By प्रेस विज्ञप्ति | Sep 07, 2021
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास 7-कालिदास पर आज फिर जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों ने अपनी समस्याएं उप मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी। जनता दर्शन कार्यक्रम में आगन्तुकों की भारी भीड़ रही। उप मुख्यमंत्री ने एक-एक व्यक्ति से सीधे संवाद करते हुये उनकी समस्या को पूरी गंभीरता से सुना और उनके निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। डिप्टी सी एम केशव प्रसाद मौर्य ने कई मामलो के निस्तारण के सम्बन्ध में शासन के उच्चाधिकारियो व जिला अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता भी की। उन्होने कहा किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं किया जाएगा। हर एक व्यक्ति की समस्या का समुचित व त्वरित गति से समाधान कराया जायेगा ।फरियादियो में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग व दिव्यांग भी शामिल शामिल रहे।
उपमुख्यमंत्री दिव्यांगों के पास चल कर खुद गए उनसे प्रार्थना पत्र लिया, उनकी बात को पूरी गंभीरता से समझा और उनकी समस्या के निस्तारण का विश्वास दिलाया।कासगंज और कौशाम्बी के कुछ भूमि विवाद के मामलो मे अधिकारियों को निर्देश दिए कि उच्च स्तरीय टीम गठित कर मौके पर भेजा जाए और न्याय दिखाया जाय, कहा कि कोई गलत फैसला नहीं लेना है, जो हकीकत हो उसी के अनुरूप सही फैसला लें, मामलों के निस्तारण मे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नही होना चाहिए।कौशाम्बी के एक प्रकरण मे फरियादी द्वारा बताया गया कि कतिपय व्यक्ति ने विदेश भेजने व नौकरी दिलाने के लिए पैसा लिया और पैसा वापस नहीं किया जा रहा है।, इस प्रकरण मे उप मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये कि वह अभियोग पंजीकृत कराकर उचित कार्यवाही करें।
चयनित 16584 ग्रामों में प्रदर्शन एवं किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, सूर्य प्रताप शाही के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा 373.69 लाख किसानों को स्वॉयल हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया है। योजनांतर्गत 821 मॉडल ग्रामों में 2.55 लाख जोत आधारित मृदा नमूनें एकत्रित कर शत् प्रतिशत मृदा नमूनों का विश्लेषण कराकर 2.55 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया। वर्ष 2021-22 में कुल 4115 ग्रामों में जोत के आधार पर 19.43 लाख मृदा नमूने एकत्र कर विश्लेषणोपरांत किसानों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम चक्र में 169.91 लाख स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण लक्ष्य के सापेक्ष 170.15 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर के शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 (द्वितीय चक्र) में 2.33 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण लक्ष्य के सापेक्ष माह 203.54 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण कराया जा चुका है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के प्रत्येक जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड के चयनित मॉडल ग्राम में जोत के आधार पर मृदा नमूना एकत्र कर विश्लेषणोपरान्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के चयनित 16584 ग्रामों में 16584 प्रदर्शन एवं 16584 किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जानकारी प्राप्त होने तक 15810 ग्रामों में 15810 प्रदर्शन एवं 5775 ग्रामों में 5775 किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं।
साथ ही लोगों को 177785 ओआरएस के पैकेट तथा 2187404 क्लोरीन टेबलेट का भी वितरण किया गया है-श्री रणवीर प्रसाद
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त श्री रणवीर प्रसाद ने वर्षा की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ताजनक परिस्थिति नहीं है। गत 24 घंटे में प्रदेश में 2.5 मिमी औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 7.6 मिमी के सापेक्ष 33 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में 01 जून, 2021 से अब तक 604.8 मि0मी0 औसत वर्षा हुई, जो सामान्य वर्षा 673.7 मि0मी0 के सापेक्ष 90 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 02 जनपदों में 25 मि0मी0 या उससे अधिक वर्षा दर्ज हुई है। उन्होंने बताया कि शारदा-खीरी, घाघरा-बलिया, राप्ती-सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बूढ़ी राप्ती-सिद्धार्थनगर, कुनहरा-सिद्धार्थनगर, रोहिन-महाराजगंज तथा क्वानों-गोण्डा में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। वर्तमान में 18 जनपदों के 1266 गॉव बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों में सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा पीएसी की कुल 64 टीमें तैनाती की गयी है, 6425 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है तथा 1040 मेडिकल टीमें लगायी गयी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ द्वारा अब तक कुल 38501 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।
प्रसाद ने बताया कि विगत 24 घंटे में 1799, अब तक कुल 154487 ड्राई राशन किट वितरित किए गये हैं। अब तक कुल 459628 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। अब तक कुल पीने के लिए 147128 ली0 पानी के पाउच का वितरण किया गया है। प्रदेश में 1134 बाढ़ शरणालय तथा 1321 बाढ़ चौकी स्थापित की गयी है। प्रदेश में अब तक कुल 1431 पशु शिविर स्थापित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि खोज एवं बचाव कार्य में 377 मोटर बोट तथा 174 वाहन लगाये गये हैं। बाढ़ ग्रसित लोगों के बचाव हेतु अब तक 143111.77 मी0 त्रिपाल का वितरण किया गया है। साथ ही लोगों को 177785 ओआरएस के पैकेट तथा 2187404 क्लोरीन टेबलेट का भी वितरण किया गया है।
विधायी एवं न्याय मंत्री ने अपने विधायक निधि से मध्य विधानसभा क्षेत्र में 64.99 लाख रूपये की लागत से 12 विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण
उत्तर प्रदेश के विधायी न्याय एवं ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने आज अपने विधायक निधि से मध्य विधानसभा क्षेत्र लखनऊ में वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास 64.99 लाख रूपये की लागत से पूरी करायी गई 12 विभिन्न विकास सम्बन्धी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास सुलभ शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण पत्रकार बन्धुओं एवं आगन्तुकों को समस्या का सामना करना पड़ता था। विशेष तौर पर पत्रकार साथियों की मांग के अनुसार इस सुलभ शौचालय का जो कि पुरूष एवं महिलाओं के लिए निर्माण कराकर समर्पित किया जा रहा है। विधायी एवं न्याय मंत्री आज अपने विधायक निधि से मध्य विधानसभा क्षेत्र लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास मध्य विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कराये गये विकास सम्बन्धी परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन मानस को बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है। जनता की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए मध्य विधानसभा क्षेत्र में विकास संबंधी कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आमजन मानस की आगे और भी जो विकास संबंधी कार्य कराने होंगे उनको भी प्राथमिकता पर पूरा कराकर उनको समर्पित किया जायेगा।
