By अंकित सिंह | Nov 12, 2024
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत का लक्ष्य दुनिया का ड्रोन हब बनना है और यह न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद करेगा बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। वह मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में अनुकूली रक्षा: आधुनिक युद्ध के बदलते परिदृश्य को नेविगेट करना विषय पर आयोजित दिल्ली रक्षा संवाद में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाने के लिए कई पहल की हैं।
राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पहले से ही इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, संपूर्ण विश्वसनीय प्रमाणन तंत्र और भारतीय बौद्धिक संपदा निर्माण में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हमने iDEX और ADITI की योजनाओं के माध्यम से नवाचार के लिए पुरस्कार भी पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन और झुंड प्रौद्योगिकियाँ युद्ध के तरीकों और साधनों में मूलभूत परिवर्तन ला रही हैं। इस विकास ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध की समझ को पूरी तरह से बदल दिया है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि भूमि, वायु और जल - तीनों आयामों में युद्ध की पारंपरिक अवधारणाएँ और संकल्पनाएँ तेजी से बदल रही हैं। ड्रोन और झुंड प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के कारण इन आयामों को ओवरलैपिंग के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा निर्यात में वृद्धि पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हम भारत से रक्षा वस्तुओं के बढ़ते निर्यात में अपने प्रयासों का फल भी देख रहे हैं। वर्तमान में, भारत पहले से ही 100 से अधिक देशों को रक्षा वस्तुओं का निर्यात कर रहा है, 2023-24 में रक्षा निर्यात के लिए शीर्ष तीन गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया हैं।
राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम 2029 तक 50,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत साइबरस्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उभरती प्रौद्योगिकियों पर काम करने वाले अग्रणी देशों में बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पहले ही डीआरडीओ परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए एआई ढांचा और दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। DRDO की सिस्टम प्रयोगशालाओं में सभी उत्पादों में AI सुविधाएँ पेश करने के लिए AI प्रौद्योगिकी समूह हैं। प्रत्येक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लिए एक एआई रोडमैप है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध सूचना युद्ध के खतरे का मुकाबला करने के लिए अनुकूली रक्षा रणनीतियों को नियोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।