Kolkata Doctor Murder मामले में FORDA ने अमित शाह से लगाई गुहार, कई मागों पर एक्शन लेने के लिए लिखा पत्र

By रितिका कमठान | Aug 12, 2024

फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) ने सोमवार को देश भर में विभिन्न अस्पतालों के बाहर एकत्रित होकर देशव्यापी हड़ताल की। ​​उन्होंने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई प्रशिक्षु डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की। 

इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब फोर्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के निवासियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए 12 अगस्त से अस्पतालों में वैकल्पिक सेवाओं को राष्ट्रव्यापी रूप से बंद करने के बारे में कहा है। अपने पत्र में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 5 मांगें सूचीबद्ध की हैं - निवासियों की मांगों को शीघ्र स्वीकार करना, प्रिंसिपल, MSVP, डीन, पल्मोनरी मेडिसिन के HOD, RG Kar MC&H पुलिस चौकी के ACP सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों का इस्तीफा, जो एक महिला की गरिमा और जीवन की रक्षा करने का अपना कर्तव्य नहीं निभा सके, जो इस मामले में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी, कोई पुलिस बर्बरता नहीं, मृतक के लिए त्वरित न्याय और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल और विशेषज्ञ समिति का गठन करने की मांग की है।

दिल्ली एम्स में डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन
कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए इस विभत्स घटना के बाद देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों का गुस्सा आसमान पर है। इसी कड़ी में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है। बारिश के बाद भी डॉक्टर एम्स के गेट के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। वहीं डॉक्टर दिल्ली के लोक नायक अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और देश भर के कई अस्पतालों के बाहर एकत्र हुए और पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए नारे लगाए।

फोर्डा ने की ये मांग
फोर्डा महासचिव सर्वेश पांडे ने बताया कि देशभर के करीब 3 लाख डॉक्टर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और उन्होंने मांग की है कि अन्य लोग भी इसमें शामिल हों। उन्होंने आगे बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। डॉ. सर्वेश पांडे ने कहा, "जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता कि हमारी मांगें पूरी कर दी जाएंगी, तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे।" डॉक्टर मामले की सीबीआई जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट और सभी अस्पतालों में केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक समिति के गठन की मांग कर रहे हैं। 

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