By रितिका कमठान | Jul 17, 2024
केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की हितधारक सलाहकार समिति (एसएसी) की बैठक में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने बड़ी टेलीकॉम सर्विस देने वाली कंपनियों के मालिकों से बात की। इस बैठक में भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल, रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी, एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल और वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मूंदड़ा से मुलाकात की।
बैठक के दौरान उद्योग जगत के नेताओं ने मंत्री को देश में 5जी क्रियान्वयन की प्रगति, दूरसंचार कम्पनियों के समक्ष चुनौतियों तथा सेवा वितरण को बढ़ाने की संभावित रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। “दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सलाहकार समिति के साथ बहुत ही उपयोगी बैठक हुई। बैठक के बाद सिंधिया ने ट्वीट किया, "भविष्य और विकास के अभिनव क्षेत्रों सहित क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। हम एक 'समावेशी और कनेक्टेड भारत' बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
मंगलवार को सिंधिया ने दो अन्य एसएसी के सदस्यों - इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और बुनियादी ढांचा प्रदाताओं, तथा दूरसंचार क्षेत्र में शिक्षाविदों और अनुसंधान एवं विकास - से भी मुलाकात की। पहले दौर में ब्रॉडबैंड पहुंच और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि दूसरे दौर में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि किस प्रकार उद्योग-अकादमिक साझेदारी से दूरसंचार क्षेत्र में अधिक नवाचार और कुशल कार्यबल का विकास हुआ।
सोमवार को, सिंधिया ने अन्य तीन एसएसी के सदस्यों से मुलाकात की थी - दूरसंचार क्षेत्र के मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम), दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र और उपग्रह संचार पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा हुई थी। इन छह समितियों का उद्देश्य दूरसंचार विभाग को जानकारी देना है। मामले से परिचित दो लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ये सभी बैठकें परिचयात्मक थीं और इनका उद्देश्य एजेंडा तय करना था; कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया।
“इन एसएसी की स्थापना विभिन्न हितधारकों द्वारा अलग-अलग समय पर उठाए गए मुद्दों - जैसे स्पेक्ट्रम संबंधी चिंताएं, लाइसेंस शुल्क, भारतनेट, और देश में विनिर्माण, बौद्धिक संपदा और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाना - पर चर्चा करने के लिए की गई थी। ऊपर उद्धृत लोगों में से पहले व्यक्ति ने कहा, "विचार यह है कि हितधारक छह से आठ सप्ताह के बाद अपनी सिफारिशों के साथ दूरसंचार विभाग के पास वापस आ जाएं।" ऊपर बताए गए दूसरे व्यक्ति ने कहा, "अगली बैठक से इस पर चर्चा होगी। एसएसी को उद्योग के सामने आने वाले मुद्दों की सूची बनानी होगी और डीओटी के साथ प्रेजेंटेशन साझा करना होगा। अगली बैठकों की तारीखें उसी के आधार पर तय की जाएंगी।"