By रेनू तिवारी | Jul 24, 2024
नई दिल्ली: ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी इस महीने की शुरुआत में लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद से अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर बुधवार को भारत पहुंचे। उम्मीद है कि वे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अन्य मंत्रियों और नेताओं से मिलेंगे और लंबे समय से चल रहे भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के साथ-साथ घरेलू और वैश्विक सुरक्षा पर बातचीत करेंगे।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने X पर कहा, "ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी का नई दिल्ली में गर्मजोशी से स्वागत है, क्योंकि वे पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी और भारत और ब्रिटेन के बीच 'जीवित पुल' को और मजबूत बनाएगी।"
विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) के एक बयान के अनुसार, लैमी अपने भारतीय समकक्ष जयशंकर के साथ अन्य मंत्रियों और व्यापारिक नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लैमी की नई दिल्ली की पहली यात्रा के केंद्र में आर्थिक, घरेलू और वैश्विक सुरक्षा होगी।
डेविड लैमी का भारत में एजेंडा
लैमी ने एक पूर्व-यात्रा वक्तव्य में कहा "मैं विदेश सचिव के रूप में अपने पहले महीने में भारत की यात्रा कर रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबल साउथ के साथ हमारे संबंधों को फिर से स्थापित करना इस बात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि यह सरकार ब्रिटेन को हमारे घर में सुरक्षा और समृद्धि के लिए कैसे जोड़ेगी।" लैमी ने आगे कहा- श्रम कैबिनेट मंत्री ने भारत को 21वीं सदी की उभरती हुई महाशक्ति, 1.4 बिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा देश और दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया।
दिल्ली में अपनी बातचीत के दौरान, लैमी ग्लोबल साउथ और छोटे द्वीप राज्यों में स्वच्छ ऊर्जा पहुँच और जलवायु लचीलापन बनाने के लिए भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक पहलों पर साझेदारी करने पर चर्चा करने वाले हैं। वे एक प्रौद्योगिकी कंपनी का दौरा भी करेंगे, जहाँ वे व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे और इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि कैसे भारत और यूके साझा महत्वाकांक्षाओं जैसे "नवाचार को प्रोत्साहित करने, व्यापार को बढ़ावा देने और दोनों देशों में कामकाजी लोगों की आजीविका में सुधार करने के लिए अत्याधुनिक विज्ञान" पर एक साथ काम कर रहे हैं।
एफसीडीओ के एक बयान में कहा "विदेश सचिव यूके और भारत के बीच लिविंग ब्रिज के महत्व को रेखांकित करेंगे। यह भारतीय मूल के 1.7 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने यूके में अपना घर बनाया है और ब्रिटिश जीवन में असाधारण योगदान दिया है,” एफसीडीओ के एक बयान में कहा गया है, साथ ही कहा गया है कि विदेश सचिव दोनों देशों के बीच 'लिविंग ब्रिज' के महत्व को रेखांकित करेंगे।
भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता
एफटीए वार्ता जनवरी 2022 में शुरू हुई थी, जिसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा दिवाली 2022 को प्रारंभिक समय सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था। सुनक के नेतृत्व वाली टोरी सरकार के तहत, कोई नई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन दोनों पक्ष 2024 में भारत और यूके में आम चुनाव वर्ष से पहले चीजों पर हस्ताक्षर करना चाहते थे। हालांकि, व्यापार वार्ता रुक गई क्योंकि सुनक ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के एक महीने बाद 4 जुलाई को अचानक चुनावों की घोषणा कर दी।
FTA ने GBP 38.1 बिलियन प्रति वर्ष द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का लक्ष्य रखा। भारत और यू.के. ने एफ.टी.ए. पर 13 दौर की वार्ता की है और 14वां दौर जनवरी में शुरू हुआ था, जहां वे लोगों की गतिशीलता और कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क रियायतों सहित कुछ विवादास्पद मुद्दों पर मतभेदों को दूर करके इसे अंतिम रूप देने पर विचार कर रहे थे। समझौते में 26 अध्याय हैं, जिनमें माल, सेवाएं, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं।
लैमी ने पहले "आखिरकार हमारे मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने और आगे बढ़ने" के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया था। एफसीडीओ ने कहा कि भारत को जलवायु संकट पर त्वरित कार्रवाई के लिए एक "अपरिहार्य भागीदार" के रूप में देखा जाता है, जिसमें मंत्रिस्तरीय यात्रा का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण एजेंडे को आगे बढ़ाना और ब्रिटिश और भारतीय व्यवसायों के लिए अवसर पैदा करना है।