By प्रेस विज्ञप्ति | Sep 08, 2021
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जनपद गाजियाबाद में विकास कार्यक्रमों में गतिशीलता लाने एवं गुणवत्ता परक रूप से निर्धारित समय अवधि के भीतर विकास कार्यों को संपादित कराने के उद्देश्य से जनपद गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री एवं मंत्री वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विभाग उ0प्र0 सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में आज जिला योजना वर्ष 2021-22 गाजियाबाद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में आयोजित हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे इस उद्देश्य से समस्त अधिकारीगण निरंतर कार्यवाही सुनिश्चित कराएं ताकि विकास कार्यक्रमों का लाभ सरकार की मंशा के अनुरूप जनमानस को शीघ्रता के साथ उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि हर हाल में दिसंबर 2021 समाप्ति से पूर्व समस्त विभाग के अधिकारीगण अपने-अपने विकास कार्यक्रमों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएं। जिन विभागों के निर्माणाधीन कार्य धनाभाव के कारण बाधित हैं, सम्बन्धित विभाग शासन से धनराशि अवमुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र प्रेषित करें तथा जिन परियोजनाओं का कार्य अनारम्भ है शासन से पत्राचार करके कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित कराएं।
प्रभारी मंत्री द्वारा संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा गया कि दिसंबर माह के समाप्ति से पहले अपने-अपने विकास कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व सभी कार्यक्रमों को पूर्ण करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मा0 मंत्री जी ने समस्त अधिकारी गणों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप वृक्षारोपण के संबंध में अपना लक्ष्य अपने आप निर्धारित करते हुए रुचि लेकर वृक्षारोपण की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। समस्त अधिकारीगण न केवल मीटिंग करें अपितु योजनाओं को लेकर निरंतर उसकी समीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा कि विकास की सबसे पहली सीढ़ी सड़क और बिजली से शुरू होती है अतः संबंधित अधिकारीगण इस क्षेत्र में सड़कों का चौड़ीकरण, मजबूती एवं गड्ढा मुक्ति पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि आमजन की बिजली संबंधी कोई भी समस्या को प्राथमिकता पर सुनकर उसका समाधान आविलम्भ कराया जाए।
बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा मंत्री जी को अवगत कराया गया कि बिना मीटर लगे फर्जी बिजली बिल के संबंध में आम जनों के खिलाफ विद्युत विभाग द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जा रही है जिसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने एस0ई0 विद्युत को तत्काल एफ0आई0आर0 का संज्ञान लेते हुए उनको वैधानिक तौर पर निस्तारित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी अधिकारीगण अपने क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को लेकर गलियों में तारों के गुच्छे एवं ट्रांसफार्मरों की क्षमता संबंधी रिपोर्ट तैयार करें जिससे विद्युत आपूर्ति में आ रही समस्याओं का निदान कराया जा सके। स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने परियोजना निदेशक को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह की मासिक बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए निस्तारित कराना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि विशेष कैंप लगाकर राशन कार्ड सत्यापन की कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सके। उन्होंने समस्त अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधियों से आह्वान करते हुए कहा कि पी0एम0 स्व निधि योजना का लाभ पहुंचाने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को चयनित करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। उन्होंने परियोजनाओं के संबंध में निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि सभी अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित समय अवधि के भीतर सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
