By अभिनय आकाश | Aug 25, 2022
साधारण सी चप्पल, नीले रंग की ढीली ढाली कमीज और हल्के सीलेटी रंग की पैंट पहने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदियो को भारत रत्न मिलने जैसी बात कही तो इससे साफ लग जाता है कि उनका केवल शर्ट ही नहीं दिल भी बहुत बड़ा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लगातार 'कट्टर इमानदार' बता रहे हैं। उन्हें भारत रत्न दिलवा रहे हैं। वहीं उनके कट्टर वाले दोस्त सिसोदिया शराब पॉलिसी विवादों के घेरे में हैं। आरोप हैं कि दिल्ली सरकार की शराब नीति को जानबूझकर इस तरह से बनाया गया कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचे। यह घोटाला बहुत ही टेक्निकल प्रकृति का है क्योंकि सिसोदिया पर नीति में बहुत से छोटे छोटे तकनीकी बदलाव करने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा हुआ। ऐसे में आपको इसकी तमाम बारीकियों के बारे में इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं। जिसके लिए हमने कुछ काल्पनिक पात्र और संख्याओं का सहारा लिया है।
पुरानी शराब नीति: सबसे पहले समझते हैं कि घोटाला क्या है और किस बात को लेकर मनीष सिसोदिया पर आरोप लग रहे हैं। घोटाले के मुख्य तीन किरदार हैं और एक चौथा किरदार होकर भी नहीं है। पहला दिल्ली सरकार यानी मनीष सिसोदिया, दूसरा- शराब विक्रेता और तीसरा- शराब खरीदार। घोटाले को समझने के लिए मान लीजिए रोहन दिल्ली में रहता है, हर महीने बीयर की दुकान से 4 बीयर पीता है। मान लीजिए 1 बीयर की कीमत 150 रुपये है तो वह हर महीने 600 रुपये पीने पर खर्च करता है। तो यह 600 रुपये कहां जाता है? ये पैसा सीधा शराब की दुकान में जाता है। शराब विक्रेता कुछ पैसे अपने पास रखता है, कुछ पैसे दिल्ली सरकार को उत्पाद शुल्क के रूप में देता है। मान लीजिए 150 रुपये 4 बियर का थोक मूल्य है। रोहन ने 600 रुपये में खरीदा। विक्रेता को 450 रुपये का लाभ हुआ। तो उस 450 रुपये के मुनाफे में से 400 रुपये दिल्ली सरकार के पास गए और शराब विक्रेता के पास गए 50 रुपये। पुरानी नीति में ऐसा हो रहा था। (कीमतें वास्तविक नहीं हैं, केवल समझाने के लिए ली गई हैं)।
नई शराब नीति: फिर सिसोदिया नई शराब नीति लेकर आए। जब भी मंत्री के रूप में आप नई नीति लेकर आते हैं तो आपका कर्तव्य ऐसी नीति बनाना है कि जिससे शराब की खपत कम हो जाए। शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये तो हम सभी जानते हैं। ये और बात है कि इससे राज्य का राजस्व बढ़ता है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने ऐसी नीति बनाई कि शराब की खपत आसमान छूने लगी (हमारा रोहन जो एक महीने में 4 बीयर पीता था 6 बीयर पीने लगा)। राज्य के राजस्व में भारी गिरावट आई वहीं शराब बेचने वालों के राजस्व में भारी वृद्धि हो गई। तो हमारे काल्पनिक उदाहरण में पहले रोहन बीयर पर 600 रुपये खर्च कर रहा था। 400 रुपये सरकार को जा रहे थे और शराब विक्रेता के पास जा रहे थे 50 रुपये। लेकिन नई नीति के बाद रोहन ने 800 रुपये खर्च करना शुरू किया। लेकिन केवल 50 रुपये सरकार के पास गए और विक्रेता की जेब में गए 550 रुपये जाने लगे। सीधी सी बात है कि कोई ऐसी नीति क्यों बनाएगा जो लोगों को अधिक पीने के लिए प्रोत्साहित करती हो। इससे सरकारी लाभ कम होता है (दिल्ली सरकार को 10,000 करोड़ रुपये की उम्मीद थी लेकिन नई नीति के बाद उन्हें केवल 2000 करोड़ रुपये मिले)। जो विक्रेताओं के राजस्व और लाभ में वृद्धि करता हो। राजस्व 6500 करोड़ रुपये से 9500 करोड़ रुपये) ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि कोई ऐसी नीति क्यों बनाएगा जब तक कि उसमें उनका कोई निजी हित न हो?