पाठक ने कहा कि मध्य विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर हूॅ। इसके चहुमुँखी विकास में कोई कमी नहीं रखूंगा। उन्होंने कहा कि मध्य विधानसभा क्षेत्र सम्पूर्ण विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नाली, नालों एवं सड़कों की नियमित रूप से साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायें, ताकि बरसात के मौसम में जल भराव न होने पाये तथा बीमारियों से बचा जा सके। विधायी एवं न्याय मंत्री ने विक्रमादित्य वार्ड, माल एवेन्यू स्थित 4.54 लाख रूपये की लागत से वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर खाली पड़े स्थान पर पुरूष एवं महिलाओं के लिए आधुनिक सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य, इसी वार्ड के अन्तर्गत 8.20 लाख रूपये की लागत से पुराना किला सर्वपल्ली में बी0आर0 अपार्टमेंट के सामने नाली व रोड का सुधार, इसी वार्ड के अन्तर्गत 7.31 लाख रूपये की लागत से शिवपुरम 10, माल एवेन्यू में तीन गलियों, पहली सुभाषचन्द्र यादव के घर की, दूसरी गली घनश्याम चौबे एवं तीसरी गली नारायण शुक्ला के घर तक टाइल्स लगाने के कार्यों का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त इसी वार्ड के अन्तर्गत 4.05 लाख रूपये की लागत से 10 माल एवेन्यू शिवपुरम में स्थित 10 मीटर नाले का निर्माण, राजीव गांधी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत 9.80 लाख रूपये की लागत से विजयखण्ड में मछली पार्क का सौन्दर्यीकरण, इसी वार्ड के अन्तर्गत 9.90 लाख रूपये की लागत से विजयखण्ड में मकान सं0-1/63 प्रेरणा पार्क का सौन्दर्यीकरण, इसी वार्ड के अन्तर्गत 0.99 लाख रूपये की लागत से लोधपुरवा भीम नगर में गुरू प्रसाद गौतम के घर के पास समरसेबिल पम्प बोरिंग व पानी की टंकी लगाने तथा इसी वार्ड के अन्तर्गत 0.99 लाख रूपये की लागत से बड़ी जुगौली में समरसेबिल पम्प बोरिंग व पानी की टंकी लगाने के कार्यों का भी लोकार्पण किया।
इसके अलावा पाठक ने रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत 6.74 लाख रूपये की लागत से विपुलखण्ड-3 में 3/101 से 3/105 होते हुए 116 तक नाली एवं साई पटरी पर इन्टरलॉकिंग, इसी वार्ड के अन्तर्गत 0.99 लाख रूपये की लागत से आर0जे0 काम्पलेक्स के अपोजिट केनरा बैंक के सामने विकासखण्ड-5 ग्वारी में समरसेबिल पम्प बोरिंग व पानी की टंकी लगाने के कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत 6.50 लाख रूपये की लागत से जुगौली में आर0पी0 शर्मा के मकान से भुइयन देवी स्थल तक सी0सी0 रोड एवं इसी वार्ड के अन्तर्गत 4.98 लाख रूपये की लागत से जुगौली में जटाशंकर के मकान से नरेश अग्रवाल के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग कार्यों का लोकार्पण किया।
मुखलाल बने उप्र अनु जाति एवं अनु जनजाति आयोग के नए सदस्य
प्रमुख सचिव समाज कल्याण के रवीन्द्र नायक ने बताया कि मुखलाल, देवरिया को उप्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया है। मुखलाल को सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए नामित किया गया है।
स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत वाराणसी शहर हेतु 49 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के वाराणसी शहर हेतु भारत सरकार द्वारा एएण्डओई एवं प्रोजेक्ट फण्ड हेतु कुल 49 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।
इस संबंध में नगर विकास द्वारा शासनादेश जारी कर मिशन निदेशक स्मार्ट सिटी मिशन व निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय उप्र लखनऊ को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। शासनादेश के अनुसार स्मार्ट सिटी के लिए अवमुक्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि का उपयोग भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
मंत्री नंदी की भारत सरकार के नागर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिष्टाचार भेंट
उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक, वक्फ एवं हज, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने की भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिष्टाचार भेंट की। मंत्री नन्दी ने उत्तर प्रदेश में विकसित किये जा रहे एयरपोर्टों के विकास कार्यों के बारे में नगर विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा की। मंत्री नन्दी ने अयोध्या, गोरखपुर, कुशीनगर, बरेली, मुरादाबाद, झांसी, ललितपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, आजमगढ़, सोनभाद्र, चित्रकूट इत्यादि एयरपोर्टों पर चल रहे विकास कार्यों का ब्यौरा ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा। जिस पर नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड्डयन विभाग की तारीफ की। मंत्री नन्दी ने बताया कि कुशीनगर और मुरादाबाद एयरपोर्ट का जल्द ही शुभारम्भ किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही ज़ेवर एयरपोर्ट का भी शिलान्यास सम्पूर्ण कार्य किया जायेगा।
प्रदेश के 25.64 लाख से अधिक किसानों को मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, सूर्य प्रताप शाही के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 205.15 लाख बीमित किसानों द्वारा 167.55 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया। कुल बीमित किसानों के सापेक्ष 25.64 लाख से अधिक किसानों को रूपये 2612.96 करोड़ क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी इच्छुक एवं जरूरतमंद किसानों तक पहंुचाते हुए क्षतिपूर्ति की धनराशि किसानों को समय से उपलब्ध कराना कृषि विभाग की शीर्ष प्राथमिकता है। कृषि विभाग से मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 के खरीफ 2020 में योजनान्तर्गत 22.40 लाख बीमित कृषकों द्वारा 17.04 लाख हे0 क्षेत्र में बीमा कराया गया जिसमें से 3.99 लाख कृषकों को रू0 288.45 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। रबी 2020-21 में योजनान्तर्गत 19.88 लाख बीमित कृषकों द्वारा 14.78 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया कराया गया, जिसके सापेक्ष अगस्त, 2021 तक 6055 किसानों को रू0 4.05 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है।
इसी प्रकार रबी 2019-20 में 23.32 लाख बीमित कृषकों द्वारा 18.09 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया कराया गया जिसमें 3.41 लाख कृषकों को रू0 279.50 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वर्ष 2019-20 के खरीफ 2019 में योजनान्तर्गत 23.89 लाख बीमित कृषकों द्वारा 18.90 लाख हे0 क्षेत्र में बीमा कराया गया जिसमें 6.23 लाख कृषकों को रू0 810.89 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। रबी 2018-19 में योजनान्तर्गत 29.66 लाख बीमित कृषकों द्वारा 24.26 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से 0.38 लाख कृषकों को रू0 18.39 करोड की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। खरीफ 2018 में योजनान्तर्गत 31.69 लाख बीमित कृषकों द्वारा 27.41 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से योजना के प्राविधानो के अनुरूप 5.69 लाख कृषकों को रु0 434.27 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वर्ष 2017-18 के खरीफ 2017 में 25.81 लाख बीमित कृषकों द्वारा 23.83 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से योजना के प्राविधानों के अनुरूप 4.01 लाख कृषकों को रु0 244.86 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। रबी 2017-18 में योजनान्तर्गत 28.39 लाख बीमित कृषकों द्वारा 23.24 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से 1.88 लाख कृषकों को रु0 129.12 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।
