By अभिनय आकाश | Jun 27, 2024
मुंबई पुलिस ने कथित ₹25,000 करोड़ के महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर हस्तक्षेप करने की मांग करने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका का गुरुवार को विरोध किया। शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज मूल मामले में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को आरोपी के रूप में नामित किया गया था, लेकिन बाद में ईओडब्ल्यू ने कहा कि कथित धोखाधड़ी के कारण शीर्ष सहकारी बैंक को कोई अनुचित नुकसान नहीं हुआ है। ईओडब्ल्यू ने गुरुवार को अपने लिखित जवाब में कहा कि ईडी की इसी तरह की हस्तक्षेप याचिका को पहले सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था।
इसमें कहा गया है कि केंद्रीय एजेंसी ने एक नया आवेदन दायर किया है जो उन्हीं बिंदुओं को दोहराता है। कथित घोटाले की जांच करने वाली ईओडब्ल्यू ने सितंबर 2020 में अपनी पहली क्लोजर रिपोर्ट दायर की और अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन अक्टूबर 2022 में जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया कि वह शिकायतकर्ताओं और ईडी द्वारा दायर विरोध याचिकाओं में उठाए गए बिंदुओं के आधार पर आगे की जांच कर रही है। इस साल मार्च में, ईओडब्ल्यू ने फिर से मामले को बंद करने की मांग की, यह कहते हुए कि "कथित धोखाधड़ी के कारण बैंक को कोई अनुचित नुकसान नहीं हुआ।
सहकारी आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त एक पूर्व न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि कारखानों को दिए गए ऋण के कारण बैंक को कोई अनुचित हानि नहीं हुई और बैंक कानूनी तरीके से कारखानों से राशि वसूल कर रहा था। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि उसका मामला ईओडब्ल्यू की एफआईआर पर आधारित था, और उसने जांच के बाद एक मुख्य अभियोजन शिकायत और दो पूरक आरोप पत्र दायर किए हैं। ईडी ने अदालत को बताया कि क्लोजर रिपोर्ट अभियोजन की शिकायतों के साथ-साथ अपराधों की आय को भी प्रभावित करेगी।