By रितिका कमठान | Jul 23, 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट भाषण को 23 जुलाई को संसद में पेश करने वाली है। इस दौरान वह किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि की राशि को बढ़ाया जा सकता है। पीएम किसान योजना के तहत सालाना किश्त की रकम में भी इजाफा हो सकता है। अब तक किसानों को 6000 रुपये साला दिए जाते हैं जिसे बढ़ाकर 8000 रुपये सालाना किया जा सकता है। हर वर्ष चार किस्तों में किसानों को यह राशि दी जाती है।
जानकारों को कहना है कि बजट में किसानों की आय को बढ़ाने पर फोकस रखा जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट की सीमा पांच लाख रुपये तक हो सकती है। इसी किसानों को पांच लाख रुपये तक का लोन भी आसानी से मिल सकता है। सरकार पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली वार्षिक राशि को 6000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 8000 रुपए करने वाली है। न्यूनतम गारंटी योजना के तहत भुगतान को बढ़ाया भी जाएगा। सरकार महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता देने पर भी विचार कर रही है।
वहीं केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड पर भी कुल नौ प्रतिशत का ब्याज देने जा रही है। इस ब्याज पर दो प्रतिशत की सब्सिडी भी किसानों को सरकार द्वारा दी जाती है। एक वर्ष पूरा होने से पहले ही अगर किसान लोन चुकाने में सफल होते हैं तो उन्हें तीन प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलती है। ऐसी स्थिति में लोन का प्रतिशत सिर्फ चार फीसदी रह जाता है। ऐसे में ये देश का सबसे सस्ता लोन बन जाता है। ये लोन भारतीय किसानों को मिलता है।
मंत्रिमंडल से मिली बजट को मंजूरी
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को बजट पेश करने वाली है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को मंजूरी दे दी। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी गयी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी देर बाद 11 बजे लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट होगा।