By रेनू तिवारी | Oct 03, 2023
भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही हैं। कनाडा अपने स्टैंड पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है वहीं भारत भी अपने उपर लगे सभी फर्जी आरोपों का कनाडा को करारा जवाब दजे रहा है। ताजा अपडेट के अनुसार बीजा सर्विस बंद करने के बाद भारत ने एक और कड़ा एक्शन लिया है। द फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा की धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में नई दिल्ली की संलिप्तता के ओटावा के आरोपों पर दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनयिक विवाद के बीच भारत ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक लगभग 40 राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा है।
मामले की सीधी जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने अखबार को बताया कि भारत ने धमकी दी है कि अगर कोई भी कनाडाई राजनयिक 10 अक्टूबर के बाद देश में रहेगा तो उसकी राजनयिक छूट खत्म कर दी जाएगी।
द फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, कनाडा के भारत में 62 राजनयिक हैं, जबकि नई दिल्ली ने उन्हें अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या घटाकर 41 करने के लिए कहा है। विदेशी मामलों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कनाडाई सीनेट समिति के अध्यक्ष पीटर बोहेम के हवाले से समाचार पत्र ने कहा, "अधिक कनाडाई राजनयिकों को अवांछित व्यक्ति घोषित करने से स्थिति में मदद नहीं मिलेगी और इस असहमति से जुड़ी भावनाओं को कम करना और अधिक कठिन हो जाएगा।"
बोहेम ने कहा कि प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो को पीछे हटने की उम्मीद नहीं है, उन्होंने कहा कि भारत कनाडा को "एक आसान निशान" के रूप में देखता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नई दिल्ली को ओटावा की जवाबी कार्रवाई करने की सीमित क्षमता के बारे में पता था क्योंकि ओटावा में अल्पमत सरकार है। ट्रूडो जो लिबरल पार्टी के नेता हैं, भारतीय मूल और कनाडाई सिख नेता जगमीत सिंह, जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) के प्रमुख हैं, के साथ सत्ता साझा करते हैं।
द फाइनेंशियल टाइम्स ने बोहेम्स के हवाले से कहा, "भारत जानता है कि जवाबी कार्रवाई करने की हमारी क्षमता सीमित है, हमारी अल्पमत सरकार है और इसके परिणामस्वरूप होने वाली राजनीति के बारे में पता है। और, निश्चित रूप से, भारत में चुनाव होने वाले हैं।" पिछले मौकों पर, भारत ने कहा है कि वह देश और कनाडा में समान संख्या में राजनयिक तैनात करना चाहता है। दिल्ली में अपने उच्चायोग में कनाडा के पास ओटावा में भारत की तुलना में कई दर्जन राजनयिक तैनात हैं।
18 सितंबर को ट्रूडो के यह कहने के बाद भारत और कनाडा के बीच एक अभूतपूर्व राजनयिक संकट पैदा हो गया कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार के एजेंटों और निज्जर की हत्या के बीच "संभावित संबंध के विश्वसनीय आरोपों" को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही हैं।
भारत, जिसने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था, ने कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, उन्हें "बेतुका" और "प्रेरित" बताया है। प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) के प्रमुख निज्जर की जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले पर ओटावा द्वारा एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित करने के जवाब में भारत ने एक कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। नई दिल्ली ने कनाडाई लोगों के लिए वीज़ा सेवाएं भी निलंबित कर दीं।
26 सितंबर को, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा पर प्रतिक्रिया निर्धारित करने के लिए "राजनीतिक सुविधा" की अनुमति नहीं देने को कहा। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।