By रेनू तिवारी | Aug 28, 2024
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की दसवीं वर्षगांठ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में इसकी भूमिका के लिए इस पहल की प्रशंसा की। 2014 में शुरू की गई इस योजना ने सफलतापूर्वक 53.1 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खोले हैं, जिनमें 2.3 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा जमा हुए हैं। उल्लेखनीय रूप से, लगभग 30 करोड़ लाभार्थी महिलाएँ हैं, जो हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने पर योजना के प्रभाव को दर्शाता है।
पीएम मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "आज, हम एक महत्वपूर्ण अवसर मना रहे हैं- #10YearsOfJanDhan। जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, खासकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को सम्मान देने में सर्वोपरि रही है।"
योजना का अवलोकन और लाभ
पीएमजेडीवाई का उद्देश्य सभी भारतीयों को बचत और जमा खाते, प्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन सहित बुनियादी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है। योजना की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
-खातों के लिए कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं।
-जमा पर अर्जित ब्याज।
-रुपे डेबिट कार्ड का प्रावधान।
-1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवरेज (28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए 2 लाख रुपये तक बढ़ाया गया)।
-पात्र खाताधारकों के लिए 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और मुद्रा योजना के लिए पात्रता।
मुख्य आँकड़े
पीएमजेडीवाई ने 53.13 करोड़ खातों के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिनमें से 55.6% महिलाओं के पास हैं। इस योजना की ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त उपस्थिति है, जो सभी खातों का 66.6% है। जमा शेष राशि बढ़कर 2,31,236 करोड़ रुपये हो गई है, जो योजना की शुरुआत से जमा में 15 गुना वृद्धि और खातों में 3.6 गुना वृद्धि को दर्शाती है। प्रति खाता औसत जमा अब 4,352 रुपये है।
डिजिटल विकास और वित्तीय उपकरण
15 अगस्त, 2014 को मोदी द्वारा शुरू की गई, PMJDY ने डिजिटल वित्तीय विकास को भी बढ़ावा दिया है। 36 करोड़ से अधिक RuPay डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं, और 89.67 लाख पॉइंट-ऑफ़-सेल (PoS) मशीनें हैं। डिजिटल लेन-देन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, UPI लेन-देन वित्त वर्ष 2018-19 में 535 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 13,113 करोड़ हो गया है। PoS और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर RuPay कार्ड लेन-देन में भी इसी तरह वृद्धि हुई है।
सरकारी अधिकारियों ने इस उपलब्धि की सराहना की
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पीएमजेडीवाई की सफलता की सराहना की और इस योजना में शामिल सभी लोगों के प्रयासों को स्वीकार किया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रकाश डाला और लाभार्थियों और योजना की सफलता में योगदान देने वालों दोनों को बधाई दी।
जन-धन योजना लाखों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने में सहायक रही है, जो समावेशी आर्थिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।