By रेनू तिवारी | Nov 18, 2024
मणिपुर हिंसा: मणिपुर में बढ़ते तनाव और हिंसा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक का उद्देश्य मौजूदा स्थिति का आकलन करना, शांति बहाल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा करना और संकट के दीर्घकालिक समाधान तलाशना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा से संबंधित तीन प्रमुख मामलों की जांच का जिम्मा संभाला है, जिसके कारण कई लोगों की जान गई और सार्वजनिक व्यवस्था में व्यापक व्यवधान हुआ। एजेंसी ने हाल ही में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी एक आदेश के बाद मणिपुर पुलिस से इन मामलों को अपने हाथ में लिया क्योंकि तीन मामलों से जुड़ी हिंसक गतिविधियों के कारण पहाड़ी राज्य में हाल के महीनों में घटनाएं बढ़ीं, जिससे मौतें हुईं और सामाजिक अशांति फैली।
मणिपुर में ताजा हिंसा में हुई मौतें
ताजा जानकारी के अनुसार मणिपुर के घाटी इलाकों में विरोध प्रदर्शन और हिंसा जारी रहने के कारण रविवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए जिरीबाम जिले में गोलीबारी की, जिसमें के अथौबा नामक 20 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना रात करीब 11 बजे बाबूपारा में हुई। भीड़ ने उसी इलाके में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के स्थानीय कार्यालयों से फर्नीचर और अन्य संपत्ति लूट ली और आग लगा दी। हिंसा जिरीबाम पुलिस स्टेशन के 500 मीटर के भीतर हुई।
मामले क्या हैं?
इन मामलों में जिरीबाम इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और कुकी उग्रवादियों के बीच गोलीबारी शामिल है, जिसमें कम से कम 10 उग्रवादी मारे गए थे। छह लोगों के अपहरण से जुड़ा एक और मामला एनआईए को सौंप दिया गया है। जिरीबाम में छह लोगों के अपहरण के तुरंत बाद उनके शव बरामद किए गए। एनआईए ने इस घटना के संबंध में एक अलग मामला दर्ज किया है। क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने इन मामलों को मणिपुर पुलिस से एनआईए को सौंपने का आदेश जारी किया। एजेंसी अब हिंसा से जुड़ी परिस्थितियों और मणिपुर में शांति और सुरक्षा के लिए इसके व्यापक निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जांच का नेतृत्व करेगी। 16 नवंबर को गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया था कि "प्रभावी जांच के लिए महत्वपूर्ण मामलों को एनआईए को सौंप दिया गया है।" गृह मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा परिदृश्य नाजुक बना हुआ है क्योंकि संघर्षरत दोनों समुदायों (कुकी-जो-हमार और मैतेई) के सशस्त्र उपद्रवी हिंसा में लिप्त हैं, जिसके कारण दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लोगों की जान जा रही है और सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
सुरक्षा बलों को शांति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश
मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा के जवाब में, गृह मंत्रालय ने सभी सुरक्षा बलों को क्षेत्र में व्यवस्था और शांति बहाल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हिंसक या विघटनकारी गतिविधियों में शामिल होने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों का शिकार न होने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया गया है।
बढ़ती हिंसा से निपटने के लिए, गृह मंत्रालय मणिपुर में अतिरिक्त 2,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों को तैनात कर रहा है, यदि आवश्यकता हुई तो और कर्मियों को भेजा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति की समीक्षा के लिए रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। आज आगे की कार्रवाई का आकलन करने के लिए वह एक अन्य बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।