रेगुलेटर के पुनरोद्धार हेतु 15 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद चन्दौली में भूपौली पम्प नहर प्रणाली के अन्तर्गत भूपौली मुख्य नहर पर वीआरबी सह क्रास रेगुलेटर के पुनरोद्धार की परियोजना हेतु एक मुश्त प्रावधानित धनराशि 10,000 लाख रूपये में से 15 लाख रूपये अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई मुश्ताक अहमद की ओर से 06 सितम्बर, 2021 को आवश्यक शासनादेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि परियोजना पर कास्ट एवं टाइम ओवर रन न हो तथा डुप्लीकेसी न हो इसके अलावा परियोजना में कराये जा रहे कार्याें पर गुणवत्ता नियंत्रण संबधित मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाये। इसके अलावा व्यय प्रमाण पत्र शासन को समय से उपलब्ध भी कराना होगा।
इसके अलावा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता के लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी।
जनपद महाराजगंज स्थित रोहिन नदी पर रोहिन बैराज-3 के निर्माण कार्य की परियोजना हेतु 15 करोड़ रूपये की धनराशि अवमुक्त
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद महाराजगंज स्थित रोहिन नदी पर रोहिन बैराज-3 के निर्माण कार्य की परियोजना हेतु प्रावधानित धनराशि 8149.62 लाख के सापेक्ष 15 करोड़ रूपये परियोजना के अवशेष कार्यों पर व्यय करने हेतु अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई मुश्ताक अहमद की ओर से 03 सितम्बर, 2021 को आवश्यक शासनादेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि परियोजना पर कास्ट एवं टाइम ओवर रन न हो तथा डुप्लीकेसी न हो इसके अलावा परियोजना में कराये जा रहे कार्याों पर गुणवत्ता नियंत्रण संबधित मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाये। इसके अलावा व्यय प्रमाण पत्र शासन को समय से उपलब्ध भी कराना होगा।
इसके अलावा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता के लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी।
नलकूप निर्माण खण्ड गोरखपुर की परियोजना हेतु 26.56 लाख रूपये की स्वीकृति
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा खण्डीय केन्द्रीय भण्डार की स्थापना नलकूप निर्माण खण्ड गोरखपुर की परियोजना हेतु प्रावधानित 5000 लाख रूपये में से 26.56 लाख रूपये परियोजना के कार्याों पर व्यय करने हेतु प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई मुश्ताक अहमद की ओर से 06 सितम्बर, 2021 को आवश्यक शासनादेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि परियोजना पर कास्ट एवं टाइम ओवर रन न हो तथा डुप्लीकेसी न हो इसके अलावा परियोजना में कराये जा रहे कार्यों पर गुणवत्ता नियंत्रण संबधित मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाये। इसके अलावा व्यय प्रमाण पत्र शासन को समय से उपलब्ध भी कराना होगा। इसके अलावा सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
इसके अलावा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता के लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी।
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 109659 महिला किसानों को सतत् कृषि पद्धतियों एवं गुणात्मक पशुपालन पर आधारित प्रशिक्षण
प्रदेश के किसानों के कृषि आमदनी को तेजी से वृद्धि करने एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत अब तक 109659 महिला किसानों को 22 जनपदों के 25 विकास खण्डों में सतत् कृषि पद्धतियों एवं गुणात्मक पशुपालन पर प्रशिक्षण दिया गया है। कृषि आजीविका के अंतर्गत 75 जनपदों के 476 विकास खण्डों में 5.5 लाख महिला किसान परिवारों को कृषि आजीविका संवर्धन गतिविधि के तहत आच्छादित किया गया है। इन महिला किसान परिवारों को प्रेरणा पोषण वाटिका, गौ-आधारित खेती, कीट प्रबंधन, (जैविक खाद-नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नास्त्र आदि), गोबर खाद, भू-नाडेप इत्यादि गतिविधियाँ के साथ-साथ ही पशु पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन इत्यादी आजीविका से जुड़ी गतिविधियां संचालित करायी जा रही हैं।
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार प्रदेश के 39 जनपदों में 2025 उत्पादक समूहों का गठन ग्राम स्तर पर संग्रहण केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु तक करा लिया गया है, इन उत्पादक समूहों अंतर्गत 32560 महिला किसान प्रोड्यूसर द्वारा ग्राम स्तर पर अधिशेष उत्पादन का संग्रहण, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, क्लीनिंग एवं पैकेजिंग का कार्य कराया जायेगा। अभी तक 530 उत्पादक समूहों को इस कार्य किये जाने हेतु भारत सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप ग्रांट (1.5 लाख), एवं वर्किंग कैपिटल हेतु सी.एल.एफ से 0.5 लाख रुपये लोन के रूप में दिए गए है। इन उत्पादक समूहों का निर्माण विभिन्न कृषि आधारित गतिविधियों जैसे अनाज उत्पान, सब्जी उत्पादन, मत्स्य पालन, डेरी, पोल्ट्री, मशरुम, सरसों, मेंथा इत्यादी कमोडिटी पर किया गया है।
पाँच विद्यार्थियों का हुआ प्लेसमेण्ट
प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों को बाधारहित वातावरण में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से स्थापित लखनऊ स्थित डा. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के बीटेक विभाग के 05 विद्यार्थियों का प्लेसमेण्ट हुआ है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव, अमित कुमार सिंह ने बताया कि बी0टेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) विभाग के इन सभी विद्यार्थियों का ऑथेन्टिक इन्स्टूमेण्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में टेनी के पद पर 1.44 लाख रूपये से 03 लाख रूपये के सालाना पैकेज पर प्लेसमेण्ट हुआ है। जिन विद्यार्थियों का प्लेसमेण्ट हुआ है, उनमें जय प्रताप सिंह गौतम, रोशन गुप्ता, सचिन यादव, सोनू कुमार गुप्ता एवं मनीष कुमार शामिल हैं। कुलसचिव ने बताया कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय मे नियमित रूप से वर्चुअल एवं कैम्पस प्लेसमेण्ट ड्राइव आयोजित किये जाते हैं।
राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 34 मार्गों के चालू कार्यों हेतु रू0 21 करोड़ 42 लाख 57 हजार की धनराशि की गयी आवंटित
उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 34 मार्गों के चालू कार्यों हेतु रू0 21 करोड़ 42 लाख 57 हजार की धनराशि का आवंटन उप्र शासन द्वारा किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इन 34 चालू कार्यों में जनपद फिरोजाबाद, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोण्डा, महाराजगंज, झांसी, इटावा, कानपुर नगर, लखनऊ रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सहारनपुर तथा वाराणसी के कार्य सम्मिलित हैं। जारी शासनादेश में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाय तथा अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुये पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ्स शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों में वित्तीय नियमों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जारी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
