By रेनू तिवारी | Oct 23, 2024
14-15 जून, 2020 की रात को भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख की गलवान घाटी में घातक हाथापाई हुई, जो भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा है। सैनिकों ने एक-दूसरे पर लोहे की छड़ों और डंडों से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप 20 भारतीय सैनिक और कम से कम चार चीनी सैनिक मारे गए। यह आमना-सामना चीन-भारत संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 45 वर्षों में यह पहली बार था कि LAC पर टकराव में मौतें हुईं। चीन-भारत संबंध, जो 1962 के सीमा युद्ध के बाद से सुधर रहे थे, गंभीर रूप से टूट गए। 4 साल बाद एक बार फिर से अब एक बार रिश्ते सुधरने की कगार पर हैं।
भारत-चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे 3,440 किलोमीटर लंबे सीमा विवाद में चार साल बाद कुछ प्रगति देखने को मिली है। भारत ने जिद्दी चीन को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गश्ती समझौतों पर वापस लाने का कठिन काम पूरा कर लिया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घोषणा की है कि दोनों देश विवादित लद्दाख सीमा पर गश्त व्यवस्था पर सहमत हो गए हैं। यह स्थिति दोनों देशों के बीच अप्रैल 2020 में गलवान झड़पों से पहले लागू थी। यह कदम कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले उठाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों भाग लिया। 4 साल बाद दोनों देशों ने एक बार फिर से हाथ मिलाया है। यह देखते हुए कि चीन ने चार साल तक भारत की यथास्थिति की मांग पर सहमत न होने का अड़ियल रुख बनाए रखा था, यह जीत और भी मीठी हो जाती है - न केवल कूटनीतिक रूप से बल्कि सैन्य रूप से भी।
भारत और चीन के बीच हाल ही में किस बारे में समझौता हुआ है?
यह समझौता विवादित हिमालयी सीमा, विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गश्त व्यवस्था से संबंधित है, जिसका उद्देश्य 2020 में उत्पन्न तनाव को कम करना है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बारे में बात करते हुए मिसरी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से भारतीय और चीनी वार्ताकार इस पर संपर्क में हैं। मिसरी ने कहा "हम WMCC और सैन्य-स्तरीय बैठकों के माध्यम से चीनी वार्ताकारों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इन चर्चाओं ने पहले कई स्थानों पर गतिरोध को हल किया है। अब, LAC पर गश्त व्यवस्था पर एक समझौता हुआ है, जिससे विघटन हुआ है और 2020 के मुद्दों के समाधान के लिए मंच तैयार हुआ है। भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) तनाव कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच रहा है। बीजिंग में अगस्त की बैठक के बाद, दोनों पक्ष शेष मुद्दों को हल करने के लिए राजनयिक और सैन्य-स्तरीय संपर्कों को तेज करने पर सहमत हुए।
चीन सीमा समझौता भारत के लिए बहुत बड़ी जीत क्यों है
17 दौर की कार्य प्रणाली बैठकों और 21 दौर की सैन्य वार्ता के बाद विघटन समझौता हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक मीडिया कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणियों को दोहराते हुए कहा, इसका मतलब यह होगा कि चर्चा के तहत लंबित क्षेत्रों में गश्त और चराई गतिविधियाँ, जहाँ भी लागू हो, 2020 की स्थिति में वापस आ जाएँगी। इस समझौते ने रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पहली बैठक के लिए मंच तैयार किया, क्योंकि सीमा गतिरोध के कारण दोनों देशों के बीच संबंध टूटने के कगार पर पहुंच गए थे।
2020 में भारत और चीन के बीच टकराव क्यों हुआ?
तनाव की शुरुआत चीन द्वारा भारतीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर आपत्ति जताने से हुई, जिसमें गलवान नदी घाटी में एक सड़क का निर्माण भी शामिल है जो एक महत्वपूर्ण एयरबेस से जुड़ती है। चीन इस सड़क को क्षेत्र में अपने क्षेत्रीय दावों के लिए खतरा मानता था, जिसके कारण दोनों देशों के बीच गतिरोध पैदा हो गया।
सीमा समझौते से भारत को सैन्य रूप से कैसे लाभ होगा?
नए समझौते से भारतीय सैनिकों को देपसांग और डेमचोक में अपने पुराने गश्ती बिंदुओं तक गश्त फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी - ये दो प्रमुख टकराव वाले क्षेत्र हैं जिन्हें दोनों देशों के बीच सुलझाया जाना बाकी था। गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स, पैंगोंग झील और गलवान घाटी में विवाद पहले ही सुलझ चुके हैं, जहां दोनों सैनिकों के बीच भयंकर हाथापाई हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए थे। लद्दाख के उत्तर में स्थित देपसांग मैदान और दक्षिण में स्थित डेमचोक विवादित क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा है। इसके महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन करीब एक साल पहले तक दोनों क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए अनिच्छुक था। खास तौर पर देपसांग मैदानों का सैन्य महत्व बहुत अधिक है। कराकोरम दर्रे के पास महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से सिर्फ़ 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस क्षेत्र की सतह समतल है, जबकि इस क्षेत्र का इलाका पहाड़ी इलाका है। समतल इलाका सैन्य हमलों की स्थिति में सैनिकों और टैंकों को सीमा पर आसानी से ले जाने की अनुमति देता है। स्थिति चिंताजनक थी क्योंकि चीनी सैनिक भारतीय सेना द्वारा गश्त किए जाने वाले इलाकों में 15 किलोमीटर तक घुस आए थे।
चीन-भारत क्षेत्रीय विवाद को सुलझाने की उम्मीद
इसके अलावा, यह समझौता व्यापक चीन-भारत क्षेत्रीय विवाद को सुलझाने की उम्मीद देता है क्योंकि दोनों देशों की LAC के बारे में अलग-अलग धारणाएँ हैं, जो क्षेत्रीय दावों के बजाय भौतिक नियंत्रण के क्षेत्रों को विभाजित करती है। भारत और चीन 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। जबकि चीन अरुणाचल प्रदेश सहित भारत के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा करता है, भारत का कहना है कि विवादित अक्साई चिन क्षेत्र में 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि लद्दाख का हिस्सा है। भारत ने हमेशा कहा है कि अरुणाचल प्रदेश देश का "अभिन्न और अविभाज्य" हिस्सा है।
क्या भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होंगी?
इसके अलावा, सीमा समझौते से एशियाई दिग्गजों के बीच बेहतर राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त होने की भी संभावना है। गलवान झड़पों के बाद, चीनी कंपनियों को भारत में व्यापार करने में संघर्ष करना पड़ा क्योंकि मोदी सरकार ने निवेश मानदंडों को कड़ा कर दिया था। इसने TikTok जैसे लगभग 300 लोकप्रिय चीनी ऐप पर भी प्रतिबंध लगा दिया। संबंधों के सामान्य होने से चार साल के ठहराव के बाद चीन के लिए सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू हो सकती हैं। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान दोनों देशों के बीच उड़ानें फिर से शुरू नहीं हुईं। व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। यह कोई रहस्य नहीं है कि चीन लंबे समय से भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है और दूरसंचार हार्डवेयर और कच्चे फार्मा सामग्री का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। इसके अलावा, भारत ने 2020 में पड़ोसी देशों में स्थित कंपनियों से निवेश की जांच और सुरक्षा मंजूरी की एक अतिरिक्त परत को अनिवार्य कर दिया था। इसे मुख्य रूप से चीन को लक्षित करते हुए देखा गया था। इस कदम के कारण अरबों डॉलर का प्रस्तावित निवेश अनुमोदन प्रक्रिया में अटक गया।