By रेनू तिवारी | May 24, 2023
दिल्ली शराब नीति: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं सांसद संजय सिंह के कुछ सहयोगियों के परिसरों सहित कई ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी की। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ने सर्वेश मिश्रा के दिल्ली स्थित विठ्ठल भाई पटेल हाउस स्थित परिसरों पर छापेमारी की। आप नेता ने एक ट्वीट में यह भी कहा कि ईडी ने अजीत त्यागी के परिसरों पर छापा मारा। ताजा जानकारी के मुताबिक, ईडी कथित शराब घोटाले में दिल्ली में छह जगहों पर छापेमारी कर रही है। अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा, पुनीत त्यागी और अमित गोयल के आवासों पर तलाशी ली जा रही है.अजीत और सर्वेश आप नेता संजय सिंह को जानते हैं। जिन संदिग्धों की आज तलाश की जा रही है, वे दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के साथ मिलकर काम कर रहे थे. वे टेंडर प्रक्रिया में भी शामिल थे।
सीबीआई के अनुसार, गुड़गांव में बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा और व्यवसायी दिनेश अरोड़ा, सिसोदिया के 'करीबी सहयोगी' थे और शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए अनुचित आर्थिक लाभ को प्रबंधित करने और हटाने में शामिल थे। यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी, इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया था। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया।
छापेमारी पर क्या बोले राज्यसभा संजय सिंह
राज्यसभा के सदस्य सिंह ने कुछ समय पहले केंद्रीय वित्त सचिव को पत्र लिखकर ईडी निदेशक, आबकारी नीति मामले की जांच कर रहे एक अधिकारी तथाएक सहायक निदेशक के खिलाफ इस जांच के संबंध में कथित रूप से ‘‘ झूठे और अपमानजनक दावे’’ करने के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। ईडी से जुड़े सूत्रों ने तब बताया था कि एजेंसी ने 20 अप्रैल को अदालत में एक आवेदन दाखिल किया था, जिसमें आरोपपत्र में संजय सिंह के नाम से संबंधित ‘‘टंकण संबंधी/लिपिकीय’’ त्रुटि ठीक करने की मांग की गई है। एजेंसी के सूत्रों ने बताया था कि आरोपपत्र में सिंह का नाम चार बार आया है, जिसमें से एक संदर्भ गलत था क्योंकि उनका नाम राहुल सिंह के स्थान पर ‘‘अनजाने में’’ टंकित हो गया।
दिल्ली शराब नीति मामला
जब से आप की दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को 31 जुलाई, 2022 को खत्म किया गया था, तब से आप के कई वरिष्ठ नेता और उनके करीबी सहयोगी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई की तपिश का सामना कर रहे हैं। नई नीति को खत्म करने के बाद, दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2020 से पहले लागू 'पुरानी उत्पाद व्यवस्था' को वापस लाने का फैसला किया। आप की कार्रवाई के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति के कार्यान्वयन में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने डिप्टी सीएम के घर सहित देश के विभिन्न स्थानों पर कई जगहों पर तलाशी ली है। कथित घोटाले को लेकर आप और भाजपा के बीच भी अनबन होती रही है।