By अंकित सिंह | Nov 06, 2024
क्रिसमस और अन्य त्योहारों से पहले शहर की दुकानों से शराब खरीदने वाले लोगों को बेहतर खरीदारी अनुभव प्रदान करने के लिए, दिल्ली सरकार ने शहर में और अधिक प्रीमियम दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। नई दुकानें मॉल में स्थापित होने की संभावना है, जिससे ग्राहकों को लंबे लकड़ी के काउंटर के पीछे खड़े होने और दुकान परिचारकों को अपनी पसंद की बोतल लाने के लिए कहने के बजाय अंदर जाने और अपना पसंदीदा ब्रांड चुनने की अनुमति मिलेगी।
हालांकि दिलचस्प यह भी है कि शराब विवाद मामले में फंसने के बाद भी आम आदमी पार्टी और उसकी नेतृत्व वाली सरकार आज भी शराब के ही इर्द-गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। तभी तो अब आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाले दिल्ली सरकार मॉल में भी शराब की दुकानें खोलने को लेकर विचार कर रही है। उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के अनुसार, चार सरकारी निगम- दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC), दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC), दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर (DCCWS), और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ( डीएससीएससी) को प्रीमियम शराब की दुकानें खोलने के लिए स्थानों का पता लगाने और जगह किराए पर लेने के लिए कहा गया है।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "ये दुकानें आकार में बहुत बड़ी होंगी और प्रीमियम ग्राहकों को पूरा करने के लिए भारतीय और विदेशी निर्मित शराब के अपमार्केट ब्रांडों का स्टॉक करेंगी।" प्रीमियम दुकानों की अवधारणा 2021-22 की अब वापस ली गई उत्पाद शुल्क नीति के कार्यान्वयन के साथ पेश की गई थी। कई प्रीमियम दुकानें, जिनमें कुछ विशेष रूप से महिला ग्राहकों के लिए थीं, नवंबर 2021 और अगस्त 2022 के बीच संचालित हुईं। ये दुकानें आकार में बहुत बड़ी थीं, इनमें प्रसिद्ध भारतीय और विदेशी ब्रांड मौजूद थे और ग्राहकों को खरीदारी का अच्छा अनुभव प्रदान करते थे।
सितंबर 2022 में नीति में बदलाव के साथ, जब दिल्ली सरकार पुरानी उत्पाद शुल्क व्यवस्था में वापस आ गई, जो खुदरा शराब कारोबार में केवल सरकारी निगमों को अनुमति देती थी, तो ऐसी निजी स्वामित्व वाली दुकानें बंद हो गईं। अगले महीनों में, सरकार ने राजधानी के महंगे इलाकों, मॉल और बड़े बाजारों में लगभग 50 प्रीमियम दुकानें खोलीं, जो कई विकल्प, बड़े ब्रांड और बेहतर वॉक-इन अनुभव प्रदान करती हैं। हालाँकि, उन दुकानों का पिछली उत्पाद शुल्क व्यवस्था के दौरान खोले गए प्रीमियम स्टोरों से कोई मुकाबला नहीं था।