By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 02, 2023
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को दावा किया कि दिल्ली और मिजोरम के बीच संचालित निजी एयरलाइन ‘इंडिगो’ की उड़ान में पिछले दिनों चालक दल की उद्घोषणा के दौरान ‘नियमित चीजों’ को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जिक्र किया गया और निर्वाचन आयोग का उल्लेख किए बिना मतदान की अपील की गई, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।
मिजोरम विधानसभा की 40 सीट के लिए सात नवंबर को मतदान होना है। फिलहाल रमेश के दावे पर ‘इंडिगो’ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक्स पर रमेश के पोस्ट को दोबारा पोस्ट करते हुए नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्रालय के सचिव को निर्वाचन आयोग द्वारा लिखे गए पत्र को साझा किया और कांग्रेस नेता पर पलटवार किया।
सिंधिया ने कहा, आपकी जानकारी के लिए: यह मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय और निर्वाचन आयोग के बीच चल रहे सहयोग का हिस्सा है। उन्होंने रमेश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आराम से बैठकर सामाजिक सक्रियता का काम झूठी चिंताओं के बिना भी चल सकता है।
हाल ही में मिजोरम का दौरा करने वाले रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘पिछले हफ्ते मैंने आइजोल और फिर वहां से वापस दिल्ली के लिए इंडिगो की उड़ान ली। दोनों ही तरफ से चालक दल के सदस्यों द्वारा घोषणा की गई, जिसमें कुछ नियमित और बेहद मामूली चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ‘श्री नरेन्द्र मोदी जी’ के नेतृत्व का जिक्र किया जा रहा था।’’
उन्होंने दावा किया, ‘‘इनमें से एक उद्घोषणा के तुरंत बाद वोट देने की अपील की जा रही थी। इसमें यात्रियों से आगामी विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए कहा जा रहा था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस घोषणा में चुनाव आयोग का कोई उल्लेख नहीं था।’’
रमेश ने आरोप लगाया कि यह आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया, ‘‘इससे पहले कभी भी कोई प्रधानमंत्री अपनी कमजोर होती छवि को बचाने के लिए, विशेष रूप से महत्वपूर्ण चुनावों से पहले, और जनता की नजरों में बने रहने के लिए इस स्तर तक नहीं गिरा है। साफ है कि इस व्यक्ति की असुरक्षा, नागरिक उड्डयन मंत्री की चाटुकारिता और ऐसा करने वाली एयरलाइन की कायरता की कोई सीमा नहीं है।’’
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘शुक्र है कि आज रायपुर के लिए मैंने जिस दूसरी एयरलाइन की उड़ान ली, वह उस स्तर तक नहीं गिरी। यह देखकर अच्छा लगा कि कुछ कॉरपोरेट अब भी मोदी सरकार के दबाव के बावजूद निष्पक्ष प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं।