By अभिनय आकाश | Apr 07, 2023
कर्नाटक में चुनाव नजदीक हैं और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बीजेपी सत्ता बरकरार रख पाएगी या कांग्रेस इस बार उससे कुर्सी छीनने में कामयाब हो जाएगी। कर्नाटक की राजनीति की बात आती है, तो इसका एक लंबा और दिलचस्प इतिहास रहा है। 90 के दशक के उत्तरार्ध में भाजपा के उदय तक कांग्रेस हमेशा लंबे समय तक राज्य में प्रमुख शक्ति रही है। बहुत सारे रोचक तथ्य भी हैं और दो बार विभाजित होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राज्य से गहरा नाता भी छिपा है। आइए पूरी कहानी के बारे में जानते हैं।
निजलिंगप्पा बनाम इंदिरा
60 के दशक के अंत में जब इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं, कर्नाटक के निजलिंगप्पा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे। पार्टी हलकों के भीतर, दो समूहों को सिंडिकेट और इंडिकेट कहा जाने लगा था। राजनीति के जानकारों की मानें तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद पार्टी नेतृत्व ने उनके प्रतिद्वंद्वी मोरारजी देसाई के मुकाबले इंदिरा गांधी का समर्थन किया था क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनके नियंत्रण में होंगी। हालांकि इंदिरा के प्रधान मंत्री बनने के बाद, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने लिए एक राजनीतिक स्थान बनाया। राष्ट्रपति चुनाव के समय इंदिरा और नेतृत्व के बीच तल्खी की शुरुआत हुई। पार्टी का नेतृत्व नीलम संजीव रेड्डी को नामित करना चाहता था, लेकिन इंदिरा इसके पक्ष में नहीं थीं। हालांकि पार्टी नेतृत्व की अपनी मर्जी थी और उन्होंने रेड्डी को नामांकित किया। दूसरी ओर इंदिरा ने भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी वी गिरी को इस्तीफा दे दिया और उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कहा। उन्होंने पार्टी के नेताओं से कहा कि वे अपने विवेक के अनुसार मतदान करें और इससे गिरि की जीत हुई। इससे पार्टी में विभाजन की नींव पड़ी। दिलचस्प बंटवारा बेंगलुरु के ग्लास हाउस में हुआ, जहां एक बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस तब औपचारिक रूप से कांग्रेस (आर) और कांग्रेस (ओ) में विभाजित हो गई।
इंदिरा बनाम यूआरएस
कांग्रेस में दूसरे विभाजन का भी कर्नाटक से जुड़ाव रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब देवराज उर्स और इंदिरा गांधी के बीच मतभेद उभर आए। उस समय जनता पार्टी का उदय हो रहा था और इंदिरा को लगा कि उर्स आलोचना से उनका बचाव करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। इससे दोनों नेताओं के बीच मतभेद हो गए। कांग्रेस में दूसरा विभाजन शुरू हुआ और 1979 में इसने आकार लिया। पार्टी कांग्रेस (यू) और कांग्रेस (आई) में विभाजित हो गई। विभाजन का तत्काल प्रभाव पड़ा और देवराज उर्स ने बहुमत खो दिया, जिसके बाद गुंडू राव राज्य के नेता और फिर मुख्यमंत्री बने।
पाटिल प्रकरण
एक और घटना जो राष्ट्रीय सुर्खियां बनी, वो वीरेंद्र पाटिल को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद से हटाना था। पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में थी और 1989 के चुनावों में कांग्रेस को कर्नाटक में 3/4 बहुमत प्राप्त था। ऐसा न पहले कभी हुआ था और न फिर कभी हुआ। एक साल बाद, राजीव गांधी ने एक नए मुख्यमंत्री की घोषणा की। हालांकि इसे पाटिल ने खारिज कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पार्टी से निष्कासित करना पड़ा था। केंद्र की वीपी सिंह सरकार ने कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इसे एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। कांग्रेस को एस बंगलारप्पा को मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ा, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया।