राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने आज कहा कि गोवा की राज्यपाल के आचरण पर उच्च सदन में चर्चा के लिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के समुचित नोटिस को स्वीकार कर लिया गया है लेकिन इसके लिए कुछ प्रक्रियागत औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं। राज्यसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर सिंह ने अपने नोटिस पर फैसले के बारे में जानना चाहा। इस पर उपसभापति कुरियन ने कहा कि हां, आपके नोटिस को स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन कुछ प्रक्रियागत औपचारिकताएं हैं जिसे अभी पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्दी ही सूचित कर दिया जाएगा।
कांग्रेस के ही जयराम रमेश ने सवाल किया कि आधार मुद्दे पर चर्चा कब होगी क्योंकि यह विषय आज ही चर्चा के लिए सूचीबद्ध था। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली सदन में आज मौजूद हैं, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब आयकर रिटर्न और पैन के लिए भी आधार को अनिवार्य कर दिया है। उपसभापति कुरियन ने कहा कि इस पर सदन में चर्चा होगी लेकिन तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। उन्होंने कहा कि आसन की ओर से तारीख की घोषणा नहीं की जा सकती क्योंकि इसके लिए संबंधित मंत्री की सहूलियत और उपलब्धता को भी देखा जाता है।
कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि सरकार जरूरी मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। कुरियन ने कहा कि चर्चा से इंकार नहीं किया गया है और विषय सिर्फ तारीख तय करने का है। रमेश के जोर देने पर कुरियन ने कहा कि अकेले मंत्री कोई तारीख नहीं तय कर सकते और यह तय करना सभापति का कार्य है।