अबकी बार कारगर साबित होगी मध्यस्थता? कतर में प्रतिनिधिमंडल भेजेगा इजरायल

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अभिनय आकाश । Feb 26 2024 6:11PM

दो इजरायली अधिकारियों और एक क्षेत्रीय राजनयिक के अनुसार, उन चर्चाओं में इजरायल के प्रतिनिधिमंडल ने एक समझौते की बुनियादी रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की जिसमें छह सप्ताह का संघर्ष विराम और इजरायल द्वारा रखे गए फिलीस्तीनी कैदियों के लिए एन्क्लेव में बंदी लगभग 40 बंधकों की अदला-बदली शामिल होगी।

इजरायली प्रतिनिधिमंडल के मध्यस्थों के साथ गहन वार्ता के लिए सोमवार को कतर पहुंचने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य हमास के साथ अस्थायी संघर्ष विराम के लिए एक नए समझौते के आसपास के अंतराल को बंद करना और गाजा पट्टी में रखे गए कुछ बंधकों की रिहाई करना है। कतर में बातचीत इजरायली प्रतिनिधिमंडल और संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और मिस्र के मध्यस्थों के बीच शुक्रवार को पेरिस में हुई वार्ता के बाद होगी। दो इजरायली अधिकारियों और एक क्षेत्रीय राजनयिक के अनुसार, उन चर्चाओं में इजरायल के प्रतिनिधिमंडल ने एक समझौते की बुनियादी रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की जिसमें छह सप्ताह का संघर्ष विराम और इजरायल द्वारा रखे गए फिलीस्तीनी कैदियों के लिए एन्क्लेव में बंदी लगभग 40 बंधकों की अदला-बदली शामिल होगी।

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बातचीत की संवेदनशील प्रकृति के कारण सभी ने गुमनाम रहने का अनुरोध किया। अधिकारियों ने आगाह किया कि आगे की बातचीत के दौरान बंधकों और कैदियों की संख्या में बदलाव होने की संभावना है। संभावित बंधक सौदे को लेकर हाल की चर्चाओं में महिलाओं, बुजुर्गों और घायल बंदियों की रिहाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मिस्र के एक अधिकारी ने भी नाम न छापने की शर्त पर पुष्टि की कि पेरिस में शुरू हुई वार्ता कतर और बाद में काहिरा में जारी रहने की उम्मीद है।

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हमास के प्रतिनिधि पेरिस बैठक में शामिल नहीं हुए, और यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि रूपरेखा समूह के लिए कितनी स्वीकार्य थी, या यह किस हद तक मध्यस्थों की स्थिति को दर्शाती है। हालाँकि, इसका अधिकांश भाग मोटे तौर पर जनवरी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल, कतर और मिस्र के प्रतिनिधियों के बीच पेरिस में हुई पिछली बैठक में तय की गई शर्तों से मेल खाता है। वार्ता का वह दौर किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहा। इजरायली अधिकारियों में से एक ने कहा, इजरायल के युद्ध मंत्रिमंडल ने शनिवार रात को पेरिस में चर्चा के आधार पर संभावित सौदे के लिए व्यापक शर्तों को मंजूरी दे दी, जिससे एक प्रतिनिधिमंडल के कतर जाने का रास्ता साफ हो गया।

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