नाबार्ड वित्त पोषित आरआईडीएफ योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 12 मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों हेतु रू0 43 करोड़ 61 लाख 61 हजार की धनराशि की गयी अवमुक्त
उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में नाबार्ड वित्त पोषित आरआईडीएफ योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 12 मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों हेतु रू0 43 करोड़ 61 लाख 61 हजार धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उप्र शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इन 12 चालू कार्यों में जनपद बलिया, बस्ती, देवरिया, सीतापुर, मेरठ, बागपत व बिजनौर के कार्य सम्मिलित हैं। जारी शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतुओं के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति नियमित समीक्षा कर शासन को उपलब्ध करायी जाय तथा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाय।
उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों में वित्तीय निर्देशो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं परियोजना को ससमय पूर्ण किया जाय तथा जारी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।
ऑनलाइन पोर्टल ‘‘उत्तर प्रदेश मिनरल मार्ट’’ खनिज ग्राहकों की संख्या बढ़ाने का है बेहतरीन माध्यम -डॉ0 रोशन जैकब
निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0, डॉ0 रोशन जैकब के कुशल नेतृत्व व निर्देशन में उत्तर प्रदेश में खनिजों की सुगमता व सरलता से उपलब्धता सुनिश्चित कराने, उपखनिजों के दामों विशेषकर मोरम के दामों में कमी लाने तथा भण्डारण स्थलों से तीव्र गति से उठान/निकासी सुनिश्चित कराने के गम्भीर, सार्थक व सकारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं और इस कड़ी में उ0प्र0 ऑनलाईन खनिज पोर्टल ‘‘उत्तर प्रदेश मिनरल मार्ट’’ का संचालन शुरू किया गया है। यह उ0प्र0 सरकार के भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग की एक अनूठी पहल है। डॉ0 जैकब ने बताया इस पोर्टल के माध्यम से जहां एक ओर उपभोक्ताओं को बाधारहित खनिज पदार्थों के क्रय-विक्रय हेतु एक सहज और सरल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया है, वहीं यह पोर्टल आपूर्तिकर्ताओं के लिये भी लाभकारी बनाया गया है। उन्होने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं को सम्पूर्ण भारत वर्ष में ग्राहक संख्या बढ़ाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है, इससे उनके व्यापार में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को अनेकानेक प्रकारों से खोजने की आवश्यकता नहीं पडेगी। उपभोक्ता स्वयं ही खनिजों की पारदर्शिता सहित ऑनलाईन पोर्टल पर चयन कर सकेंगे। इसमें पूर्णतया सुरक्षित भुगतान सेवाएं प्रदान की गयीं हैं और खनिजों के मुल्य का निर्धारण आपूर्तिकर्ता स्वयं पोर्टल पर कर सकेंगे।
डॉ0 जैकब ने फिर दोहराया है कि भण्डारणकर्ताओं को अपने स्टा्क का 9.0 प्रतिशत मोरम का उठान/निकासी/उपयोग माह सितम्बर 2021 के अन्त तक किया जाना अनिवाय है अन्यथा शेष बची मोरम को सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा जब्त कर निलामी की कार्यवाही की जायेगी। डॉ0 जैकब ने बताया कि प्रदेश में मोरम के 228 स्टॉक लाइसेन्स प्रदान किये गये हैं, जिसमें बांदा व फतेहपुर में 35-35, चित्रकूट में 08, हमीरपुर में 28, जालौन में 61, झांसी में 20, कानपुर नगर में 14, कौशाम्बी में 25 और लखनऊ व उन्नाव में 01-01 भण्डारण स्थल हैं। विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान पकड़े गये 3218 अभियोग एवं जब्त की गयी 82,947 ली0 अवैध शराब
अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 1202 व्यक्ति गिरफ्तार, 31 वाहन जब्त
अपर मुख्य सचिव, आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी के आदेश के क्रम में 26 अगस्त 2021 से 06 सितम्बर 2021 तक चलाये गये विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गयी और अनुज्ञापित दुकानों के स्टाक का सत्यापन किये जाने के साथ-साथ बार कोड एवं क्यू0आर0कोड का गहन परीक्षण किया गया। अभियान के दौरान प्रदेश में 3218 अभियोग दर्ज किये गये, जिसमें 82,947 ली. अवैध शराब बरामद की गयी तथा शराब बनाने हेतु तैयार किये गये 3,03,345 कि.ग्रा. लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अवैध मदिरा के कारोबार में बरामद करते हुए 200 कि.ग्रा. लहन को मौके नष्ट किया गया तथा 3 अभियोग पंजीकृत किये गए।
आबकारी आयुक्त द्वारा जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि अभियान में अवैध कच्ची शराब के निर्माण एवं बिक्री के अड्डों के साथ-साथ राजमार्गों पर स्थित ढाबों एवं उन मार्गाे से होकर गुजरने वाले वाहनों के साथ-साथ बंद पड़ी फैक्टरियों की भी चेकिंग कराई गयी तथा संलिप्त 1202 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 31 वाहन जब्त किये गये। आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी द्वारा अवैध शराब के निर्माण, विक्री और परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु आबकारी विभाग द्वारा पुलिस और प्रशासन के साथ चलाये गये व्यापक प्रवर्तन अभियान के दौरान पिछले दिन जनपद बरेली के थाना भुता स्थित ग्राम सैदपुर व कोइनी में दविश दी गयी जहां मौके से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जनपद पीलीभीत के थाना बीसलपुर क्षेत्र के आधे दर्जन स्थानों पर दबिश देकर 40 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए 600किग्रा लहन मौके पर नष्ट किया गया। इस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किये गये। जनपद बाराबंकी के थाना असन्दरा के ग्राम धनई का पुरवा व थाना हैदरगढ़ के ग्राम दतौली, धनाऊ का पुरवा में एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापे डाले गए, जिसमें 32 ली अवैध शराब बरामद करते हुए 120 कि.ग्रा. लहन को मौक़े पर नष्ट किया गया। इस कार्यवाही में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 3 अभियोग पंजीकृत किये गये।
जनपद रायबरेली में विशेष प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत तहसील सदर में थाना गुरुबक्शगंज अंतर्गत दबिश देकर 40 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त किया गया तथा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम व आईपीसी के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया। जनपद जालौन मे दबिश देते हुए अलग-अलग स्थानों से कुल 35 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। जनपद एटा में छापेमारी में लगभग 60ली0 अवैध कच्ची शराब देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों का निरीक्षण कराया गया। जनपद फिरोजाबाद में गिहार कॉलोनी शिकोहाबाद में दबिश देकर 40 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया। जनपद कन्नौज के थाना कोतवाली सदर मे अवैध शराब के निर्माण के अड्डों पर दबिश की कार्यवाही की गई, जिसमें 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए 200 किलो लहन मौके पर नष्ट किया गया तथा एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जनपद हरदोई के बिलग्राम, कछौना और कोतवाली देहात थानान्तर्गत दबिश देकर 65 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए लगभग 1700 किलोग्राम लहन तथा आधा दर्जन भट्टी को मौके पर नष्ट किया गया। इस कार्यवाही में आबकारी अधिनियम के तहत कुल 7 अभियोग पंजीकृत किए गए।