प्रभारी मंत्री ने इस अवसर पर समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारियों के द्वारा अपने-अपने कार्यालयों में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होकर जनसुनवाई का कार्य सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता की समस्याओं का निराकरण सरकार की मंशा के अनुरूप संभव हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के आई0जी0आर0एस0 पोर्टल एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर जो जन शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उसके संबंध में अधिकारियों के द्वारा प्रतिदिन कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए गुणवत्ता के साथ प्राप्त शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जी0एम0 जल निगम को निर्देश दिए गए कि जो भी विकास के कार्य कराए जा रहे हैं और उसमें सड़क की खुदाई हो रही है तो कार्य पूर्ण होते ही सड़क को तुरंत ठीक कराया जाए ताकि लोगों को कोई समस्या न आए। इसके साथ ही पानी की टंकी के कनेक्शन के लिए अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया गया है कि वह अधिक से अधिक लोगों को पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराएं साथ ही पानी की टंकियों के निर्माण के जो भी कार्य अधूरे पड़े हैं यह जल निगम की जिम्मेदारी है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को तुरंत बुलाया जाए और ऐसे कार्य को दिसंबर तक पूर्ण कराए जाए।
समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए है कि शहर की कानून व्यवस्था दुरुस्त रहें और ऑर्गेनाइज्ड क्राईम करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने प्रभारी मंत्री जी को आश्वस्त करते हुए कहा कि जनपद की आर्थिक एवं सर्वांगीण विकास के संबंध में जो दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं उनका संबंधित अधिकारियों के माध्यम से पालन सुनिश्चित कराते हुए जनपद के विकास को और अधिक तीव्र गति के साथ आगे बढ़ा कर जनता की समस्याओं के निराकरण को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाएगी। आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में महापौर आशा शर्मा, विधायक लोनी नंद किशोर गुर्जर, विधायक मोदीनगर मंजू शिवाच, विधायक मुरादनगर अजीत पाल त्यागी, मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व यशवर्धन श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक पी0एन0 दीक्षित, जिला विकास अधिकारी बालचंद त्रिपाठी, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी वीर सिंह तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण द्वारा भाग लिया गया।
विगत 24 घंटों में पशु टीकाकरण की संख्या 16444 तथा अब, तक कुल पशु टीकाकरण की संख्या 765819
उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने वर्षा की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश के वर्तमान में सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ताजनक परिस्थिति नहीं है। गत 24 घंटे में प्रदेश में 0.6 मि0मी0 औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 6.5 मि0मी0 के सापेक्ष 09 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में 01 जून, 2021 से अब तक 605.4 मि0मी0 औसत वर्षा हुए, जो सामान्य वर्षा 680.2 मि0मी0 के सापेक्ष 89 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि शारदा खीरी, घाघरा-बलिया, राप्ती-सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बूढ़ी राप्ती-सिद्धार्थनगर, कुनहरा-सिद्धार्थनगर तथा क्वानों-गोंडा में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। प्रदेश में वर्तमान में 15 जनपदों में 1182 गांव बाढ़ से प्रभावित है। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों मंे सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 तथा पी0ए0सी0 की कुल 64 टीमें तैनाती की गयी है, 6425 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है तथा 1057 मेडिकल टीमें लगायी गयी है। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 द्वारा 42001 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 167313 ड्राई राशन किट वितरित किए गये हैं। अब तक कुल 472628 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 1134 बाढ़ शरणालय तथा 1321 बाढ़ चौकी स्थापित की गयी है। प्रदेश में अब तक कुल 1481 पशु शिविर स्थापित किये गये हैं। विगत 24 घंटों में पशु टीकाकरण की संख्या 16444 तथा अब तक कुल पशु टीकाकरण की संख्या 765819 है।
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन, समिति में 11 सरकारी तथा 13 गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन
उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की कार्यकारिणी समिति में 13 गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन करते हुए समिति का पुनर्गठन कर दिया है। मा0 मुख्यमंत्री जी इस कार्यकारिणी समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। समिति में 11 सरकारी तथा 13 गैर सरकारी सदस्य होंगें। कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। उ0प्र0 सरकार इस नामांकन को कभी भी निरस्त कर सकती है। प्रमुख सचिव, भाषा विभाग, श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है।
