By अंकित सिंह | Mar 24, 2020
पूरे विश्व के साथ-साथ भारत में भी कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस से लगभग 500 से ज्यादा लोग इस वक्त संक्रमित हैं जिनमें से 10 की मौत हो चुकी है। इसी को देखते हुए भारत के 30 राज्यों में लॉक डाउन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी राज्य सरकारों ने भी लोगों से लॉक डाउन का पालन करने का आह्वान किया है। इस लॉक डाउन के दौरान दवाई की दुकान, किराना की दुकान, सब्जी, दूध और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। साथ ही साथ बिजली और पानी आपूर्ति, घरेलू गैस आपूर्ति सेवा, नगर निगम की साफ-सफाई और कचरा निपटान सेवाएं भी जारी रहेंगे। लोगों से लगातार घर में रहने की अपील की जा रही है साथ ही साथ एक सामाजिक दूरी बनाने का भी आह्वान किया जा रहा है। कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य सरकारों ने भी कई घोषणाएं की हैं। तो सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि राहत पैकेज में राज्य सरकारों ने क्या घोषणा की है।
राहत पैकेज
पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि अगले 6 महीने तक राज्य में चावल और गेहूं मुफ्त में बांटे जाएंगे। दरअसल, अभी तक 7.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को ₹2 प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और चावल दिए जाते थे लेकिन कोरोनावायरस के चलते सरकार ने ऐलान किया है कि अगले 6 महीने तक इसे मुफ्त में दिया जाएगा।
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बिहार
बिहार में भी कोरोनावायरस का प्रकोप है। इसी को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों को 1 माह का प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। यह राशि वेतन के अलग से दिया जाएगा। सरकार ने राशन कार्ड धारी परिवारों को 1 महीने का राशन मुफ्त में देने की घोषणा की है। इसके अलावा वृद्धजन पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन के तहत सभी को 3 महीने की पेंशन तत्काल अग्रिम तौर पर दी जाएगी। इसके अलावा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को 31 मार्च तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
राजस्थान
राजस्थान सरकार ने भी कोरोनावायरस को लेकर अपनी तैयारियां की है। सरकार ने पेंशन धारियों को अधिक परेशानी का सामना ना करना पड़े इसलिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को अप्रैल और मई का पेंशन एक साथ दिया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े एक करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त में गेहूं दिए जाने की भी घोषणा की है। शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर, दिहाड़ी मजदूर और ऐसे जरूरतमंद परिवारों को 2 माह तक आवश्यक खाद्य सामग्री के पैकेट निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
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उत्तराखंड
राज्य सरकार ने मजदूरों के खाते में ₹1000 डालने का फैसला किया है ताकि उन्हें किसी भी तरह से किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ खाद्यान्न और स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर घर जाकर दवाइयां पहुंचाई जाएंगी।
केरल
केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कोरोनावायरस की वजह से प्रभावित केरल की अर्थव्यवस्था के लिए 20,000 करोड़ रुपये के वित्ती पैकेज का ऐलान किया है। इस पैसे का इस्तेमाल हेल्थ पैकेज, कर्ज में सहायता, मुफ्त अनाज, सस्ता खाना और कर राहत जैसे कार्यों के लिए किया जाएगा।
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दिल्ली
केजरीवाल ने प्रदेशवासियों को मिलने वाले राशन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 72 लाख लोगों को राशन मिलता है। एक व्यक्ति को 4 किलो गेंहू, 1 किलो चावल और चीनी अलग से मिलती है। हम इस महीने के लिए इसका 50 फीसदी बढ़ा रहे हैं। मतलब साढ़े 7 किलो राशन एक व्यक्ति को दिया जाएगा और वो भी फ्री दिया जाएगा। 30 मार्च से ही हम लोग राशन देना शुरू करेंगे। बेघर लोगों का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि रात्रि शेल्टर होम में हम खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। वहां पर बेघर लोग आकर खाना खा सकते है और कोई भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। इसी के साथ केजरीवाल ने विधवाओं और बुजुर्गों को मिल रही पेंशन को दोगुना करने का ऐलान किया है।
उत्तर प्रदेश
कोरोना को देखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी कई ऐलान किए हैं। लोगों की मदद के लिए यूपी पुलिस की पीआरवी 112 के लगभग 3000 फोर-व्हीलर और 1500 टू-व्हीलर सुरक्षा के साथ-साथ आवश्यक सामग्री भी पहुंचाने का कार्य करेंगे। कोरोना के संक्रमण में आने वालों के मुफ़्त इलाज की व्यवस्था प्रदेश सरकार कर रही है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत, स्कूल, हॉस्पिटल तथा हर धार्मिक स्थल के बाहर बड़े-बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स आदि चस्पा किए जा रहे हैं ताकि लोग सावधानी बरतें। दिहाड़ी मज़दूरी करने वालों को एक निश्चित धनराशि RTGS के माध्यम से भेजी जाएगी।
चिकित्सकीय सुविधा
राजस्थान
पंजाब
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छत्तीसगढ़
तेलंगाना
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आंध्र प्रदेश
झारखंड
उत्तर प्रदेश
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दिल्ली
गुजरात
कर्नाटक
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पश्चिम बंगाल
बिहार