By अभिनय आकाश | Jul 25, 2024
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के 30 जुलाई को ईरान के निर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने की संभावना है। केंद्र सरकार का ये कदम चाबहार बंदरगाह पर हाल ही में 10-वर्षीय समझौते द्वारा चिह्नित साझेदारी के लिए नई दिल्ली की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। दोनों देशों की पार्टनरशिप के बैकग्राउंड पर नजर डालें तो भारत की तरफ से इससे पहले भी वरिष्ठ नेताओं को ईरान का दौरा होता रहा है। इस साल की शुरुआत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। रायसी ने द्विपक्षीय समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो भारत को 10 वर्षों के लिए चाबहार बंदरगाह के संचालन की अनुमति देगा। भारत ने पिछले साल ईरान की ब्रिक्स सदस्यता में भूमिका निभाई थी।
चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान, मध्य एशिया और बड़े यूरेशियन क्षेत्र के लिए भारत की प्रमुख कनेक्टिविटी लिंक के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के साथ-साथ चीन की बेल्ट और रोड पहल को संतुलित करने में मदद करेगा। चाबहार बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने की योजना है जो भारत को ईरान के माध्यम से रूस से जोड़ता है। यह बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और अंततः मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बायपास करने में सक्षम बनाएगा।
इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) अनुबंध की अवधि के दौरान चाबहार बंदरगाह को और अधिक सुसज्जित और संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। 10 साल की अवधि के अंत में, दोनों पक्ष चाबहार में अपना सहयोग और बढ़ाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि आईपीजीएल बंदरगाह को सुसज्जित करने में लगभग 120 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा। भारत ने चाबहार से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से पारस्परिक रूप से पहचानी गई परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन के बराबर INR क्रेडिट विंडो की भी पेशकश की है।