कार्यकारिणी समिति में सरकारी सदस्य के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष, प्रमुख सचिव/सचिव भाषा अथवा उनके प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति अथवा उनके प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन अथवा उनके प्रतिनिधि, कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, कुलपति, चन्द्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर, निदेशक, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, कानपुर, कुलपति भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ तथा निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ होेंगे।
इसके अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य के रूप में डा0 सूर्य प्रसाद दीक्षित, साहित्यिक, डी-54, निरालानगर, लखनऊ, डा0 अजय कुमार पटनायक (उड़ीसा प्रान्त) तपोवनम,भुवनेश्वर डा0 बलवंत शांतिलाल जानी (गुजराती भाषा) तीर्थ, राजकोट, डा0 रविप्रकाश टेकचंदानी, (सिंधी भाषा) दिल्ली, डा0 इन्दुशेखर तत्पुरूष, वरिष्ठ रचनाकार तथा सम्पादक जयपुर, डा0 योगेन्द्र प्रताप सिंह प्रो0 हिन्दी विभाग, इलाहाबाद, प्रो0 हरिशंकर मिश्र, पूर्व आचार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, श्री रणविजय सिंह, (प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक), डा0 शैलेन्द्र नाथ कपूर, इंदिरानगर, लखनऊ, डा0 क्षेत्रपाल गंगावार, पूर्व प्राचार्य जनता वैदिक स्नाकोत्तर महाविद्यालय बड़ौत प्रयागराज, गाजियाबाद के डा0 जगदीश उपासने, पूर्व कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल, डा0 प्रदीप कुुमार राव, प्राचार्य, महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर तथा डा0 विनोद जैन, प्रो0 सर्जरी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ समिति में नामित किया गया है।
उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग गोशाला प्रबंधकों के प्रशिक्षण की श्रृंखला कल से प्रारम्भ
उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग प्रदेश में पंजीकृत गोशालाओं की दशा सुधारने, उनके प्रबंधन में सुधार लाने के लिये तथा गायों की नस्ल सुधारने के लिये गोशाला प्रबंधकों के प्रशिक्षण की श्रृंखला कल 09 सितम्बर से प्रारम्भ हो रही है। इस संबंध में उ0प्र0 गोसेवा आयोग के अध्यक्ष प्रो0 श्यामनन्दन सिंह ने बताया कि श्रृंखला के तहत लखनऊ, अयोध्या व देवीपाटन मण्डल के जनपदों की पंजीकृत गोशालाओं के प्रबंधकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। पहले दिन के प्रशिक्षण का उद्घाटन उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा के कुलपति डा0 जी0 के0 सिंह के द्वारा किया जायेगा। गोसेवा आयोग के अध्यक्ष प्रो0 श्यामनन्दन सिंह ने बताया कि गोशाला का आदर्श प्रबंधन, गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना व गोवंश में होने वाली मौसमी बीमारियों से उनका बचाव व उपचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विद्वानों के द्वारा प्रस्तुतिकरण व विषयों पर चर्चा होगी। इसी क्रम में आगामी चरण में शेष मण्डलों के जनपदों स्थित गोशालाओं के प्रबन्धकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चयनित मण्डलानुसार किये जायेंगे।
कराये जाने वाले विकास संबंधी कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता को विशेष ध्यान दिया जाए -श्री ब्रजेश पाठक
उत्तर प्रदेश के विधायी एवं न्याय, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग मंत्री तथा लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र से विधायक ब्रजेश पाठक अपने विधायक निधि से मध्य विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत डूडा द्वारा कराये जाने वाले 196.60 लाख रूपये की लागत से 11 विभिन्न विकास संबंधी कार्यों का शिलान्यास किया।पाठक ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार अल्प विकसित व मलिन बस्ती के विकास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कराये जाने वाले सभी विकास संबंधी परियोजनाओं को मानक के अनुरूप गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि कराये जाने वाले विकास कार्यों में उदासीनता न बरती जाए।
विधायी एवं न्याय मंत्री आज अपने सरकारी आवास 9 राजभवन कालोनी में डूडा द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य विधानसभा क्षेत्र में अल्प विकसित एवं मलिन बस्तियों में विकास कार्य प्राथमिकता पर हो रहा है। जिससे वहॉ पर रहने वाले आम जन मानस को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पडे़। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को मूलभूत सुविधायंे उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। पाठक ने कहा कि मध्य विधानसभा क्षेत्र विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कोई कमी नहीं रखी जायेगी। आम जनमानस की छोटी-बड़ी समस्या को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा इसके निराकरण के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा।