अब बात घोटाले के छिपे हुए चौथे किरदार की करते हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने जानबूझकर ऐसी नीति बनाई जिससे शराब विक्रेताओं को फायदा हुआ और बदले में राज्य को नुकसान हुआ। उन शराब बेचने वालों से आप को रिश्वत मिली। 2020 से शराब नीति तैयार की जा रही थी, कोई नहीं जानता कि क्या कारण था, पिछले साल जब कोविड की घातक लहर थी, सिसोदिया ने मई 2021 में यह नीति बनाई और नवंबर 2021 से इसे लागू किया। सवाल यह है कि वे इतनी जल्दी में क्यों थे कि उन्होंने कोविड के प्रकोप का भी कोई असर नहीं हुआ।
इसे कैसे लागू किया गया
अब आपको बताते हैं कि दिल्ली आप सरकार ने नई शराब नीति में क्या किया कि सरकार का राजस्व कम हो गया, विक्रेताओं का लाभ बढ़ा और शराब की खपत बढ़ गई। नई नीति लागू करने से पहले कुल लगभग 875 स्टोर थे- 60% सरकारी शराब स्टोर (देसी थेके) और 40% निजी स्टोर थे। आप सरकार ने नई नीति में सभी सरकारी स्टोर बंद कर दिए और निजी खिलाड़ियों को पूरी दिल्ली का बाजार दे दिया। नई नीति में सरकारी स्टोर की संख्या शून्य रही जबकि निजी स्टोर पूरे 100 प्रतिशत। इसलिए उन्होंने एक ही बार में पूरी दिल्ली की शराब बाजार प्राइवेट कंपनियों को दे दी, लेकिन वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि छोटे निजी खिलाड़ी भी बाहर चले गए और पूरा बाजार केवल बड़े खिलाड़ियों में चला गया। उन्होंने एल-1 लाइसेंस के लिए बोली लगाने के लिए पिछले तीन वर्षों के 150 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार की शर्त रखी। जिससे बड़ी कंपनियों को एकाधिकार मिला और छोटे खिलाड़ियों इस खेल से पूरी तरह बाहर हो गए। वास्तव में पूरा दिल्ली का बाजार केवल 2 बड़े खिलाड़ियों इंडो स्पिरिट और ब्रिंडको स्पिरिट्स में चला गया। सिफारिश की गई थी कि थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता एक नहीं होने चाहिए। लेकिन उन्होंने इस नियम को भी हटा दिया और उन बड़े खिलाड़ियों को सीधे बेचने का मौका मिल गया। उन्होंने थोक विक्रेताओं के लिए 12% का निश्चित लाभ मार्जिन रखा, चाहे खुदरा विक्रेताओं की बिक्री और वास्तविक लाभ कुछ भी हो। पिछली नीति में ये 2 % (अनुमानित) था। लेकिन 12% का निश्चित लाभ मार्जिन ने थोक विक्रेताओं को अप्रत्याशित लाभ दिया। इतना ही नहीं शराब विक्रेताओं से 144.36 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस थी। नवंबर 2021 में आप सरकार ने उस पूरे लाइसेंस शुल्क को माफ कर दिया। विक्रेताओं को 144 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ हो गया। जिसके पीछे आप सरकार ने लॉजिक दिया कि उन्होंने ऐसा कोविड के कारण किया। इन विक्रेताओं की दुकानें बंद थीं और उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन सिर्फ शराब बेचने वालों के लिए दिल बड़ा करने से इतर बहुत से लोगों को कोविड काल में नुकसान का सामना करना पड़ा। एक खिलाड़ी था जिसे हवाई अड्डे के क्षेत्र में शराब बेचना था, उसने सरकार को सुरक्षा के रूप में 30 करोड़ रुपये जमा किए, लेकिन वह हवाईअड्डा प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करने में विफल रहा और वहां दुकान नहीं खोली। नियम के अनुसार उनके 30 करोड़ रुपये जब्त कर लिए गए, लेकिन आप सरकार ने उनके 30 करोड़ रुपये वापस कर दिए। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले बहुत से लाइसेंसों को मुफ्त में विस्तार मिलता रहा। आयातित बीयर पर प्रति केस 50 रुपये का आयात शुल्क था। आप सरकार ने उसे माफ कर दिया। बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार ने शराब पीने की उम्र कम की, मंदिर, स्कूल के पास स्टोर खोलने की अनुमति दी, स्टोर का समय बढ़ाया। यह सब विक्रेताओं को बंपर बिक्री और बंपर लाभ में परिणत हुआ और राज्य के हिस्सा में क्या आया?
आप सरकार ने ऐसा क्यों किया?
वे दिल्ली को पीने का नया अनुभव देना चाहते थे और उन्हें लगा कि यह अच्छी नीति है? या उन्हें इन निजी खिलाड़ियों के साथ सेटिंग की थी और उन्हें इस आकर्षक नीति के लिए रिश्वत मिली थी? सीबीआई इसकी जांच करेगी। भले ही हम मानें कि भ्रष्टाचार नहीं था लेकिन आप सरकार ने 2 गलतियां कीं। कई फैसलों में सिसोदिया ने कैबिनेट और एलजी की मंजूरी नहीं ली। पिछले महीने जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, तो डर के मारे उन्होंने इस नीति को खत्म कर दिया। तो अब वे यह उचित नहीं ठहरा सकते कि यह उचित नीति थी। भ्रष्टाचार साबित करने के लिए सीबीआई को पैसे का पता लगाना होगा, यह पता लगाना होगा कि पैसा किसने दिया, कैसे दिया गया और आप सदस्यों के साथ इसका संबंध स्थापित करना होगा। सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में सिसोदिया और विक्रेताओं के अलावा कुछ बिचौलियों का भी उल्लेख किया है। हालांकि इन सब बातों से इतर आप का दावा है कि कोई घोटाला नहीं हुआ।