Nirmala Sitharaman के केंद्रीय बजट 2025 के बारे में 10 बातें जो हर करदाता को जाननी चाहिए

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए कई बदलावों की घोषणा की। इनमें सबसे बड़ा बदलाव यह था कि सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने और कौन से महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की? जानने के लिए आगे पढ़ें:

- टैक्स स्लैब: सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब को तर्कसंगत बनाया है। नए स्लैब के अनुसार, सालाना 0-4 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा; सालाना 4-8 लाख रुपये कमाने वालों को 5% टैक्स देना होगा। सरकार ने 8-12 लाख रुपये की सालाना आय पर 10% टैक्स, 12-16 लाख रुपये की सालाना आय पर 15% टैक्स, 16-20 लाख रुपये की सालाना आय पर 20% टैक्स, 20-24 लाख रुपये की सालाना आय पर 25% टैक्स और 24 लाख रुपये/सालाना से ज़्यादा आय वालों पर 30% टैक्स लगाया है।

- कर छूट: नई कर व्यवस्था का लाभ उठाने वालों के लिए इसे ₹25,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया गया है। यह बदलाव एनआरआई के लिए लागू नहीं है।

- घर पर कब्ज़ा: सरकार ने अब करदाताओं को दो घरों को ‘स्व-कब्जे वाले’ के रूप में दावा करने की अनुमति दे दी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि करदाता वास्तव में उन दो घरों में रहते हैं या नहीं।

- टीसीएस: उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेशी विप्रेषण पर स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) की सीमा भी ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है।

- शिक्षा के लिए धन प्रेषण: शिक्षा व्यय के लिए किए गए धन प्रेषण पर टीसीएस लागू नहीं होगा। यह उन मामलों पर लागू होता है जहां धन प्रेषण किसी निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण से प्राप्त किया जाता है। ऐसे लेन-देन पर टीसीएस पहले 0.5% निर्धारित किया गया था यदि उनका मूल्य ₹7 लाख से अधिक था।

- कर रिटर्न दाखिल करना: करदाता अब 48 महीनों के भीतर अद्यतन कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जो पहले 24 महीने की समय सीमा थी, लेकिन अब भी 70% तक अतिरिक्त कर और ब्याज देना होगा।

- कर कटौती का विस्तार: राष्ट्रीय पेंशन योजना में स्वयं के 50,000 रुपये के अंशदान पर पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर कटौती को एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत नाबालिगों के नाम पर किए गए अंशदान पर भी बढ़ा दिया गया है।

- ब्याज आय पर टीडीएस सीमा: वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा भी ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। अन्य करदाताओं के लिए यह सीमा ₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दी गई है।

- गैर-व्यक्तियों द्वारा किराए पर टीडीएस: केंद्र ने गैर-व्यक्तियों (जैसे कॉर्पोरेट किराएदार) द्वारा भुगतान किए जाने वाले किराए की सीमा को ₹2.4 लाख प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹50,000 प्रति माह कर दिया है। यह सुविधा महीने के एक हिस्से के लिए भी भुगतान किए गए ₹50,000 तक बढ़ाई गई है।

- लाभांश, म्यूचुअल फंड से आय पर टीडीएस: लाभांश और म्यूचुअल फंड से आय पर टीडीएस की सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है।