विधायी एवं न्याय मंत्री ने आज राजेन्द्र नगर वार्ड के अन्तर्गत 22.32 लाख रूपये की लागत से जोशी टोला में हरिओम जोशी से माता प्रसाद जोशी तक इन्टरलॉकिंग, वशीरतगंज वार्ड के अन्तर्गत 6.86 लाख रूपये की लागत से पंजाबी मोहल्ला श्री शुक्ला के घर से सद्दू सरदार के घर तक व रमेश शुक्ला के घर से सिद्धार्थ सक्सेना के घर तक सी0सी0 रोड, इसी वार्ड के अन्तर्गत 10.94 लाख रूपये की लागत से यूनुस कबाड़ी से विष्णु पंडित के घर तक इन्टरलॉकिंग के कार्यों का शिलान्यास किया। इसके अतिरिक्त तिलक नगर वार्ड के अन्तर्गत 26.37 लाख रूपये की लागत से नेहरू क्रॉस चौराहा दुर्गा मंदिर से खजुआ पुलिस चौकी तक सी0सी0 रोड, पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत 19.87 लाख रूपये की लागत से बड़ी जुगौली में प्रभु के मकान से अनिल के मकान, कुन्दन के मकान से अरविन्द के मकान तक टाइल्स रोड तक इन्टरलॉकिंग एवं नाली। इसी वार्ड के अन्तर्गत 19.49 लाख रूपये की लागत से बड़ी जुगौली में राजेश कुशवाहा के मकान से ए0एस0 कटियार के मकान होते हुए राम बिहारी के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग के कार्यों का शिलान्यास भी किया।
इसके अलावा श्री पाठक पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत 18.87 लाख रूपये की लागत से बड़ी जुगौली में रामकेवल शर्मा के मकान से रिदिमा ब्यूटी पार्लर बुंदीकारखाना होते हुए लकी जनरल स्टोर तक सी0सी0 रोड एवं नाली, राजीव गांधी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत 11.11 लाख रूपये की लागत से भीमनगर में 3/5 एफ0 विजयखण्ड से शाहिद के मकान तक, मथुरा प्रसाद के मकान से स्मार्ट देशी किचन तक, अम्बेडकर मूर्ति के पास एवं केशव के मकान से नरेश के मकान तक नाली एवं इन्टरलॉकिंग। इसके अतिरिक्त इसी वार्ड के अन्तर्गत 25.08 लाख रूपये की लागत से लांघपुरवा/उजरियाआ में हफीज के मकान से अब्दुल के मकान तक, अख्तर के मकान से शादाब के मकान होते हुए अफसर के मकान तक जावेद की गली, अजय की गली, सोहेल अहमद की गली एवं रब्दुल के मकान से मोहम्मद सलीम के मकान तक नाली एवं इन्टरलॉकिंग का कार्यों का भी शिलान्यास किया।
इसके अतिरिक्त विधायी एवं न्याय मंत्री ने खदारी बाजार मोहल्ला में 11.49 लाख रूपये की लागत से इस्तकार के मकान से पार्वती के मकान तक एवं लोथपुरवा में सोभा राजपूत के मकान से सुन्दर लाल के मकान तक इन्टरलॉकिंग एवं ऐशबाग वार्ड के अन्तर्गत 24.2 लाख रूपये की लागत से संत सुदर्शनपुरी में गांधी पार्क के पास से निगम स्कूल तक एवं मुन्ना सिंह के मकान से लक्ष्मी निवास तक नाली एवं इन्टरलॉकिंग टाइल्स के कार्यों का शिलान्यास किया। इस लोकार्पण के अवसर पर अधिशीसी अभियंता, पी0के0 सिंह, अमरनाथ, सहायक अभियन्ता डूडा हरिश्चन्द्र मौर्य, सहायक अभियन्ता जयविकास सिंह एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि के अतिरिक्त बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे।
अब तक 142096 व्यापारियों का निरीक्षण करते हुए 6437 व्यापारियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की गयी
राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 में जुलाई, 2021 तक 142096 व्यापारियों का निरीक्षण करते हुए कुल 6437 व्यापारियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की गयी, जिसमें से 5915 व्यापारियों का विभागीय समझौता द्वारा निस्तारण करते हुए लगभग 2.72 करोड़ शमन शुल्क प्राप्त किया गया। शेष मामलों में सक्षम न्यायालय में निवेशित करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराई गयी है। प्रदेश के 172633 व्यापारियों के तौल उपकरणों को सत्यापित मुद्रांकित करते हुए 11.20 करोड़ से अधिक का सत्यापन मुद्रांकन शुल्क जमा कराया गया।
विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा लाइसेंस, वहनवाहन एवं अन्य से लगभग 2.24 करोड़ की धनराशि जमा कराई गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह जुलाई तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 161794538.00 की प्राप्ति हुई है। यह जानकारी विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा दी गयी है।
जनपद आजमगढ़ के खण्डीय कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 01 करोड़ 56 हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद आजमगढ़ में खण्डीय कार्यालय भवन के निर्माण की परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि 01 करोड़ 56 हजार रूपये परियोजना के कार्यों पर व्यय करने हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद के हवाले से 07 सितम्बर, 2021 शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। इसके साथ ही निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय में पूरा कराया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजना पर ही किया जाए। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए समस्त जिम्मेदारी विभाग की होगी।