जनपद झाँसी में डेरा तैन्दोल व कल्याणपुरा में दबिश देते हुए 240 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 1400 किग्रा लहन मौके पर नष्ट करते हुए 05 अभियोग पंजीकृत कराये गये। जनपद मुरादाबाद में विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के नयागांव बहादुर नगर के जंगलों में दबिश देकर अलग अलग स्थानों से 105 पोलिथीन के पाउचों में लगभग 79 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए लगभग 1000 किलोग्राम लहन को मौके पर नष्ट किया गया। आबकारी आयुक्त द्वारा आगे यह भी बताया गया अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री विरूद्ध छापेमारी की कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी तथा इन कार्यों में संलिप्त लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जायेगा। इसके साथ ही आबकारी दुकानों पर नियमित चेकिंग की कार्यवाही जारी रहेगी तथा चेकिंग के दौरान किसी भी दुकान पर कोई अनियमितता पाये जाने पर दुकान के विरूद्ध् नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
ओ लेवल हेतु 8600 एवं सीसीसी हेतु 5800 का भौतिक लक्ष्य निर्धारित
प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत ओ लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्गत समय-सारिणी के अनुसार प्रारम्भ हो गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत ओ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कुल 8600 एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कुल 5800 का भौतिक लक्ष्य आवंटित कर जनपदों को प्रेषित कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि अन्य पिछड़े वर्ग के इण्टरमीडिएट पास बेरोजगार युवक/ युवतियों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रूपये तक अथवा उससे कम है, को भारत सरकार की निलेट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्राविधान है। ओ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु भुगतान की जाने वाली धनराशि अधिकतम 15,000 रूपये प्रति प्रशिक्षार्थी तथा सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु 3,500 रूपये अधिकतम सीधे संस्था को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। ओ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि 01 वर्ष तथा सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि 03 माह होती है।
स्टाम्प एवं निबंधन मंत्री ने की विभागीय उपलब्धियों पर प्रेसवार्ता
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा है और नित्य नई ऊंचाईयों को प्राप्त कर रहा है। सरकार की नीतियों के कारण आज देश विदेश के लोगो में प्रदेश में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। यह बात स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रवीन्द्र जायसवाल ने आज यहां तिलक हॉल में साढ़े चार साल की विभागीय उपलब्धियों के सम्बंध में प्रेसवार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार को विरासत में मिले भ्रष्टाचार, भय एवं आतंक के माहौल के खिलाफ कानून, व्यवस्था को सुदृढ़ किया, जिससे लोगो ने अपने आशियाने बनाये और निवेशकों ने अधिक से अधिक निवेश किया, जिसकी वजह से प्रदेश में रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या बढ़ी है। साथ ही निबंधित लेख पत्रों की संख्या में 5.75 लाख की वृद्धि भी हुई है।
जायसवाल ने बताया कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण वित्तीय वर्ष 2016- 2017 में जहाँ स्टाम्प एवं निबंधन विभाग को 11613.84 करोड़ रूपये सकल राजस्व की प्राप्ति हुई थी वही वर्त्तमान में योगी जी के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में उत्तरोतर वृद्धि करते हुए विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 16532.56 करोड़ रूपये का सकल राजस्व प्राप्त किया। इसके साथ ही करोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश भर के निवेशकों ने प्रदेश की नीतियों पर भरोसा दिखाते हुए निवेश किया और प्रदेश को निवेश की राजधानी बनाया है। स्टाम्प मंत्री ने साढ़े चार सालों में विभाग द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि दिसम्बर, 2017 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू किये जाने के फलस्वरूप आम जनमानस को विलेखों के निबन्धन में सुगमता हुई है। सभी उप निबन्धक कार्यालयों में लैपटाप उपलब्ध कराये जाने से अशक्त एवं दिव्यांगजनों को निबन्धन की सुविधा भूतल पर उपलब्ध करायी गयी है। निबन्धन शुल्क दो प्रतिशत से एक प्रतिशत किये जाने से निम्न एवं मध्यम वर्ग को राहत प्राप्त हुई है। भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ऑनलाइन निबन्धन शुल्क भुगतान की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने कहा कि निबन्धन कार्यालयों में विलेखों के निबन्धन हेतु एस0एम0एस0 आधारित अप्वाइन्टमेंट सिस्टम लागू किया गया है, जिससे कोविड काल में भीड़-भाड़ को नियोजित करने में सफलता प्राप्त हुयी है।
स्टाम्प मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं यथा-सम्पत्ति पंजीकरण, विवाह पंजीकरण, भारमुक्त प्रमाण-पत्र, अप्रयुक्त स्टाम्प शुल्क वापसी के प्रकरण इत्यादि को जनसामान्य को समयबद्ध तरीके से इलेक्ट्रानिकली उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पोर्टल को राज्य सरकार के कामन पोर्टल एवं निवेश मित्र पोर्टल से एकीकृत कर दिया गया है। इससे विभागीय सेवायें जनता को आसानी से उपलब्ध करायी जा रही हैं।
स्टाम्प मंत्री ने कहा कि ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था लागू करने से जहॉ एक तरफ सामान्य जन को स्टाम्प आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ ई-स्टाम्प जारी करने हेतु बैंकों तथा स्टाम्प वेण्डर्स को अधिकृत कर रोजगार के नये अवसर विकसित किये गये हैं। वर्तमान में सभी धनराशि के ई-स्टाम्प निर्गत किये जाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में विभाग में दस्तावेजो को डिजिटल करने का कार्य प्रारंभ किया और तीन जिलों (बाराबंकी अम्बेडकर नगर तथा श्रावस्ती) के दस्तावेजो को पूरी तरह से डिजिटल किया जा चुका और प्रदेश के अन्य जिले के दस्तावेजो को भी डिजिटल करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार सालों में प्रदेश में सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं की गयी है, जिससे जनता ने राहत का अनुभव किया है।
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक कल
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवन्त सैनी कल 08 सितम्बर, 2021 को अपरान्ह 12ः30 बजे इन्दिरा भवन, तृतीय तल स्थित अपने कार्यालय कक्ष संख्या-316 में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह जानकारी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सचिव, श्रीमती अर्चना गहरवार ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि पूर्व में यह बैठक 01 सितम्बर, 2021 को आयोजित की जानी थी जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गयी थी। श्रीमती गहरवार ने बताया कि आयोग के समस्त प्रकोष्ठ के अधिकारियों को बैठक हेतु एजेण्डा बिन्दु एवं एजेण्डा नोट उपलब्ध कराये जाने के लिए निर्देशित किया जा चुका है।
डॉ. सदानन्द प्रसाद गुप्त पुनः एक वर्ष के लिए हिन्दी संस्थान के कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त
उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉ0 सदानन्द प्रसाद गुप्त को उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण के दिनांक से पुनः एक वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने के आदेश दिये हैं। भाषा विभाग द्वारा इस सम्बंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं।
कपिल देव अग्रवाल द्वारा आज विभाग द्वारा किये गये जनोपयोगी कार्यों का विवरण तथा आगामी 06 माह की कार्ययोजना के संबंध में प्रेस कांफ्रेस के बिन्दु
1 प्रदेश में कुल 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व उनकी महिला शाखायें संचालित हैं, जिनकी कुल प्रशिक्षण क्षमता 1,72,352 (अगस्त, 2021 तक) सीटों की है। प्रदेश में कुल 261 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व उनकी महिला शाखायें संचालित थे, जिनमें कुल 1,13,410 सीटें स्वीकृत थी। संस्थानों की संख्या में वृद्धिः 44
स्वीकृत सीटों की संख्या में वृद्धिः 58942
2 प्रदेश में कुल 2749 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनकी कुल प्रशिक्षण क्षमता 6,09,276 (अगस्त, 2021 तक) सीटों की है। प्रदेश में कुल 2512 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित थे, जिनमें कुल 3,70,108 सीटें स्वीकृत थी। संस्थानों की संख्या में वृद्धिः 237
स्वीकृत सीटों की संख्या में वृद्धिः 2,39,168
3 वर्तमान में एन0सी0वी0टी0 से मान्यता प्राप्त सीटों की कुल संख्या 1,51,508 है। वर्ष 2016 के प्रशिक्षण सत्र तक एन0सी0वी0टी0 से मान्यता प्राप्त सीटों की कुल संख्या 53,084 थी। एन0सी0वी0टी0 से मान्यता प्राप्त सीटों की संख्या वृद्धिः 98,424
4 04 वर्ष 05 माह के समय में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 1.25 लाख सफल प्रशिक्षार्थियों को प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया है। कैम्पस प्लेसमेंट व रोजगार मेलों का आयोजन जैसी गतिविधियों को अत्यन्त ही सूक्ष्म स्तर पर आयोजित किया जाता था, जिसके कारण विवरण उपलब्ध नहीं है। सेवायोजन प्रदान किये जाने में वृद्धिः 1.25 लाख।
5 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योगों की सहभागिता के अन्तर्गत ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग अर्थात डी0एस0टी0 सीटों की कुल संख्या 14306 है। माह मार्च, 2017 तक प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में डी0एस0टी0 सीटों की संख्या शून्य थी। डी0एस0टी0 सीटों की संख्या में कुल वृद्धिः 14306
6 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 5000 प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों में 15 दिवस की ऑन-जॉब ट्रेनिंग अर्थात ओ0जे0टी0 प्रदान कराई जा चुकी है तथा 3000 को माह सितम्बर, 2021 के अंत तक प्रदान कराया जायेगा। ओ0जे0टी0 की वयवस्था को प्रथम बार माह फरवरी, 2021 से प्रारम्भ किया गया है। ओ0जे0टी0 प्रदान किये गये प्रशिक्षार्थियों की संख्या में कुल वृद्धिः 5000
1. प्रदेश सरकार द्वारा समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को निःशुल्क डांगरी की व्यवस्था।
2. नये स्थापित किये गये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता को उन्नत किये जाने के उद्देश्य से उन्हे पी0पी0पी0 मोड में संचालित किया गया है।
3. शिक्षुता प्रशिक्षण के अन्तर्गत लगभग 51,000 युवाओं को शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है, जिसका विवरण पोर्टल पर उपलब्ध है।
4. प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, अलीगंज में सी0आई0टी0एस0 के अन्तर्गत प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु लखनऊ में 02 नये व्यवसायों का संचालन तथा बहुमंजिला छात्रावास का निर्माण।
5. जनपद सुल्तानपुर में सी0आई0टी0एस0 के अन्तर्गत 04 व्यवसायों हेतु राजकीय शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।
6. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साकेत-मेरठ तथा करौंदी-वाराणसी का मॉडल आई0टी0आई0 के रुप में विकास तथा स्ट्राइव योजना के अन्तर्गत प्रदेश 25 राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण किया गया है।
7. उद्योगों के क्रिया-कलापों का ज्ञान आई0टी0आई0 के प्रशिक्षार्थियों को प्रदान कराये जाने की दृष्टि से विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगों/अधिष्ठानों के साथ एम0ओ0यू0। प्रमुख उद्योग हैंः-एन0टी0पी0सी0, भारत इलेक्ट्रानिक्स लि0, मेजा ऊर्जा, रिलायन्स पावर, टाटा मोटर्स, मारुति-सुजुकी इण्डिा लि0, टोयोटा मोटर्स, सैमसंग इण्डिया लि0, आदि
8. 23 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण कराकर उन्हे जनोपयोगी बनाया गया है।
9. प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यकतानुरुप 58 नवीन कार्यशालायें, 87 नवीन थ्योरी कक्ष, समस्त में आई0टी0 लैब को निर्मित कराकर उन्हे मशीनें, उपकरण, कम्प्यूटर व अन्य उपकरणों से सुसज्जित कराते हुये जनोपयोगी किया गया है।
10. प्रदेश के 66 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दृष्टिगत 40 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कराई गई है।
आगामी 06 माह की कार्य योजनाः-
1 आगामी 06 माह में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित 51 हजार प्रशिक्षार्थियों को प्रतिष्ठित उद्योगों में सेवायोजित कराया जायेगा।
2 आगामी 06 माह में 40 हजार अभ्यर्थियों को उद्योगों व एम0एस0एम0ई0 में शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान कराने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि में योजित युवाओं को रु0 7000.00 प्रति माह की दर से वृत्तिका प्राप्त होगी।
3 प्रदेश के निर्माणाधीन 16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का लोकापर्ण कराया जायेगा।
4 मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत निर्माणाधीन 35 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर उन्हे अगस्त, 2022 के प्रशिक्षण सत्र से क्रयाशील किये जाने लक्ष्य प्रस्तावित है।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदेश के 14-35 आयुवर्ग के अल्पशिक्षित तथा स्कूल ड्रापआउट युवाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर किसी उन्हें आजीविका उपार्जन हेतु सक्षम बनाने की दृष्टि से अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के परिपेक्ष्य में मुख्य उपलब्धियाँ निम्नवत् हैंः-
क्र0
सं0 वर्तमान स्थिति
(दिनाँकः 19 मार्च, 2017 से 15 अगस्त, 2021 तक) दिनाँकः 19 मार्च, 2017 से पूर्व की स्थिति अन्तर
1 प्रशिक्षण
दिनांक 15.08.2021 तक प्रशिक्षित प्राप्त युवाओं की संख्या उ.प्र.कौशल विकास मिशन द्वारा आलोच्य अवधि में कुल 8,92,334 युवाओं को विभिन्न रोजगारपरक टेªड्स में प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 की अवधि में प्रदेश में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या मात्र 3,71,380 थी। प्रशिक्षित युवाओं की संख्या में वृद्धिः-5,20,954
2 सेवायोजन
वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि में कुल 4,10,858 युवाओं को विभिन्न टेªड्स में रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक कुल 1,36,160 युवाओं को ही रोजगार प्रदान किया गया था। सेवायोजित युवाओं की संख्या में वृद्धिः-2,74,698
3 लक्ष्य आवंटन
वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि में 15,74,119 युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु लक्ष्य आवंटित किये गये। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 की अवधि में 4,83,584 युवाओं को प्रशिक्षण का लक्ष्य आवंटित किया गया। युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य आवंटन में वृद्धिः-10,90,530
