विदेशी मीडिया द्वारा तीन तलाक, सीएए और अनुच्छेद 370 पर सवाल उठाए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विदेशी मीडिया से पूछिए कि क्या उनके देश में तीन तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ, अनुच्छेद 370 जैसे प्रावधान हैं। सीएए को लेकर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को जनता को बताना चाहिए कि यह(सीएए) देश के खिलाफ क्यों है, जैसे हम समझा रहे हैं कि यह देश के पक्ष में क्यों है।
क्या सीएए के जरिए नागरिकता पाने वालों की अलग पहचान होगी, इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे भारत के आम नागरिक की तरह ही भारत के नागरिकों की सूची में समाहित हो जाएंगे। उन्हें भी उतने ही अधिकार होंगे जितने आपके या मेरे पास हैं। वे चुनाव भी लड़ सकते हैं, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार के मंत्री भी बन सकते हैं।
भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है?
यह अधिनियम, जो 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन था, पहली बार जुलाई 2016 में संसद में पेश किया गया था और दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। सीएए से पहले, देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता चाहने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को पात्र बनने के लिए भारत में 11 साल बिताने की आवश्यकता होती थी। सीएए 31 दिसंबर 2014 से पहले मुस्लिम-बहुल अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से भागकर भारत आए हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बौद्धों, जैनियों और ईसाइयों के भारतीय नागरिकता आवेदनों में तेजी लाता है। वे पांच साल में नागरिकता के लिए पात्र हो जाते हैं। इन धर्मों के आवेदक पात्र हैं, भले ही वे वर्तमान में वैध वीजा या अन्य आवश्यक कागजी कार्रवाई के बिना भारत में रह रहे हों।