राजदूत के तौर पर विनय क्वात्रा को नियुक्त करने को भारत तैयार, अमेरिका की मंजूरी का हो रहा इंतजार, जानें इसकी वजह

वाशिंगटन में भारत के अगले दूत के रूप में पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और संयुक्त राज्य अमेरिका को इसकी सूचना दे दी गई है। यह पद जनवरी से खाली है, जब तत्कालीन राजदूत तरनजीत सिंह संधू सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी क्वात्रा ने इस पद पर दो साल से कुछ अधिक समय तक सेवा देने के बाद 14 जुलाई को विदेश सचिव का पद छोड़ दिया। उन्होंने पहले 2017 और 2020 के बीच फ्रांस में भारत के दूत और 2020 से 2022 तक नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। अमेरिका को सूचित कर दिया गया है और भारत वहां के विदेश विभाग से एक सहमति पत्र, एक स्वीकृति पत्र का इंतजार कर रहा है।

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क्यों अमेरिका की मंजूरी का इंतजार? 

किसी भी विदेशी मिशन में सभी नियुक्तियों को संबंधित देश से मंजूरी लेनी होती है।  उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में कई चुनौतियाँ देखी जा रही हैं। नवंबर 2023 में अमेरिकी न्याय विभाग ने कथित तौर पर अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या के असफल प्रयास के पीछे एक भारतीय नागरिक, निखिल गुप्ता और एक सरकारी एजेंट के अभियोग को सार्वजनिक किया। भारत द्वारा प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के संस्थापक पन्नून को नई दिल्ली द्वारा आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है। जून 2023 में, अमेरिकी अधिकारी पन्नुन को मारने के कथित प्रयास को रोकने और गुप्ता को देश छोड़ने के लिए चेकिया में प्रेरित करने में सक्षम थे, जहां उन्हें पकड़ लिया गया था।

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क्वात्रा के सामने होंगी क्या चुनौतियां

हालिया दिनों में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन सहित वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रूस यात्रा पर अपनी आपत्तियों को उजागर किया। द वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने संभवतः बैठक को पुनर्निर्धारित करने के लिए क्वात्रा (जो उस समय भारत के विदेश सचिव थे) से बात की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह उसी सप्ताह आयोजित होने वाला था जब अमेरिका सैन्य गठबंधन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन के लिए वाशिंगटन डी.सी. में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के नेताओं की मेजबानी कर रहा था। इन चुनौतियों के अलावा, अगले राजदूत पर नए प्रशासन से निपटने का अतिरिक्त बोझ भी हो सकता है, अगर डोनाल्ड जे. ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हाल के सर्वेक्षणों में व्हाइट हाउस की दौड़ में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाढेन से आगे निकल रहे हैं।