4 प्रशिक्षण प्रदाताओं की संख्या में वृद्धि
वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि में डीडीयू-जीकेवाई सहित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 735 निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं को अनुबंधित किया गया।
वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक कुल 148 निजी प्रशिक्षण प्रदाता अनुबंधित किये गये। प्रशिक्षण प्रदाता की संख्या में वृद्धिः-587
5 फ्लैक्सी प्रशिक्षण प्रदाताओं का अनुबंध
देश के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों (उत्पादन अथवा सेवाक्षेत्र) के अनुबंधित करने की दृष्टि से प्रारंभ की गयी फ्लैक्सी प्रशिक्षण प्रदाता अनुबंधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 की अवधि में कुल 24 औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया।
वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि में कुल 13 औद्योगिक प्रतिष्ठानांे को ही फ्लैक्सी प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के रूप में अनुबंधित किया गया था। फ्लैक्सी प्रशिक्षण प्रदाता प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धिः-11
विगत अवधि में अर्जित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ
1. उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से समस्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर आधार इनेबुल्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति का अंकन अनिवार्य कर दिया गया है ताकि शासकीय धनराशि का अधिकतम सदुपयोग हो सके।
2. उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु आधुनिक एवं उच्च प्रकृति का स्वयं द्वारा प्रबंधित पोर्टल विकसित कर क्रियाशील किया गया है।
3. उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा आर0पी0एल0 के माध्यम से 2.00 लाख से अधिक अप्रमाणित कुशल कामगारों को प्रशिक्षित व प्रमाणीकृत कराया गया है।
4. जनपद वाराणसी व चन्दौली के गैर-प्रमाणित शिल्पकारों को आर0पी0एल0 के माध्यम से मान्यता प्रदान किये जाने की व्यवस्था को लागू किया गया है।
5. रेडियो जिंगल्स के माध्यम से ऑल इण्डिया रेडियो के 12 प्राइमरी चैनलों, एफ.एम. रेनबो तथा 5 निजी एफ.एम चैनलों रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, फीवर एफ.एम., बिग एफ.एम. व रेड एफ.एम. के माध्यम से उ0प्र0 कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का प्रचार-प्रसार कराते हुये अधिकाधिक युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़ा गया है।
6. एल.ई.डी मोबाइल वैन तथा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों में उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के कार्यक्रमों व योजनाओं का प्रचार-प्रसार कराया गया है।
7. भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना-दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत 417 संस्थाओं के माध्यम से 2.34 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य प्रदान किया गया है।
8. संकल्पपरियोजना ;ै।छज्ञ।स्च्. ैापसस ।बुनपेपजपवद ंदक ज्ञदवूसमकहम ।ूंतमदमेे वित स्पअमसपीववक च्तवउवजपवदद्ध के अन्तर्गत प्रदेश के स्किल ईको सिस्टम में गुणात्मक सुधार हेतु विभिन्न कार्यों, जिनमें प्रमुख रुप से जिला कौशल विकास योजना (डी0एस0डी0पी0) को तैयार कराकर भारत सरकार से रू0. 74.48 करोड़ की धनराशि को प्राप्त किया गया है।
9. कौशल सतरंग कार्यक्रम के माध्यम से 07 संकल्पनाओं (सीएम युवा हबः मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान, सीएम एप्सः मुख्यमंत्री अप्रेेन्टिसशिप प्रमोशन स्कीम, डी0एस0डी0पी0ः जिला कौशल विकास योजना, आई0ई0सी0 गतिविधियांः कौशल पखवाड़े का आयोजन, आई0आई0टी0 कानपुर व आई0आई0एम0 लखनऊ के साथ एमओयू, आर0पी0एल0ः रिक्ग्नीशन ऑफ प्रायर लर्निंग तथा प्लेसमेंट एजेन्सीज के साथ अनुबंधन व रोजगार मेलों का आयोजन) को समन्वित कराते हुये उन्हे क्रियाशील किया गया है।
10. विगत 04 वर्ष 05 माह से अधिक के समय में 26 वृहद भौतिक रोजगार मेलों तथा 44 ऑनलाइन रोजगार मेलों के माध्यम से 36,604 युवाओं को रोजगार प्रदान कराया गया है।
11. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पहली बार जून, 2018 में भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से रीजनल स्किल कॉम्पटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त 4 अन्य राज्यों के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रतिभागिता की गयी। इस प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा का आयोजन प्रदेश में पहली बार किया गया, जिसकी भारत सरकार द्वारा सराहना भी की गयी।
12. कोविड संक्रमण के दौरान प्रशिक्षण बाधित होने की अवधि में आनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म कोर्सेरा के माध्यम से 50,000 युवाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी। प्रशिक्षण के उपरांत सफल प्रशिक्षणार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
13. प्रत्येक कौशल प्रशिक्षण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों का 3 प्रतिशत भाग दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण हेतु आरक्षित किया गया तथा वर्ष 2019-20 में पहली बार इस दिशा में प्रयास व पहल।
14. वर्ष 2020-21 में यू.पी.एस.आर.एल.एम. से समन्वय कर 45 जनपदों में 27,000 से अधिक महिला स्वरोजगारियों को सिलाई-कढ़ाई के टेªड में प्रशिक्षित किया गया। अनेक महिला स्वंय सहायता समूहों द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से स्कूल छात्रों के लिए ड्रेस की आपूर्ति।
आगामी छः माह की कार्ययोजना
1ण् कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत आगामी 06 माह में 3.00 लाख युवाओं का प्रशिक्षण साथ ही कोविड प्रबन्धन के दृष्टिगत हेल्थ केयर सेक्टर में 41000 युवाओं का विशिष्ट प्रकृति का प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने का लक्ष्य है।
2ण् उभरते हुए क्षेत्रों यथाइलेक्ट्रानिक्स मीडिया तथा मनोरंजन, नागरिक उड्डयन जैसे रोजगार की उच्च संभावनाओं वाले क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत युवाओं के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिससे भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोजागर के अवसरों के लिए कुशल प्रशिक्षित रेडी टू वर्क युवा उपलब्ध हों।
3ण् जनपद गौतमबुद्ध नगर में माइग्रेशन सपोर्ट सेन्टर की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इस सेन्टर के माध्यम से अपने गृह जनपद से बाहर एनसीआर, दिल्ली अथवा अन्य समीपवर्ती जनपदों/राज्यों में रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं को काउंसिलिंग तथा वातावरण अनुकूलन (।बबसपउंजप्रंजपवद) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ प्रारंभिक 15 दिनों तक निःशुल्क भोजन व अवस्थान की सुविधा (ट्रांजिट फैसिलिटी) उपलब्ध करायी जायेगी।
4ण् नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में प्रदेश के युवाओं में व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण के प्रति अभिरूचि व जागरूकता उत्पन्न करने के लिए रेडियो जिंगल्स, एलईडी वैन्स, नुक्कड़ नाटक, लघुवृत्त चित्रों तथा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स जैसे- ट्विटर, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से कम से कम 1.00 करोड़ युवाओं तक जानकारी का प्रचार-प्रसार कर उन्हें कौशल प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाओं से जोड़ा जायेगा।
