इन्फोसिस ने सीईओ सलिल पारेख के लिए 51 करोड़ रुपये के ईएसओपी अनुदान को मंजूरी दी

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इन्फोसिस ने बृहस्पतिवार को बीएसई को दी गई सूचना में बताया कि ईएसओपी दो मई 2025 से प्रदान किए जाएंगे और आरएसयू की संख्या की गणना दो मई 2025 को कारोबार बंद होने पर बाजार मूल्य के आधार पर की जाएगी।

भारत की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के निदेशक मंडल ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक सलिल पारेख को 51 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कर्मचारी शेयर विकल्प योजना (ईएसओपी) देने की मंजूरी दे दी है।

ये स्टॉक प्रोत्साहन ईएसजी (पर्यावरण सामाजिक शासन) और इक्विटी सहित विभिन्न मदों के अंतर्गत हैं। इनकी कुल राशि 51 करोड़ रुपये से अधिक है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि निदेशक मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों के आधार पर शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित रोजगार समझौते के तहत पारेख को उक्त वार्षिक अनुदान को मंजूरी दे दी।

निदेशक मंडल ने 2015 योजना के तहत अनुदान की तिथि पर पांच करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाले कंपनी के शेयरों को ‘कवर’ करने वाले रिसर्टिकटेड स्टॉक यूनिट (आरएसयू) के रूप में वार्षिक प्रदर्शन-आधारित स्टॉक प्रोत्साहन (वार्षिक प्रदर्शन इक्विटी टीएसआर अनुदान) के अनुदान को भी मंजूरी दे दी। यह कुछ मानदंडों के अधीन 31 मार्च 2027 को या उसके बाद दिया जाएगा।

इन्फोसिस ने बृहस्पतिवार को बीएसई को दी गई सूचना में बताया कि ईएसओपी दो मई 2025 से प्रदान किए जाएंगे और आरएसयू की संख्या की गणना दो मई 2025 को कारोबार बंद होने पर बाजार मूल्य के आधार पर की जाएगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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