खबरों की पुष्टि करता है जिसमें दावा किया गया था कि चीन ने अपनी विमान कंपनियों से अमेरिकी विमान विनिर्माता कंपनी बोइंग से विमानों की आपूर्ति न लेने का कहा है। ट्रंप ने इस खबर की जानकारी देते हुए चीन जैसे अपने विरोधियों के साथ व्यापार युद्ध में अमेरिका और उसके किसानों की रक्षा करने का संकल्प लिया।
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चीन ने ली चेंगगांग को वाणिज्य मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया। चेंगगांग के पास अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं को संभालने का दशकों का अनुभव है और वे विश्व व्यापार संगठन में चीन के राजदूत भी रह चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद यह कदम उठाया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि शुल्क गतिरोध को समाप्त करने के लिए समझौता करने की जिम्मेदारी अब चीन पर है।
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