केरल का नाम जल्द ही बदलकर केरलम हो सकता है क्योंकि राज्य विधानसभा ने 24 जून को भारी बहुमत से इस दिशा में एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में संशोधन करने की बात कही गई थी ताकि राज्य का नाम बदल दिया जा सके। विधानसभा में पेश प्रस्ताव में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 की पहली अनुसूची में इस बदलाव को लागू करने का आह्वान किया। संविधान की अनुसूची 1 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं और अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है।
पिछले साल लाया गया था प्रस्ताव
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब केरल सरकार इस तरह का प्रस्ताव लेकर आई है. पिछले साल भी राज्य सरकार ने इस दिशा में एक प्रस्ताव पारित किया था, हालांकि, प्रक्रियात्मक मुद्दे होने के कारण केंद्र सरकार ने इसे वापस कर दिया था। पहले के एक प्रस्ताव में, केरल ने संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं के नामों को 'केरलम' में संशोधित करने की मांग की थी। इस पर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केवल पहली अनुसूची में संशोधन करने का सुझाव दिया, जिससे 9 अगस्त, 2023 को केरल द्वारा पारित प्रस्ताव में संशोधन हुआ।
मलयालम नाम होगा 'केरलम'
सीएम विजयन ने कहा है कि राज्य का मलयालम नाम 'केरलम' होने के बावजूद, यह आधिकारिक तौर पर 'केरल' के रूप में दर्ज है। प्रस्ताव का उद्देश्य आधिकारिक नाम को मलयालम उच्चारण से जोड़ना है। चर्चा के दौरान, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के एन. समसुद्दीन ने केंद्र द्वारा अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रस्ताव में संशोधन का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रस्ताव को अंततः सदन ने खारिज कर दिया। उन्होंने मूल प्रस्ताव में "चूक" के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की।