5ण् उद्योगों की बदलती हुई मांग तथा परिवर्तित होते हुए औद्योगिक परिवेश को देखते हुए सेवायोजन की बेहतर संभावनाओं की दृष्टि से 10 सेक्टर्स - 1. लाइफ साइंसेज 2. रबर 3. इंस्ट्रूमेंटेशन, आटोमेशन, सर्विलिएंस एंड कम्यूनिकेशन 4. लैदर एंड स्पोर्ट्स गुड्स 5. हाइड्रोकार्बन 6. आइरन एंड स्टील 7. टेलीकॉम 8. लॉजिस्टिक्स 9. जेम्स एंड ज्वैलरी 10. माइनिंग में प्रशिक्षण प्रदाताओं को अनुबंधित करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है,
6 प्रशिक्षण के उपरानत प्रशिक्षार्थियों का समय से मूल्यांकन किये जाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को अवार्डिंग तथा असेसिंग बॉडी के रूप में नामित कराये जाने की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त की जायेगी।
प्रदेश के 07 जनपदों में खुलेंगी उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक की नयी शाखायें-मुकुट बिहारी वर्मा
प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि प्रदेश के 07 जनपदों में उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक की नयी शाखायें खुलेंगी, जिसका लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कृषि उत्पादन कार्यक्रम में उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक की भूमिका तथा दूरस्थ अंचलों तक प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा एवं कार्य व्यवसाय से संतुष्ट होकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को राज्य में 13 और नई शाखायें खोलने की अनुमति दी गयी है, जिसके क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज (07 सितम्बर, 2021) प्रदेश के 07 जनपदों क्रमशः फतेहपुर, मथुरा, गौतमबुद्धनगर, कानपुर देहात, कन्नौज, संभल एवं ज्योतिबाफूले नगर में उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक की शाखायें खोलने हेतु बैंकिंग लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि बैंक की नई शाखायें खुल जाने से ऋण वितरण के साथ-साथ ग्राहकों को उनके शहर में ही उत्कृष्ट बैंकिंग सेवायें मिल सकेंगी। उन्होंने इसके लिए उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक के प्रबंधन की सराहना करते हुए नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक का आभार व्यक्त किया है।
भारत सरकार की मदद से लखनऊ शहर को सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जा रहा है-अवनीश कुमार अवस्थी
प्रदेश की होमलैंड सिक्योरिटी (एचएलएस) और डिफेंस अपॉर्च्युनिटी में आवश्यकताओ को लेकर उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ाने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार और यूनाइटेड किंग्डम इंडियन बिजनेस काउंसिल (यूकेआईबीसी) के बीच अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में आज लोक भवन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश और युनाइटेड किंगडम के बीच निवेश एवं व्यापार को बढ़ाने के लिए चर्चा की गयी। इस दौरान प्रदेश सरकार की नीति एवं निवेशकों को प्रोत्साहित करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव लघु उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन नवनीत सहगल ने प्रस्तुतीकरण दिया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश की होमलैंड सिक्योरिटी पर प्रस्तुतीकरण देते हुए कहा कि प्रदेश की स्टेट सिक्योरिटी प्लान के तहत अनेकों प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश की सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस बल को और अधिक आधुनिक और उन्नतशील बनाया जा सकेगा इससे प्रदेश की विशाल आबादी को पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे कम क्राइम दर वाला राज्य है। महिलाओं, बेटियों और लोगों को अब अपराधियों का डर नहीं रहा। प्रदेश की पुलिस किसी भी कॉल पर 10 से 12 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचती है।
उन्होंने कहा कि उन्नत तकनीक का प्रयोग कर प्रदेश का क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को मजबूत करना है, जिसमें सर्विलेंस कैमरा, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम, प्रिडिक्टिव पोलिसिंग, फॉरेंसिक साइंस /किट, डीएनए टेस्टिंग, बॉडी वार्निंग कैमरा, सीसीटीवी युक्त मानीट्रिंग सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कार्य किया जाना है। इस क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड किंग्डम की 15 से 20 कंपनियां इस महीने के अंत में होमलैंड सिक्योरिटी क्षेत्र में निवेश करने आ रही हैं। इससे प्रदेश की सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यहां की पुलिस फोर्स को आधुनिक बनाना है। इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे लखनऊ को सुरक्षित जोन बनाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए जरूरी सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर को भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की मदद से लखनऊ शहर को सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जा रहा है।
अपर मुख्य सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन श्री नवनीत सहगल ने प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन और निवेशकों को मिलने वाली सुविधाओं पर प्रस्तुतीकरण देते हुए कहा कि निवेश और व्यापार को बढ़ाकर उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ देश का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बन गया है। इसके लिए प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है तथा निवेशकों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही।उन्होंने कहा कि प्रदेश में 05 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। रेल और सड़क नेटवर्क को बेहतर किया जा रहा है। पांच एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की जानी मानी कंपनियां प्रदेश में निवेश को इच्छुक हैं। उत्तर प्रदेश में निवेशकों को निवेश के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं तथा प्रदेश में कारखाने को चलाने के लिए पर्याप्त दक्ष कार्य बल मौजूद है।
पुलिस महानिदेशक, मुकेश गोयल ने कहा की होमलैंड सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश की पुलिस फोर्स को आधुनिक तकनीक से लैस करना होगा, जिसके लिए बॉडी वार्न कैमरा, ड्रोन, फुल बॉडी प्रोटेक्टर, सोशल मीडिया एनालिसिस सॉफ्टवेयर, फॉरेंसिक डाटा सेंटर, सीसीटीवी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, आधुनिक पुलिसिंग प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता होगी। बैठक में डिप्टी हेड, यूके डिफेंस व सिक्योरिटी एक्सपोर्ट मिस्टर डोमिनिक गिलेन, सीनियर ट्रेड एडवाइजर, सिक्योरिटी व साइबर सिक्योरिटी (यूके डीएसई) मिस्टर विभोर सिंह, डायरेक्टर एयरोस्पेस व डिफेंस (यूकेआईबीसी) श्री बंटी सेठी ने कहा कि मैनुफैक्चरिंग सुविधाएं मिलने पर यूनाइटेड किंगडम की कंपनियां भी सिक्योरिटी सेक्टर व डिफेंस के क्षेत्र में निवेश करने को इच्छुक हैं। इससे प्रदेश को सिक्योरिटी के क्षेत्र में उन्नत तकनीक मिलेगी। बैठक में सचिव होम के साथ गृह विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।