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि सभी प्रकार की वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए। इसके अलावा स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
कैनाल कालोनी ओखला परिसर नई दिल्ली स्थित वाल्मी फील्ड हॉस्टल की मरम्मत हेतु 80 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कैनाल कालोनी ओखला परिसर नई दिल्ली स्थित क्षतिग्रस्त वाल्मी फील्ड हॉस्टल के पुनरोद्धार की परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित 167.31 लाख रूपये में से 80 लाख रूपये परियोजना के कार्यों पर व्यय करने हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई मुश्ताक अहमद के हवाले से 07 सितम्बर, 2021 शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। इसके साथ ही निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय में पूरा कराया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजना पर ही किया जाए। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए समस्त जिम्मेदारी विभाग की होगी।
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि सभी प्रकार की वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए। इसके अलावा स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
दिल्ली क्षेत्र के आगरा लिंक/आगरा नहर के आन्तरिक अनुभाग की मरम्मत हेतु 129.93 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा दिल्ली क्षेत्र के अन्तर्गत आगरा लिंक/आगरा नहर के कुछ किमी0 तक आन्तरिक अनुभाग की पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना हेतु प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि 129.93 लाख रूपये प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गई है।
इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद के हवाले से 08 सितम्बर, 2021 शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। इसके साथ ही निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय में पूरा कराया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजना पर ही किया जाए। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए समस्त जिम्मेदारी विभाग की होगी। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि सभी प्रकार की वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए। इसके अलावा स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय शिवपूजन सिंह को निदेशक आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा का अतिरिक्त प्रभार
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के वित्त एवं लेखा सेवा के दो अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार प्रतीक्षारत राम प्रकाश पाल को निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है। इसके साथ ही वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ आलोक कुमार अग्रवाल को निदेशक, पेंशन निदेशालय के पद पर स्थानांतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री अग्रवाल को वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद का अतिरिक्त प्रभार भी प्रदान किया गया है। जारी आदेश के अनुसार वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ श्री शिवपूजन सिंह को निदेशक आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार भी प्रदान किया गया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितम्बर, 2021 को आयोजित की जायेगी
न्यायमूर्ति, यूयू ललित, न्यायाधीश, मा उच्चतम न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 11 सितम्बर, 2021 को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस अदालत में मा उच्चतम न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक के लम्बित मामलों का निस्तारण किया जायेगा। यह जानकारी विशेष कार्याधिकारी/अपर जिला जज, उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भगीरथ वर्मा ने दी।
राज्य कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत स्पेशल कैश पैकेज का भुगतान 31 अक्टूबर तक करने के निर्देश
राज्य कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा के अनुसार अनुमन्य किराये के बदले स्पेशल कैश पैकेज सुविधा के अन्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर 2020 के तहत प्रदत्त सुविधा का लाभ उठाने के लिए जिन कर्मचारियों द्वारा बिल्स, बाउचर, क्लेम दिनांक 31 मार्च, 2021 तक प्रस्तुत कर दिए गये थे। उनका भुगतान क्लेम नियमानुसार होने की दशा में वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव वित्त प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्षों एवं मुख्यालयध्यक्षों को पत्र निर्गत कर दिया गया है।
कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं परिवहन तथा होटल क्षेत्र की सुविधाओं में व्यवधान के कारण केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का उपयोग न कर पाने को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा के बदले एक स्पेशल कैश पैकेज अनुमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा लागू की गयी उक्त योजना के परिप्रेक्ष्य मे राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत उसके बदले स्पेशल कैश पैकेज एवं उसके लिये अग्रिम की सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था गयी थी।
यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रदत्त सुविधा का लाभ अनेक कार्मिकों ने दिनांक 31 मार्च,2021 के पूर्व ले लिया था और सम्बन्धित बिल/ बाउचरर्स/क्लेम समयान्तर्गत प्रस्तुत कर दिये थे। किन्तु वित्तीय वर्ष व्यतीत हो जाने के कारण उनके द्वारा किये गये क्लेम का भुगतान नहीं किया जा सका, ऐसे कार्मिकों को शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में उनके क्लेम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु अनेक प्रकरण परामर्श हेतु वित्त विभाग को सन्दर्भित किये जा रहे हैं।
चीनी का वितरण माह सितम्बर के नियमित वितरण के दूसरे चक्र में होगा
प्रदेश सरकार द्वारा अंत्योदय श्रेणी के लाभार्थियों हेतु तीन महीने (जुलाई से सितंबर, 2021 तक) की आवंटित चीनी का वितरण सितंबर, 2021 के वितरण के साथ कराया जायेगा। अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी का वितरण 18 रूपये प्रति किग्रा0 प्रति कार्ड की दर से त्रैमास जुलाई, अगस्त एवं सितंबर के लिए अनुमन्य 03 किलोग्राम प्रति कार्डधारक चीनी एक साथ माह सितम्बर, 2021 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियमित वितरण के दूसरे चक्र में किया जायेगा। इस संबंध में समस्त जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि चीनी वितरण हेतु प्रदेश में कार्यरत उचित दर दुकानदारों को खाद्यान्न की भांति 70 रूपये प्रति कुंतल की दर से लाभांश दिया जायेगा। जहाँ डोर स्टेप डिलीवरी लागू नहीं है, वहाँ चीनी वितरण के लिए खाद्यान्न की भांति 10 किलोमीटर तक अधिकतम 15 रूपये प्रति कुंतल तथा 11 किमी0 से ऊपर अधिकतम 18 रूपये प्रति कुंतल परिवहन व्यय देय होगा। दुबे ने बताया कि चीनी के वितरण के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक दशा में वितरण उचित दर दुकान पर तैनात नोडल अधिकारी की उपस्थिति में हो। चीनी वितरण के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी को अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी प्राप्त करनी होगी।
प्रदेश में 6.66 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण करने का लक्ष्य
अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चंद्रा ने प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों/प्रवासी श्रमिको के पंजीकरण की कार्यवाही में गतिशीलता लाई जाए। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रदेश के लिए 6.66 करोड़ से अधिक श्रमिकों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसे 31 दिसंबर 2021 से पूर्व प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा है कि श्रमिकों के पंजीकरण के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही किया जाए तथा कृत कार्यवही की मासिक प्रगति आख्या से श्रमायुक्त एवं उप श्रमायुक्त असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को भी अवगत कराया जाए। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्माण किया है। इसके माध्यम से ही श्रमिकों के पंजीकरण की कार्रवाई की जानी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने 29 अगस्त को 2021 को इस पोर्टल का शुभारंभ किया था।
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं विकास हेतु सतत् प्रयत्नशील -जसवन्त सैनी
उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग, पिछडे़ वर्गों के हित, संरक्षण एवं विकास हेतु सतत् प्रयत्नशील है। भारत के संविधान में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं एवं आरक्षण प्रदान किये गये हैं, ताकि इन जातियों/वर्गों का बहुमुखी विकास एवं जीवन स्तर में बदलाव लाया जा सके। आयोग के प्रत्येक सदस्य को अपने दायित्वों का पूर्ण इमानदारी एवं निष्ठा से निर्वहन करना होगा, ताकि प्रदेश सरकार की मंशानुसार समाज के हर वर्ग को सशक्त करने का सपना साकार किया जा सके। हमें ब्लाक स्तर से लेकर जनपद स्तर तक पिछड़े वर्ग के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) और राज्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्य करना होगा।
