उम्मीद और प्रगति का संकेत, जम्मू कश्मीर में वोटिंग पर्सेंज बढ़ने पर आया गिलगित-बाल्टिस्तान का खास रिएक्शन

गिलगित-बाल्टिस्तान के प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता सेंगे हसनन सेरिंग ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए भारत की सराहना की है। उन्होंने मतदान में हुई वृद्धि को उम्मीद और प्रगति का संकेत बताया है। जिनेवा में एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में सेरिंग ने स्थानीय लोगों के बीच बढ़ती दिलचस्पी पर जोर दिया और विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान लगभग 59 प्रतिशत मतदान की ओर इशारा किया। दो दशक पहले जम्मू-कश्मीर में हुए चुनावों में 10-20 प्रतिशत के निराशाजनक मतदान की तुलना करते हुए सेरिंग ने मौजूदा आंकड़ों को एक बड़ा बदलाव बताया। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि स्थानीय लोगों में उम्मीद है। वे अंततः अपनी भूमि, संसाधनों पर शासन करेंगे और भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर निर्णय लेंगे।

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उन्होंने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनाव जम्मू-कश्मीर के लोगों को दिए गए पूर्ण संवैधानिक अधिकारों और गारंटी के साथ आयोजित किए गए थे, जिससे उन्हें भारत के समान नागरिक के रूप में भाग लेने की अनुमति मिली। सेरिंग ने इसकी तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) और गिलगित-बाल्टिस्तान की राजनीतिक स्थिति से की, जहाँ उन्होंने दावा किया कि चुनावों में पाकिस्तानी सेना अपने हितों के लिए हेरफेर करती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास इन क्षेत्रों पर शासन करने के लिए कोई कानूनी या संवैधानिक ढांचा नहीं है। उनके चुनाव केवल सेना को स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने और चीन के साथ व्यापार मार्गों को सुविधाजनक बनाने में सक्षम बनाने का दिखावा मात्र हैं।

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उन्होंने उच्च मुद्रास्फीति और बाहरी ऋण का हवाला देते हुए पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था की आलोचना की, जिसके कारण देश अपनी आबादी का समर्थन करने के लिए पर्याप्त वेतन या बुनियादी ढांचा प्रदान करने में असमर्थ हो गया है। सेरिंग ने चेतावनी दी कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के बिना, पाकिस्तान को आने वाले वर्षों में आर्थिक पतन का खतरा है। कार्यकर्ता ने भारत को लक्षित करने वाली आतंकवादी गतिविधियों के लिए आधार के रूप में पीओजेके के चल रहे उपयोग के बारे में भी चिंता जताई। उन्होंने कश्मीरी और खालिस्तानी आतंकवादियों के बीच सहयोग से उत्पन्न बढ़ते खतरे को उजागर किया, जिसे भारत के बढ़ते प्रभाव के प्रति शत्रुतापूर्ण देशों, जैसे चीन और मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन करने वाले देशों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है।