शुरू करना है अपना बिजनेस? हर तरह से मदद करेंगी केंद्र सरकार की ये 5 योजनाएं

स्टार्टअप के इस दौर में भारत दुनिया में सबसे अग्रणी देश है क्योंकि देश ने व्यवसायों और उद्यमियों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। इसलिए भारत को अब 'स्टार्टअप हब' कहा जाता है, जो 90,000 'स्टार्ट-अप' और 30 बिलियन डॉलर मूल्य की 107 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने महत्वाकांक्षी उद्यमियों की मदद के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की और उसे बढ़ावा दिया।

इसने नवोदित उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता, सब्सिडी और अन्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएँ भी शुरू की हैं, ताकि उनके विकास को बढ़ावा मिले और बाज़ार में उनकी उपस्थिति दर्ज हो सके। ये स्टार्टअप दुनिया भर में पहचान भी प्राप्त कर सकते हैं और सरकारी सहायता से विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं।

भारत की उद्यमशीलता की भावना अमर है। हालाँकि, एक बाधा है जो काफी समस्या खड़ी करती है, वह है पूंजी की कमी। इस समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार ने छोटे-से-मध्यम व्यवसायों को वित्तपोषित करने के लिए कई परियोजनाएँ शुरू की हैं, जो इस प्रकार हैं:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या MUDRA योजना एक अनूठी ऋण योजना है जो गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि क्षेत्रों में एमएसएमई और स्टार्ट-अप को कम ब्याज दर पर व्यावसायिक ऋण प्रदान करती है। स्टार्ट-अप और एमएसएमई के लिए इस सरकारी योजना के तहत आप तीन प्रकार के ऋण उत्पादों का लाभ उठा सकते हैं:

शिशु श्रेणी- इस श्रेणी के तहत शुरुआती चरणों में स्टार्ट-अप और छोटे व्यवसायों के लिए 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध है।

किशोर श्रेणी- परिचालन का विस्तार करने की चाहत रखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यवसाय इस श्रेणी के तहत 5,00,000 रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं।

तरुण श्रेणी- इस श्रेणी के तहत अनुभवी व्यवसाय 10,00,000 रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं।

गुणक अनुदान योजना: 

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) ने उद्योगों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास को सशक्त बनाने के लिए गुणक अनुदान योजना (Multiplier Grant Scheme-MGS) शुरू की है जो वस्तुओं और सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। इस योजना के तहत सरकारी अनुदान दो साल से कम अवधि वाले प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम ₹2 करोड़ तक सीमित है।

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डेयरी उद्यमिता विकास योजना: 

पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विभाग ने डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार सृजित करने के उद्देश्य से डीईडीएस योजना शुरू की है। गतिविधियों में दूध उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, संरक्षण, परिवहन और विपणन में वृद्धि शामिल है। इस योजना के तहत सरकार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कुल परियोजना लागत का 25% और एससी/एसटी श्रेणी के किसानों के लिए 33.33% बैंक योग्य परियोजनाओं के लिए बैक-एंड पूंजी प्रदान करती है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट: 

एमएसएमई मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने और एमएसई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises-CGTMSE) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार लघु उद्योगों और सूक्ष्म स्तर के व्यवसायों को अत्यधिक रियायती दरों पर और बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान करती है। इसमें प्रत्येक पात्र उधारकर्ता के लिए ₹200 लाख तक की निधि और गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएँ शामिल हैं और निधियों का वितरण सिडबी द्वारा किया जाता है।

एकल बिंदु पंजीकरण योजना: 

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation-NSIC) लघु उद्योग क्षेत्र से खरीद बढ़ाने के उद्देश्य से MSE को समर्थन देने के लिए एकल बिंदु पंजीकरण योजना (SPRS) का प्रबंधन करता है। इस योजना के तहत MSE को NSIC के साथ पंजीकृत होना होगा ताकि उन्हें EMD का भुगतान करने से छूट मिल सके। इसके अलावा, अन्य लाभों में निःशुल्क निविदा, निविदा भागीदारी, MSE से खरीद आदि शामिल हैं। सरकार ने MSE से कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25% भी निर्धारित किया है।

- जे. पी. शुक्ला