ये बातें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, जसवन्त सैनी ने आज यहाँ इन्दिरा भवन स्थित सभागार मे आयोजित बैठक में कहीं। श्री सैनी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र के प्रारूप में सम्बध में, अन्य पिछडे़ वर्ग का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाये जाने के सम्बंध में, नाई समाज की समस्याओं के सम्बन्ध में, उ0प्र0 के पिछडे़ वर्ग की सूची में क्रमांक-30 पर अंकित मूलजाति फकीर के साथ उसके उपजाति/उपनाम साई, शाह, अल्वी, अल्वी-फकीर, शाह-अल्वी, दिवान, मदारी, छप्परबन्द को शामिल करने के सम्बन्ध में, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग की अनुमन्य सूची में क्रमांक-79 पर अंकित कलाल, कलवार, कलार के साथ जायसवाल टाइटिल जोड़ने के सम्बन्ध में, जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऊमर बनिया की सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं संस्तुति दिये जाने के सम्बन्ध में, उ0प्र0 लोक सेवा अधिनियम 1994 में अनुसूची-2 रव को विभाजित कर डीनोटिफाइड ट्राइब्स को अलग सूची बनाकर रखने व अलग से आरक्षण का प्रतिशत दिये जाने के सम्बन्ध में एवं पिछड़े वर्ग की सूची में क्रमांक-50 पर अंकित हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता एवं श्रीनिवास के स्थान पर न्यायी ठाकुर, सैन, सलमानी अंकित करने जैसे बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सैनी ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पर पिछड़े वर्ग का विश्वास बढ़ा है। आयोग में होने वाली जन सुनवाइयों में इनके द्वारा दिये प्रत्यावेदनों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाता है। हमें आयोग को दी गई शक्तियों का उपयोग पिछडे़ वर्ग की समस्याओं के समाधान हेतु करना होगा। उन्होंने आयोग की सचिव, श्रीमती गहरवार को निर्देश दिया कि वे जनपदों में पिछडे़ वर्ग के लिए होेने वाली कल्याणकारी बैठकों में पिछड़ा वर्ग आयोग के सम्बन्धित सदस्य को बैठक में प्रतिभाग कराने हेतु सूचना दिये जाने के लिए जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित करें ताकि, इसका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष, श्री हीरा ठाकुर, श्री प्रभुनाथ चौहान, आयोग के सदस्यगण, आयोग की सचिव, अर्चना गहरवार सहित आयोग के अधिकारी उपस्थित रहे।
यूपी सरकार के स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग ने किये सराहनीय कार्य
स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग का मुख्य उद्देश्य अचल सम्पत्ति के स्वामित्व से सम्बन्धित लेखपत्रों का निबन्धन एवं उसे भविष्य के लिए सुरक्षित करना है। वर्ष 2020-21 में लगभग 35 लाख 50 हजार लेखपत्र विभाग द्वारा निबन्धित किये गये एवं लगभग डेढ़ करोड़ लोगों ने विभाग की सेवाओं से लाभ उठाया। विभाग फर्जी स्टाम्पों पर नकेल कसते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत ई-स्टाम्प पत्र निर्गत कर रहा है। ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के सफल क्रियान्वयन से रू0 100 करोड़ की बचत सम्भावित है। विभागीय सेवाओं में सुगमता प्रदान करते हुए सम्पत्ति पंजीकरण, विवाह पंजीकरण, भारमुक्त प्रमाण-पत्र इत्यादि सेवाओं को जनता तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए विभागीय पोर्टल को राज्य सरकार के कामन पोर्टल एवं निवेश मित्र पोर्टल से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निबन्धन शुल्क जमा किये जाने की व्यवस्था को लचीला बनाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोग से निबन्धन शुल्क को ऑनलाइन जमा किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
निबन्धन कार्यालयों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए एस0एम0एस0 के माध्यम से नागरिकों को रजिस्ट्री की तिथि एवं समय बताया जा रहा है। जिससे व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर रजिस्ट्री करा रहे हैं इससे अनावश्यक भीड़ पर तो लगाम लग ही रही है साथ ही जनता के बहुमूल्य समय की भी बचत हो रही है। विभाग में दिव्यांग/वृद्ध/बीमार व्यक्तियों, जो निबन्धन कार्यालयों के ऊपरी तलों तक नहीं पहुंच सकते, के लेखपत्रों के पंजीकरण हेतु उप-निबन्धकों को निर्देशित किया है कि वह स्वयं भू-तल पर जाकर इन व्यक्तियों का पंजीकरण लैपटॉप के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे। विभाग द्वारा पुराने पंजीकृत विलेखों की इण्डैक्सिंग, स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन का कार्य भी कराया जा रहा है साथ ही विगत 20 वर्षों के सभी विलेखों की ऑनलाइन उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। यदि समग्र रूप से विचार किया जाए तो प्रदेश सरकार के स्टॉम्प एवं निबन्धन विभाग की विभिन्न पहलें, कार्यवाहियां व योजनाएं निबन्धन कार्य को सुगमता एवं समयबद्धता प्रदान कर रही हैं।